अपराध र अपराधीलाई हेर्ने जनताको मनोदशा र आवेग कुनै पनि मुलुकको सभ्यताको अचुक परीक्षण गर्ने आधार हो—विन्स्टन चर्चिल
अफताव आलम त जेल गए, तर यस मुद्दासँगै नयाँ बहस पनि सुरु भयो। चर्चिलले भनेजस्तै पक्कै पनि समाज र जनताको मनोभाव त्यो समाजको गम्भीर अपराधलाई हेर्ने तत्कालीन मनोदशा र सोचले नै निर्धारण गर्छ। वास्तविक बहसहरू तपसिलमा पर्दै गएको बेला आलमप्रकरणले फेरि नेपाली समाज र ‘बौद्धिक’ तप्कालाई नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य पार्यो। जसरी राजपुर बहस सतहमा आयो तर त्यस्तै संवेदनशीलता साथ त्यहींको गौर–सामूहिक हत्याकाण्ड भने आएन। आलमप्रकरणमा जोडिएका उनका मतियारहरूलाई कानुन र सत्ता के भन्छ ? पूर्वप्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, उनका नेतृत्व राजनीतिज्ञहरू पानीमाथीको ओभानु बन्न सक्छन् ? सबै दोष टीकापुरमा मारिएका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको टाउकोमा मात्र खन्याएर अरू उम्किन कानुन र सत्ताका भाषामा पाउँछन् ? आखिर के कारण थियो १२ वर्षसम्म राजपुर इटाभट्टामा मानव चित्कार मुस्लो बनेर चिच्याएन्, अझै किन गौर आम नरसंहार बहसमा आउन सकेन ?
यसले वर्चश्वशाली समूहभित्रको अन्तरविरोध र भूईंमान्छेबीचका अन्तर मात्रै हैन बहसका पनि पक्षधारिताअनुसार नै विषयको चयन हुन्छ भन्ने कुरा फेरि छर्लंग पार्यो। सिन्डिकेट राजनीतिको वर्चश्व रहिन्जेल आलम मुद्दा तपसिलमा परेको थियो। जब सत्ताबीचका छिनाझप्टीका अन्तरविरोध बढ्दै गए तबमात्र ध्वस्त इटाभट्टाका चिम्नीबाट मानवीय चित्कार चिच्याउन पायो। तर, गौर सामूहिक हत्याकाण्डका चिच्याहट भने सत्ता–साझेदारीमा आउन सक्ने संकटले बहसहीन नै बने। सत्ता साझेदारलाई काबुमा राख्ने त्यो तुरुप सरकारलाई बन्यो। जतिसुकै लोकप्रिय गफ गरे पनि तत्कालीन फोरम बरु राजपासँगको पार्टी एकता त्याग्न सक्छ, सरकार छोड्न नसक्नुको विवशता र वाध्यता पनि गौर घटना नै हो।
आलम–भयको छायाबाट रौतहट क्रमशः बहुरिँदै छ। आलमको मुद्दामा तथ्य, दशी, प्रमाण, साक्षी र उनीहरूमाथिको दबाब र प्रलोभन सार्वजनिक भइसके। काम लागेन। कहिलेकाहीं तर्कसामु सत्य पराजित हुन पनि सक्छ तर कालान्तरमा सत्य, सत्य नै हुन्छ। पुर्पक्षका लागि आलम जेलचलान भए पनि सिर्जित नयाँ बहसहरू भने टुंगिएनन्। उनको आतंकले १२ वर्षसम्म न्याय कसरी बबुरो बनेको रहेछ भन्ने कुरा वाहालवाला सरकारी वकिल र न्यायाधीशका मागले पनि देखाउँछ। आलमलाई स्थानीय जेलमा राख्न सक्ने अवस्था रहेन। भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका, न्यायक्षेत्रमा भिन्नै परिचय बनाएका वरिष्ठ कानुनविद्हरूका निमित्त तर्कले समेत उनलाई निर्दोष सावित गर्न सकेन् बरु उनीहरू नै बहसका विषय बने। उनीहरूको मानव अधिकार र नागरिक समाजको प्रतिनिधिको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्यो। यस मुद्दामा पहिला बार र मानव अधिकारवादीले सशक्त जनपक्ष भूमिका खेलेकै हुन्, मिडियाले खबरदारी पनि गरेकै हो। तर, सिन्डिकेटमा चलेको सरकारले त्यसको बेवास्ता मात्र गरेन आलमलाई बारम्बार मन्त्रीसमेत बनायो। आतंकको छाया मडारिँदै जाँदा मान्छे मौन मात्रै बसेनन् चुनावसमेत ‘जिताउँदै’ गए।
अहिले बहसमा राजनीतिको अपराधिकरणकी ! अपराधको राजनीतिकरण ! भन्ने हो। वर्चश्वशाली समूहले कसरी राजनीतिक आवरणमा अपराध छिपाउँछ ? अपराधलाई हेर्ने समाजको नजरिया के र कस्तो छ ? संयुक्त सरकारमा सामेली र अंकगणितीय खेलमा कसरी अपराध पनि सामान्यीकरण र सामान्यको विशिष्टीकरण गरिँदो रहेछ भन्ने हो। बौद्धिक तप्कामा अर्को बहस थपियो–व्यवसाय र आदर्शको।
एउटा लोक भनाइ छ—समय र आवश्यकताअनुसार मान्छेको सोच, मूल्य, मान्यता र आदर्श फेरिइरहन्छन्। चियामा झिंंगा परे मान्छेले चिया नै फ्याँकिदिन्छ, त्यही भिंmगा घिउमा पर्छ भने झिंगा निकालेर घिउ प्रयोग गर्छ।’ त्यस्तै व्यवसाय भर्सेस नैतिकता अहिले कानुनी जगत्मा बहसको विषय बनेको छ। हरेक अभियुक्तले कानुनी सहायता पाउने उसको मौलिक संवैधानिक अधिकार हो। आलमको मुद्दामा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उनको पक्षधर हुनु अस्वाभाविक हैन। तर, हरेक व्यवसायभित्रका आचरणको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ भने हुने गर्छन्। कतिपय व्यवसायीले आफ्नै मर्यादाका सीमा स्वयं कोरेका हुन्छन्। हिन्दु बगरेले अन्य सिनु बेच्न सक्ला तर गाईको मासु बेच्दैन भने मुसलमान बगरेले पनि बंगुरको मासु बेच्दैन। जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि अन्तरात्माको निर्देशन पहिलो कुरा हो। हितअनुसार सबैका तर्क हुन्छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व नभएको पेसा, पेसा नै होइन।
न्यायालयले दबाब, रुप र पहुँच हेरेर हैन कसुर हेरेर न्याय दिने हो। आलम मुद्दा त अहिले पुर्पक्षमा गयो तर के हरेक न्यायसम्पादनमा दबाब, प्रभावबाट अदालत मुक्त छ त ?
बार एसोसियसनको पूर्व नेतृत्व र पूर्वन्यायाधिवक्ताले सो मुद्दामा बहस पैैरवी गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने अहिले नैतिक प्रश्न उठे। व्यावसायिकता र नैतिकताका बीच के आँठो लागेको हुन्छ ? के एउटै व्यक्तिका नैतिकताका मानक समयअनुसार चिया र घिउका झिंगा जस्तै फरक हुन्छन् ? सुविधाअनुसारका तर्क कोरल्न मिल्छ ? बारले आलमप्रकरणमा पहिला एउटा भन्यो, त्यही बारको नेतृत्व अहिले निरपराध सावित गर्न म्याराथुन दौडमा छ, यसलाई के भन्ने ?
देशमा बितेको १२ वर्षसम्म धेरै महान्यायाधिवक्ता भए। यस मुद्दालाई कसैले खारेज गरे, कसैले बहसहीन बनाए, कसैले सरोकार नै राखेनन्। तर, तीनै पूर्वन्यायाधिवक्ता भने अहिले सोही मुद्दाको पैरवी गर्दैछन्। यो न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन ! व्यावसायिक आदर्श मान्यतामा आपूm सो पदमा रहँदासम्मका सरकारवादी मुद्दाको विपक्षमा बहस नगर्ने हाम्रै देशमा पनि कयौं उदाहरणीय कानुनविद् थिए र अझै छन्।
नेपाल बारको नेतृत्व आआफ्ना आस्था, मूल्य, आदर्श र जीवन दर्शनका आदर्शले निर्वाचित भएको हुन्छ। बारमा धेरै दिनदेखि वाम र बुर्जुवा प्रजातन्त्र पक्षधरकै बाहुल्यता छ। तर, अभ्यासमा भने सबै काम, एकै ठाम देखिन्छन्। यहाँ सवाल वरिष्ठ वकिलहरूको आलम–मुद्दामा पैरवीमात्रै हैन, आफ्नै नेतृत्वको बारको तत्कालीन निर्णयविरुद्ध र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताहरूको अभियुक्तका पक्षधर भएकाले पनि हो।
साक्षी, प्रमाण र कानुनी तर्कमा विश्वस्त हुनुभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचले अदालतलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने ‘पीडितहरूको’ सोच रहेका कारण गम्भीरखाले र ठूला मुद्दामा ‘पीडितहरूले’ कांग्रेस, एमाले र माओवादी ठूलेहरूलाई आफ्ना वकिल छान्छन्। यो न्यायिक अभ्यासमा सिन्डिकेट अभ्यास हो। अझ विप्लब समूहका पक्षधरलाई पनि त्यसै संगोलमा राख्न चाहन्छन्। न्यायालयले दबाब, रुप र पहुँच हेरेर हैन कसुर हेरेर न्याय दिने हो। आलम मुद्दा त अहिले पुर्पक्षमा गयो तर के हरेक न्यायसम्पादनमा दबाब, प्रभावबाट अदालत मुक्त छ त ? एउटा बहसले अन्य बहसलाई निलीमात्रै दिँदैन अर्को बहस सिर्जना पनि गरिदिन्छ ?के बहसका पनि पक्षधारिता हुन्छन् ? आलम मुद्दामा उठेका बहसजस्तै १३ वर्षअघिको सामूहिक गौर हत्याकाण्ड पनि बहसमा उठ्ला ! कि सत्ता साझेदारीमा त्यो मानव चित्कार हावामै बिलाउला !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
