कांग्रेसका नजरमा सरकारका २१ असफलता

कांग्रेसका नजरमा सरकारका २१ असफलता

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका २१ वटा असफलता औंल्याएको छ। भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सा, गुठी विधेयक, बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइड बडी प्रकरणलगायत सरकारका असफलता कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको हो। उसले सरकारको २१ महिनाको कामको मूल्यांकन गरेर मात्र उपनिर्वाचनमा मत दिन मतदातालाई आग्रह गरेको छ।

‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनिएझैं दुईतिहाइको सरकारको पाँच वर्षको तीन भागमध्ये एक भाग अर्थात् २१ महिना अर्थात् एकतिहाइ समय सकिएको छ’, पार्टी मुख्यालय सानेपामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यस अवधिले बाँकी दिउँसो र साँझका लागि परिणाममुखी सुखद संकेत बिल्कुलै दिएको छैन।’

राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि रक्षा गर्न कांग्रेसलाई मत दिन उनले मतदातासमक्ष आग्रह गरे। ‘भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको अविभाज्य कालापानीलगायत भूमि फिर्ता लिन कम्युनिस्ट सरकारलाई कांग्रेसले सम्पूर्ण रूपले साथ दिने घोषणा हामीले गरिसकेका छौं’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर, राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ।’

असन्तुष्ट पक्षका माग संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न सरकार अनिच्छुक रहेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। नेकपाको सैद्धान्तिक चित्र र चरित्र प्रस्ट नभएको दाबी गर्दै कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको ‘शास्त्रीय भड्काव’ बढी देखिएको टिप्पणी गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध नरहेको कांग्रेस ठहर छ। कूटनीतिमा पनि सरकार विवादित बनेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। भेनेजुएला प्रकरणदेखि सी विचारधाराको प्रशिक्षणसम्मको विषयमा सरकारले देशलाई गुमराहमा राखेको निष्कर्ष उसले निकालेको छ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर निषेधको राजनीति गरेको आरोप कांग्रेसको छ। सरकारका कारण समस्या समाधानभन्दा द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारमा बल पुगेको ठहर उसले गरेको छ।

शान्ति–सुरक्षाका सवालमा सरकारको २१ महिना असफल रहेको भन्दै निर्मला प्रकरणमा सरकार हराएको दाबी कांग्रेसको छ। ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुई जनाको हत्या भयो। कांग्रेसका चार युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रूपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताको हातबाट जीवन गुमाएका छन्। बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमणका कैयन् घटना भएका छन्’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा त सरकार सम्पूर्ण रूपले असफल प्रमाणित भएको छ।’

मूल्यवृद्धि, वाइड बडीमा भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ, बूढीगण्डकीमा राष्ट्रघात, मेलम्ची परियोजनामाथि खेलबाड, निजगढ विमानस्थलको भविष्य अन्योललगायत विषय कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न, सरकारका कारण संवैधानिक परिषद् असफल भएको, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको र होली वाइन प्रकरणलाई पनि कांग्रेसले सरकारको असफलता भनेको छ।

‘संविधानमा एक ढंगको व्यवस्था गरेर सरकार निश्चित धर्मको प्रचारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहआयोजक बन्नु गम्भीर गल्ती थियो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘निश्चित दलको गठन भए पनि मूलतः सबै दल, सबै धर्म, सबै वर्ग र सबै समुदायको सरकार हो। तर, सरकारले आफ्नो साझा र उच्च गरिमालाई यो प्रकरणमा कायम राख्न सकेन।’ सामाजिक सुरक्षा कोष, बालुवाटार काण्ड, निरन्तर सेयर बजार ओरालो र असहिष्णु अभिव्यक्ति र अराजनीतिक चरित्रलाई पनि कांग्रेसले सरकारका असफलता भनेको छ।

प्रवक्ता शर्माले २१ महिनामा पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे। पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य जिम्मेवारी ठानेको उनको भनाइ थियो। ‘सडक र सदन दुवै ठाउँमा रेलिङदेखि कुर्सी र रोस्ट्रमसम्म तोडफोड गर्ने, ध्वंसमा विश्वास गर्ने प्रतिपक्ष हेर्न बाध्य हुँदै आएको हाम्रो समाजले कांग्रेसको शालीन र जिम्मेवार प्रतिपक्षीय भूमिकालाई कमजोर रूपमा टिप्पणी गरेको पनि हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान घोषणा र निर्वाचनमार्फत तीन तहको सरकारको अस्तित्व निर्माण गरेर ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठान्यो।’

पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले उपनिर्वाचनलक्षित ‘नेपाली कांग्रेसको आह्वान’ पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। पुस्तिकामा पार्टीले विगतमा गरेका राम्रा कामको चर्चाका साथै कांग्रेसलाई लाग्ने गरेका आरोपको खण्डन गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.