स्वास्थ्य चौकीको स्वामित्व लिन महानगरको आनाकानी

स्वास्थ्य चौकीको स्वामित्व लिन महानगरको आनाकानी

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरभित्रका स्वास्थ्य चौकी आफू मातहत भएको महानगरले अझै स्विकारेको छैन। संघियता कार्यन्वयनसँगै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य चौकी स्थानीय तहअन्तर्गत आएका हुन्। विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय मातहत सञ्चालन भइरहेका ‘हेल्थ पोस्ट’ स्थानीय तह मातहत गएको हो। काठमाडौं महानगरभित्र चारवटा हेल्थ पोस्ट छन्।

महानगरभित्रका स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बिषयमा महानगर बेखबर छ। कति कर्मचारी छन् यो पनि थाहा छैन। स्वास्थ्य केन्द्रको बारेमा जानकारी नभए जस्तो व्यवहार महानगरका कर्मचारीले गरेको स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीको गुनासो छ। अहिले महानगरमा थपिएका चार वटा स्वास्थ्य संस्थामा ४४ जनाको दरबन्दि छ।

अधिकांस कर्मचारी सरुवा भएर खालि हुने अवस्थामा छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधीलगायत अन्य सामग्रीको अभाव हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि महानगरले आफू मातहतको संस्थाजस्तो व्यवहार नगरेको रामघाट हेल्थ क्लिनीकका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीलाई महानगरले आफ्नो कर्मचारीजस्तो व्यवहार गरेको छैन’, उनले भने, ‘स्वस्थ्य महाशाखा प्रमुखले तपाईहरु हामी मातहत आएको थाहा छैन भन्नुहुन्छ। तर, पनि हामी हाजिर, प्रगती विवरण महानगरमा बुझाउँदै आएका छौं।’

चारवटै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीले तलब भत्ता भने महानगरबाटै बुभ्mने गरेका छन्। तर महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्य स्वास्थ्य केन्द्र आफू मातहत आएको कुरालाई स्विकार गर्दैनन्। ‘हामी मातहत आएको भन्ने प्रमाण केही छैन’, उनले भने, ‘अहिलसम्म आधिकारीक चिठी आएको छैन। मैले कसरी मान्ने ?।’ तर कर्मचारीको तलब भक्ता भने आफूले सिफरिस गरिदिने गरेको बताए। ‘तलब भक्ता हामीबाटै गइरहेको छ’, उनले भने, ‘अन्य स्वास्थ्य चौकीको प्रगति विवरण र अन्य कुरा मलाई थाहा छैन।’

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्र्तगत पर्छ। बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा आफू मातहत नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘संविधानले स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य सेवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ’, डा. ज्ञवालीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार थाहा छैन भन्न मिल्दैन। स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तहले नै हेर्ने हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.