काठमाडौं : दक्षिण एसिया र मध्य एसियाली मुलुकबीच सहकार्यको अपरिहार्यता रहेको निष्कर्ष थिंक ट्यांकले निकालेका छन्। उनीहरुले त्यसको लागि नेपालले मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै बहस गरेका हुन्।
दक्षिण एसियाको राजधानी नेपाल नै यसको उपयुक्त हव बन्न सक्ने भन्दै त्यसमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्। सार्कका सातै मुलुक र मध्ये एसियाका पाँच मुलुकका तथा युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिसहितको एक दिने अन्तरक्रियामा नेपाल भारत चीनबीच सहयकार्य अघि बढाउँदा यस्ता सहकार्य स्वत अघि बढ्ने धारणा प्रस्तुत भएको थियो। मध्ये एसियाली मुलुकको रिसोर्स चीनले उपयोग गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालसम्म ल्याउन सकेमा त्यो दक्षिण एसिया का अन्यमुलुकसम्म पुग्ने तर्कहरु प्रस्तुत भएका थिए।
युरोपेली महासंघ (ईयू) की नेपालस्थित राजदूत भेरोनिका कोडीले सार्क, ईयू र मध्ये एसियाबीच पनि सहकार्य हुनसक्ने धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन। तीन फरक फरक सेसनमा विज्ञको कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए।
कार्यपत्र अनुसार सहकार्यमा जोड दिंदै सबै खाले विकासको लागि अन्तरलिंक हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटिभ्स होस या अमेरिकाले अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सबै सहकार्य गर्ने एक माध्यम नै हुन’, उनीहरुले भने।
नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा चीनको बाटो हुँदै मध्ये एसियाको पाइप लाइन ल्याउनेसम्मको विषयमा कुराकानी भएको थियो। चीनका लागि तत्कालीन राजदूत डा. महेश मास्केले त्यस विषयलाई उठाएका थिए। तर, पछि यस्ता विषय सेलाउँदै गएको र सहकार्यको विकल्प तथा नयाँ आयम खोज्न छोडिएका छन्।
जर्मन थिंक ट्यांक कोनार्ड एडेनिअर स्टिफटुङ, र दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सीसास)को सहकार्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा १२ मुलुकमा ३५ भन्दा बढी विज्ञको सहभागिता रहेको थियो। सहभागिले दक्षिण एसियामा मध्ये एसियाको प्राकृतिक स्रोतको बारेमा बहस नै नभएको वा जानकारी नै नरहेको उल्लेख गरेका थिए।
मध्ये एसियाली मुलुकहर तजिकिस्तान, किगिस्तान, कजाकस्तान, तुर्केमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानसँग नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानले सहकार्य गर्न पर्ने जनाइएको छ।
नेपालबाट पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा, सिसास निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे, पाकिस्तानबाट सल्मा मलिकलगायतले यस क्षेत्रमा मध्ये एसियाको बारेमा खासै जानकारी नभएको र यसमा ध्यान नपुगेको भन्दै यो क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।
अन्यले प्रस्तुत कर्ताले पनि सबै खालको सहकार्यमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रम क्षेत्रगत रुपमा निरन्तरता दिने र आफ्नो मुलुकको सरकारलाई सुझाउने तयारी समेत उनीहरुको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
