काठमाडौं : विनिता कार्की सार्वजनिक शौचालय खोज्दै बानेश्वर चोकमा भौंतारिरहिन्। दायाँ-बायाँ चहार्दा कतै शौचालय नभेटेपछि अन्तत : नजिकैको होटलमा छिर्न बाध्य भइन्। भोक लागेको नभए पनि शौचका लागि खाजा खाने बाहनामा होटलको शौचालय प्रयोग गरिन्। ‘महिनावारीको पीडाले छटपटी भइरहेको थियो’, विनिताले भनिन्, ‘निकै बेर खोज्दा पनि सार्वजनिक शौचालय नभेटिएपछि होटलमा छिर्न बाध्य भएँ।’
विनितामा मात्र होइन, राजधानीका सडकमा हिँड्ने अधिकांश यात्रुको समस्या उस्तै हो। मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन्। भएका केही शौचालय प्रयोग गर्न लायकका छैनन्। हप्तौंदेखि सफाइ नगरिएका, पानीको समस्या तथा पायक पर्ने स्थानमा शौचालय नहुँदा अधिकांश सर्वसाधारण जबर्जस्ती होटल पस्न बाध्य छन्।
सार्वजनिक भनिएका शौचालयमा शुल्क तिर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा पैसा तिरेर पनि शौचालय प्रयोग गर्ने सुविधा हुँदैन। काठमाडौं महानगरले ५६ वटा सार्वजनिक शौचालय भएको बताए पनि आधाभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। प्राय : मल र पसलले घेरिएको ठाउँमा हुने त्यस्ता शौचालयबारे सर्वसाधारण जानकार हुँदैनन्।
शौचालयबाट मात्रै महानगरले वार्षिक १५ देखि ६० लाख बहाल उठाउँछ। सार्वजनिक शौचालयलाई सर्वसुलभ र नि :शुल्क गर्नुपर्ने भए पनि सर्वसाधारण शुल्क तिरेर प्रयोग गर्छन्।
महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ शौचालय व्यवस्थापन र हेरचाहमा बढी रकम खर्च हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको बताउँछन्। ‘महानगरको आँखा सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन,’ प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नि :शुल्क सेवा दिँदा व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका हौं।’
महानगरले अधिकांश शौचालय बहालमा दिएको छ। पानीको समस्या पनि उस्तै रहेको रत्नपार्कको लैंगिक अपांगमैत्री शौचालयको ठेक्का लिँदै आएका बर्खा देउवा बताउँछन्। ‘हरेक दिन पानीकै समस्या हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘महानगरले लाखौं भाडा लिन्छ तर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दैन।’
शौचालयको अभाव हुँदा काठमाडौं घुम्न आउने पर्यटकसमेत सास्ती व्यहोर्न ब्याध्य छन्। काठमाडौंका पर्यटकीय स्थल शौचालयविहीन बन्दा भिजिट नेपाल २०२० समेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
काठमाडौंमा लैंगिक र अपांगमैत्री सार्वजनिक शौचालय जम्मा एउटा छ। रत्नपार्कमा रहेको शौचालय पनि पानी अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुर र मध्यपुर थिमीका सार्वजनिक शौचालय सुरक्षा, सञ्चालन, मर्मत, व्यवस्थापन र पूर्वधारमा निकै कमजोर छन्।
लैंगिक तथा अपांगमैत्री शौचालय पनि छैनन्। महिनावारी भएका बेला प्रयोग गर्ने शौचालयको अभाव, वरपरको वातावरण, सरसफाइ र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको लापरवाहीजस्ता समस्या छन्। काठमाडौं महानगरले एक वर्षअघि ‘स्मार्ट ट्वाइलेट’को अवधारणा ल्याए पनि प्रक्रियामै अड्किएको छ।
शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत नहुँदा विभिन्न अनुसन्धानले सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय देखाएको छ। सरकारले सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा इच्छा नदेखाउँदा सेवा विस्तारसमेत हुन सकेको छैन।
काठमाडौंमा ५६, ललितपुरमा ९, कीर्तिपुरमा १० र मध्यपुर थिमीमा ६ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्।
काठमाडौं महानगरमा
- सार्वजनिक शौचालय- ५६
- धार्मिक क्षेत्रमा- २२
- सरकारी कार्यालयमा (सर्वसाधारणलाई सजिलै उपलब्ध)- ५
- पेट्रोल पम्पमा -५६
- व्यापारिक मल तथा भवनमा -१७
- अस्पताल क्षेत्रमा -९
ललितपुर
-सार्वजनिक शौचालय ९
-धार्मिक क्षेत्रमा ५
-सरकारी कार्यालयहरुमा ८
-पार्कमा २
-पेट्रोलपम्प १८
-मल तथा बिल्डिङमा ५
-अस्पतालमा ७
किर्तिपुर
-सार्वजनिक शौचालय १०
-धार्मिक क्षेत्रमा २
-सरकारी कार्यालयहरुमा २
-पार्कमा १
-पेट्रोलपम्प २
-अस्पतालमा १
मध्यपुर ठिमी
-सार्वजनिक शौचालय ६
-धार्मिक क्षेत्रमा ५
-पेट्रोलपम्प ८
असोज १ गते काठमाडौं खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो। यसलगत्तै असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषण गरियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त देश बनेको घोषणा गरेका थिए। पर्याप्त शौचालय निर्माणबिनै देशलाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेकामा नागरिक स्तरबाट चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यस्तो अवस्थामा महानगरलाई सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनमा अझै चुनौती थपिएको छ।
सातौं शौचालय दिवस
मंगलबार सातौं विश्व शौचालय दिवस मनाइँदै छ। शौचालयको महत्वलाई उजागर गर्न हरेक वर्ष नोभेम्बर १९ तारिखमा विश्व शौचालय दिवस मनाइन्छ। ‘लिभ नो वन बिहाइन्ड’ नारा दिएर यस वर्ष नेपालमा पनि विश्व शौचालय दिवस मनाउन लागिएको हो। देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ‘ट्वाइलेट वक’ भन्दै प्रभात फेरी कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
