सरकारको असफलता खोज्दै कांग्रेस : यस्ता छन् २१ बुँदा

सरकारको असफलता खोज्दै कांग्रेस : यस्ता छन् २१ बुँदा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको २१ महिना पुग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारका असफलता खोज्न थालेकाो छ। कांग्रेसले २१ महिनामा सरकारका २१ असफलता खोजेर सार्वजनिक गरेको छ। 

मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले सरकारका असफलता सार्वजनिक गरेको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले सरकारका असफलता केलाएको हो। सरकारका असफलता सार्वजनकि गरेर कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत संकलन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ। 

कांग्रेसले राष्ट्रियताको प्रश्नदेखि असहिष्णु अभिव्यक्तिसम्मलाई सरकारको असफलताको संज्ञा दिएको छ।  राष्ट्रियताको प्रश्नमा असफलता, संविधानप्रति अपनत्वको दायर विस्तारमा असफल, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्माणमै असफल, संघीयताका बाँकी काम पूरा गर्न असफल भएको दाबी गरेको छ। 

सँगै कांग्रेसले कूटनीतिकदेखि राजनीतिक असफलता सरकारले देखाएको उल्लेख गरेको छ। कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्वता,विप्लव प्रकरण : असफलताको फरक पाठ, शान्ति सुरक्षा : निर्मला प्रकरमा हरायो सरकार, मूल्य वृद्धि  : धरहरा लडेर हुनुपर्छ  सगरमाथा उक्लियो मूल्य, वाइडवडीलगायतको भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ, बुढी गण्डकी : कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रघात, मेलम्ची परियोजनामाथि खेलवाड, निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौल, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न, सरकारको नियतले असफल संवैधानिक परिषद, शब्दमा प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा नियन्त्रण, धर्मको प्रश्नमा होलीवाइन प्रकरण, 
–गुठ विधेयक : जनशक्तिले झुकाएको सत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष : कम कसैको प्रचार कसैको, बालुवाटार काण्डमा लिलाम नैतिकता, कम्युनिस्ट पार्टी उकालो लाग्दा शेयर बजार ओरालो र असहिष्णु अभिव्यक्ति  : अराजनैतिक चरित्रलाई कांग्रेसले सरकारका असफलताको रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनिएझै दुई तिहाइको सरकारको पाँच वर्षको तीन भागमध्ये एक भाग अर्थात् २१ महिना अर्थात् एक तिहाई समय सकिइसकेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो अवधिले बाँकी दिउँसो र साँझका लागि परिणाममुखी सुखद् संकेत विल्कुलै दिलएको छैन।’उपनिर्वाचनमा मतदान अगर्नुअघि मतदाताले २१ महिनामा सरकारले गरेका काम गहिरोगरी केलाउने विश्वास कांग्रेसको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.