नेपाल वायुसेवा उडान : ओसाका बन्द गरेर नारिता

नेपाल वायुसेवा उडान : ओसाका बन्द गरेर नारिता

काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी फागुन १९ (मार्च २) देखि ओसाका उडान बन्द गरेर जापानको राजधानी टोकियोबाट नजिकैको नारिता विमानस्थलमा उडान गर्ने भएको छ। 

जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याप)सँग निगमले मंगलबार ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतापछि निगमले औपचारिक रूपमा नारिता विमानस्थलमा उडानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो सम्झौतासँगै निगमले मार्चदेखि नियमित उडान गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले बताए।

उनका अनुसार निगमले गरिरहेको ओसाका उडानमा एकतर्फी दुई सय  यात्रु हुन थालको र राम्रै भराई दर हुदैँ गएको भएपनि जहाज अभाव तथा सबैको राजधानी केन्द्रित उडानको माग भएकोले ओसाका बन्द गरेर नारिता जान लागिएको हो। 

निगमले दुबैतर्फको गन्तव्यमा उडान गर्न जहाज संख्या नपुग्ने र भएकै जहाजबाट नारिता गर्नुपर्ने भएको छ। नारिता जापानको राजधानीकेन्द्रित विमानस्थल हो।

यो विमानस्थल टोकियो सहरबाट ६० किलोमिटर दूरीमा छ। यस अघि वायुसेवा निगमले १२ वर्षअघि नियमित उडान गरेर ओसाका उडान बन्द गरेको थियो। निगमले जहाजको संख्या थप गर्न नसकेका कारण १३ वर्ष नियमित गरेको उडान गरेर बन्द गरेको थियो। 

निगमले सन् १९९४ को डिसेम्बर ३० देखि सन् २००७ को अप्रिल १२ सम्म नियमित गरेको उक्त उडान वाइडबडी जहाज भित्र्याएपछि पुन सातामा दुईवटै उडान गरिरहेको छ।

त्यतिबेला निगमले बोइङ ७५७ नामक जहाजबाट चीनको सांघाइहुँदै ओसाकासम्म उडान गथ्र्यौ। यो उडान पनि जम्मा ६ महिना सञ्चालन गरे बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निगमले गत भदौ १२ देखि सुरु गरेको ओसाका उडान आगामी फागुन १९ सम्ममा सुरु गर्दा जम्मा ६ महिना एक साता मात्रैको हुनेछ।

निगमले हाल सातामा दुई वटा (मंगलबार र शनिबार) काठमाडौंबाट जापानको ओसाकामा सिधा उडान गरिरहेको छ। उडानमा ७५ प्रतिशतसम्म नै अकुपेन्सी पुगिसकेको भएपनि जापानको राजधानीमा नै जानुपर्ने माग आएपछि निगमले पनि सोही अनुसारको तयारी गरेको उल्लेख छ। निगमका अनुसार मार्चदेखि साताको तीन वटा (सोमबार, बुधबार र शुक्रबार) काठमाडौंबाट सिधा नारिता उडान गर्ने भएको छ। नारितामा करिब १४ घण्टाको दुईतर्फी उडान हुनेछ।

निगमका अुनसार जापानले उडान अनुमति भने दिन बाँकी नैछ। ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता गरेपछि अब निगमले यही नोभेम्बरभित्र उडान अनुमतिको निवेदन जेक्यापमा पेश गर्नेछ। त्यसपछि जेक्यापले हाम्रो निवेदन स्वीकार गरेको ४५ दिनभित्र उडान अनुमति दिनेछ।

जापानले उडान अनुमति दिएपछि निगमले साप्ताहिक तालिका सार्वजनिक गर्नेछ। निगमका अनुसार हाल ओसाका नियमित उडान गरिरहेकोले जापान उडान हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा भइसकेको छ। अब ओसाकाको सट्टा नारिता जाने भनेर एक साताको तयारीले नै पुग्ने दाबी निगमका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ।

निगमले पहिलोपटक लामो दुरीको उडान क्षमता भएको एयरवसको ए ३३०–२०० सिरिजको वाइडबडी जहाज भित्र्याएपछि करिब एक वर्षको पहलमा जापान उडान सुरु गर्न सफल भएको थियो। 

निगमका यस अघिका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले नारिता उडान सुरु गर्ने योजना बनाएका भएपनि मदन खरेल कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पुरानो व्यवस्थापकले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने नयाँ गन्तव्यमा उडान योजना बनाए। निगमले तय भइसकेको नारिताको उडानलाई रद्द गरेर ओसाका सुरु गरेको थियो।

निगमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानुपर्ने नारिता तयारी गरियो ओसाका। तुरुन्त नारिता सुरु गर्नुस् भनेर निगमलाई निर्देशन दिएका थिए। 

वाइडबडी जहाज भित्रिएपछि निगमले समयमा नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा र निगमले लिएको २४ अर्ब रुपैयाँको ऋण सावा व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

हरेक तीन महिनामा निगमले वाइडबडीको ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्छ भने न्यारोबडीका लागि ३३ करोड ९ लाख रुपैयाँ जहाज खरिद बापत लिएको ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ। निगमले यस्तो किस्ता एक वर्षदेखि बुझाउन सकेको छैन। निगम आर्थिक संकटमा पर्दै गएको र सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न नसक्दा र नाफामा लैजान नसकेका कारण पनि हाल घाटाको ओसाकालाई बन्द गरेर नारिता तयारी गर्न बाध्य भएको निगमकै भनाइ छ। 

सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न र अब नाफा गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले पनि निगमले ओसाकालाई बन्दै गरेर नारिता जाने निर्णय गरेको पनि उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.