मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा थप जटिलता, प्रचण्ड सचिवालयले निकाल्यो वक्त‍व्य

मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा थप जटिलता, प्रचण्ड सचिवालयले निकाल्यो वक्त‍व्य

काठमाडौं :  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सचिवालयले मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषय प्रधानन्त्रीको क्षेत्रधिकार पर्ने भएकाले यसमा प्रचण्डलाई नजोड्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रिमण्डल फेरबदलका प्रकाशित समाचारको विषयमा प्रचण्डको निजी सचिवालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ' मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले बारम्बार जोड दिइरहनुभएको तथ्य सबैमा विदितै छ।'

मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटकपटक भेटवार्ता भएपनि टुंगो लगाउन लाग्न सकेको छैन। कात्तिक मसान्तभित्रै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने घोषणा ओली र प्रचण्डले पहिले नै गर्दै आएको भएपनि आन्तरिक भागबण्डा र किचलोका कारण पुर्नगठन हुन सकेन।

सोमबार बेलुका पनि ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनका बारेमा लामो छलफल भएपनि नयाँ मन्त्रिपरिषदको खाकालाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन। प्रचण्ड सचिवालयको मंगलबारको वक्तत्वयले मन्त्रिपरिषद गठन थप जटिल बनेको र थप ढिलाइ हुनसक्ने स्रोतले बनाएको छ।

नयाँ मन्त्रीका लागि घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु साह, पम्फा भुसाल, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङलगायत नेता चर्चामा छन्। स्रोतका अनुसार उद्योगमन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा हटाएर उनको स्थानमा प्रभु शाहलाई जिम्मेवारी दिने र  महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापालाई हटाएर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अन्य मन्त्रीका विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। 

नयाँ टीम बनाएर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको नीजि सचिवालय परिवर्तन गरिसकेका छन्। आइतबार बेलुका बसेको पार्टी सचिवालय बैठक प्रधानमन्‍त्री ओलीले नयाँ मन्‍त्रिमण्डलको खाका तयार गर्न आफू लागेको र छिटै घोषणा हुने बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.