चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको नाफा संकुचन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा २०७५÷७६ को सोही अवधिमा सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ४६.५९ प्रतिशतले बढेको थियो। तर गत आव २०७५÷७६ को तुलनामा बैंकहरूको नाफा वृद्धि ६.२६ प्रतिशत मात्र बढेको छ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा सामान्य वृद्धि देखिएको भए पनि पुरानै प्रचलनअनुसार वासलात तयार गरेको भए बैंकहरूको नाफा वृद्धि ऋणात्मक देखिने थियो। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानअनुसार मुल्तबी ब्याज (पेन्डिङ इन्ट्रेस्ट) नाफामा गणना गर्न मिल्छ। यसले गर्दा नाफा सामान्य बढेको भए पनि नगदमा आधारित लेखा प्रणालीअनुसार बैंकको नाफा ऋणात्मक छ।
बैंकहरूको नाफा घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा संकुचनको संकेत हो। समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ। कर्जा असुलीमा समस्या थपिनुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु पनि हो। सम्भावित जोखिमवापतको व्यवस्थाअघिको बैंकहरूको सञ्चालन नाफा ०.४१ प्रतिशतले बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सरकारलाई तिर्ने करसमेत घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ अर्ब ४५ करोड आयकर तिरेका थिए भने यो वर्ष ६ अर्ब ४४ करोड मात्र आयकर बुझाएका छन्। बैंकहरूमा लगातार साढे तीन वर्षयता कर्जा विस्तारका लागि लगानीयोग्य रकमको अभाव दोहोरिइरहेको छ। स्वदेशी स्रोतका अतिरिक्त बाह्य ऋण ल्याउँदा ब्याज कर छुट दिन माग गरेका थिए। ब्याज कर छुट दिन र सरकारी ऋणपत्र धितोका रूपमा राख्ने व्यवस्था भएको भए बाह्य ऋण ल्याउन सहज हुने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले राखेको थियो।
सरकार निजी क्षेत्रको धारणा नसुन्ने र एकोहोरो आफ्नो निर्णय लाद्ने शैलीमा अघि बढ्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको छ। निजी क्षेत्रमाथि अति नियमन र कर थप्ने सरकारको एकोहोरो शैलीले अर्थतन्त्र संकुचन हुने क्रममा छ।
यी सबै समस्याको जड सरकारको विकास खर्चमा गएर अड्किएको छ। पहिलो चार महिनामा सरकारको विकास खर्च गत वर्षको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। गत आवको पहिलो चार महिनामा विकास खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेट ८.३ प्रतिशत थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा विकास खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५.९५ प्रतिशत मात्र छ। विकास निर्माणका काम हुन नसकेर निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा नगद प्रवाह घटेको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह कमजोर छ। थोक बिक्रेताहरूले उधारो कारोबार बढाउनुपरेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले समयबद्ध ढंगले विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न गर्दै लगेको भए यसले अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्थ्यो। अर्थतन्त्रमा सरकारबाट भएको पुँजी परिचालनले बैंकमा निक्षेप संकलन वृद्धि भई यसले निजी क्षेत्रमा सहज कर्जा आपूर्ति हुनेछ। विकास खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा समस्या हुने गरेको छ। कात्तिकदेखि चैतसम्म बैंकको ऋण विस्तार सुस्त देखिन्छ। जब विकास खर्च चैतपछि बढ्न थाल्छ, त्यसपछि बैंकमा निक्षेपमा बढोत्तरी हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रले मागअनुसारको कर्जा प्राप्त भए मात्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई गति प्रदान गर्छ। विकास खर्चको विद्यमान अवस्थामा सार्थक हस्तक्षेप नहुँदा सरकारले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल नहुने त छँदैछ, निजी क्षेत्रको विस्तारमा पनि अवरोध पुग्छ। यसले अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तारमा धक्का पुग्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
