ग्यासको माग घट्न थाल्यो

ग्यासको माग घट्न थाल्यो

काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन राममन्दिर या बाबरी मस्जिदलाई दिने निर्णय गर्नुअघि सम्भावित दंगा टार्न भारत सरकारले कात्तिक २३ मा नेपालगन्ज नाका एक दिन बन्द गरेको थियो। त्यसलगत्तै सार्वजनिक भएको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको सीमानाको भूभागसमेत समावेश गरेपछि सम्भावित नेपाल–भारत तनाव र नाकाबन्दीसम्मको अनुमानले खाना पकाउने ग्यासको जम्माखोरी (होर्डिङ) भएको छ।

नियमित आपूर्ति भइरहे पनि जम्माखोरीका कारण ग्यासको सुलभ आपूर्ति गर्न समस्या भएकोमा यो साताभित्र समस्या समाधान भइसक्ने एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। ‘केही दिनमै आपूर्ति सहज हुन्छ, पालोमा बस्नु पर्दैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘अघिल्लो साता एक्कासी बढेको माग अब क्रमशः पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ।’

उद्योगीका अनुसार हल्लाका भरमा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर साटेर भण्डारण गरेका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या भएको हो। ‘यस्ता गलत प्रचारबाजीका कारण आमउपभोक्ता त्रसित भएर आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा सिलिन्डरमा ग्यास भरेर घरमा भण्डारण गर्न थालेका छन्’, भण्डारीले भने,‘मासिकरूपमा एक थान सिलिन्डर खपत गर्ने उपभोक्ताले अहिले एकैपटकमा चारवटा सिलिन्डर भरेर घरमा जम्मा गरेका छन्। यसले गर्दा एउटाले अत्यधिक पाएको र अर्कोले एउटै नपाएको अवस्था सिर्जना भएको हो।’

भण्डारीले भारतबाट दिनहुँ पर्याप्त परिमाणमा ग्यास आपूर्ति भइरहेकाले हल्लाको भरमा परी आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा सिलिन्डर भण्डारण नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार भ्रमपूर्ण हल्लाका कारण अहिले बजारमा करिब ३० प्रतिशतले ग्यास सिलिन्डरको माग बढेको छ। ‘यो माग जाडो बढेर होइन, हल्लाका कारण माग बढेको हो’, भण्डारीले भने,‘जाडोयाममा पुस माघतिर मात्रै माग बढ्छ। तर यो बेला हल्लाले माग बढायो।’

भण्डारीले उद्योगीले उपभोक्ताको मागअनुसार नै ग्यास भरिएका सिलिन्डर नियमित रूपमा बजारमा पठाइरहेको दाबी गरे पनि बिक्रेताले भने पछिल्लो केही सातादेखि नियमित रूपमा ग्यास नआएको बताएका छन्।

लोकन्थली, जडीबुटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, शान्तिनगर, गौशालालगायत स्थानका विभिन्न ब्रान्डका ग्यास बिक्रेतामा अहिले तीन–चार दिन बिराएर मात्रै ग्यासका सिलिन्डर आइरहेको बिक्रेताले बताएका छन्। उनका अनुसार एउटा उपभोक्ताले चारदेखि पाँचवटा सिलिन्डर बोकेर साट्न आइरहेका छन्।

नेपाल ग्यास ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका जडीबुटीका एक ग्यास बिक्रेताले भने,‘अहिले उद्योगबाटै चार÷पाँच दिन बिराएर भरिएका ग्यासका सिलिन्डर आइरहेको छ। पहिले दिनहुँ उद्योगबाट ग्यास आउथ्यो। एउटै उपभोक्ताले चार पाँच वटासम्म लिन धाइरहेका छन्।’ उनका अनुसार ग्यास लिन आउने उपभोक्ताको नाम डायरीमा टिपेर उपभोक्ताको पालोअनुसार ३ देखि ४ दिनमा भरिएका सिलिन्डर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै सिद्धार्थ ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका अर्का एक बिक्रेताले पनि उद्योगबाट ३–४ दिनको अन्तरालमा मात्रै भरिएका सिलिन्डर आइरहेको जानकारी दिए। सिद्धार्थ ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्री गर्ने बिक्रेताले पनि पालो कुर्ने उपभोक्ताको नाम भएको सूची देखाए।

संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले भ्रमपूर्ण हल्लाका कारण बजारमा ग्यासको अभाव भएको जानकारी दिए। उनले भने,‘सीमा विवादको विषयलाई लिएर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजिँएका कारण कतिपय उपभोक्ताले ६ वटा सिलिन्डर भराएर घरमा राखेका छन्, कतिपय उपभोक्ताले एक थान सिलिन्डर पनि पाएका छैनन्। हल्लाका कारण आम उपभोक्तालाई सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन केही कठिनाइ भएको छ।’

संघका अनुसार भारतको बरौनीस्थित रिफाइनरीबाट पर्याप्त परिमाणमा बुलेटमा ग्यासको लोडिङ भए पनि मथुरा र पारादिपबाट निकै कम परिमाणमा लोडिङ भइरहेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेसनले मथुराको विकल्पमा कर्णाल (पानीपथ) बाट ग्यास लोड गर्ने सुविधा उपलब्ध गराए पनि यो टाढा भएकाले उक्त रिफाइनरीबाट पनि कमै परिमाणमा उद्योगीले लोडिङ लिने गरेका छन्। यसले पनि ग्यासको नियमित आपूर्तिमा सामान्य अवरोध भएको छ।

आपूर्ति पर्याप्त: निगम

नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव नभएको दाबी गरेको छ। निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक दीपक बरालले भारतबाट नियमित रूपमै ग्यास आपूर्ति भएकाले कुनै पनि प्रकारका ग्यासको अभाव नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो नोभेम्बर महिनाको हालसम्म १९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आइसकेको छ। बरालले भने, ‘आउनुपर्ने स्थानबाट नियमित रूपमा पर्याप्त परिमाणमा ग्यास आएको छ, ग्यास आपूर्तिमा कुनै अवरोध भएको छैन। बजारमा पर्याप्त मात्रामा ग्यास भरिएका सिलिन्डर छन्। हल्लाको पछि नलागौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.