लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा रहेका उपेन्द्र पौड्याल यतिबेला नबिल बैंकको सञ्चालक छन्। बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषक पौड्याल वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन र नीतिगत उदारतालाई बढावा दिनुपर्ने बताउँछन्। उनै पौड्यालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का विनय बञ्जाराले गरेको संवाद :
बैंकले ऋण दिन बन्दकी राख्ने धितोमा घरजग्गाको हिस्सा अहिले पनि बढिरहेको छ। यसले बैंकलाई जोखिममा पुर्याउँदैन ?
–जब हामी व्यवसायको नगद प्रवाहलाई हेरेर लगानी गर्ने वातारण बनाउँदैनौ र धितोमा आधारित कर्जामा केन्द्रित हुन्छौं, त्यो बेलामा यस्ता समस्या आउँछन्। २००९ देखि घरजग्गाको मूल्य निकै आकासिएको छ। हामीले धितो हेरेर लगानी गर्यौं। अरु कुरा हेर्दै हेरेनौं। हामी बैंकर मनी ल्यान्डर भयौं। व्यवसाय के हो ? बजार कति छ ? भोलि कसरी ऋण तिर्छ भन्ने कुरामा मतलव भएन। यति धितो छ, यति लगानी गर्ने भन्ने कुरामात्र भयो। तताउन बसालेको पानीमा भ्यागुतो बस्यो भने जति पानी तात्दै जान्छ, भ्यागुतो उति आनन्द मान्छ। तर, पानी यति तातो हुन्छ कि, भ्यागुतो आफैं भुँडी फुटेर मर्छ। हाम्रो घरजग्गा कारोबारमा पनि त्यस्तै भयो।
तीन वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ पर्ने जमीनमा अहिले बैंकले २० लाख लगानी गरेको छ। त्यो मूल्य बराबरको सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्न सकेनौं। यस्तो प्रवृत्तिले बैंकलाई ठूलो जोखिमको संघारमा धकेलिरहेको छ। म पनि एक बैंकर भएको नाताले घरजग्गामा लगानी गर्नुपर्छ। तर, परियोजनालाई हेरेर लगानी हुनुपर्छ। सट्टेबाजी छ भने त्यसमा लगानी गर्नु हुँदैन।
तर कम धितोमा धेरै ऋण दिएको भनेर बैंकर समातिँदै छन्। यस्तो किन हुन्छ ?
–अहिले हमीकहाँ सार्वजनिक बहस गलत दिशामा गइरहेको छ। भाउ बढेर बेलुन भएको घरजग्गा धितो राखेर परियोजना नै नहेरी ऋण दिने बैंकर चाहीँ ठीक मानिन्छ। त्यसबेला यो सम्पत्तिको मूल्यांकन यति भएको थियो, सम्पत्ति हेरेर ऋण दियो, ठीक गर्यो भन्ने मानसिकता विकास भएको छ। जसले परियोजना हेरेर लगानी गर्ने बैंकर चाहीँ गलत भइरहेको छ। जसले साच्चै उद्यम गरिरहेको छ, त्यसलाई धितोभन्दा पनि उसको उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने बैंकर चाहीँ गलत भएको छ। यो वातावरण हामीले तयार पारिसकेका छौं। यसले नेपालको उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले वाणिज्य बैंकलाई बिनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पनि यही कारणले हो। तर, त्यस्तोका कानुनी व्यवस्थालाई पनि सार्वजनिक बहसले ओझेलमा पारिरहेको छ।
बैंकहरू आफैं पनि त परियोजनामा आधारित भएर कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् नि ?
–नेपालमा परियोजनामा लगानी नभएको होइन। सिमेन्ट उद्योग परियोजनामा आधारित लगानीबाटै बनेका हुन्। जलविद्युत् आयोजना र फलाम प्रशोधन तथा स्टिल उद्योग पनि त्यसरी नै बनेका छन्। यस्ता परियोजनामा कर्जा खाम्ने धितो राख्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण बैंकहरूले व्यक्तिगत जमानतमा कर्जा दिने गरेको छ। उद्योगीले प्रोजेक्ट फाइनान्स भन्ने, तर व्यक्तिगत जमानत लिने भनेर बैैंकको आलोचना पनि गर्छन्। तर विशुद्ध प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न त अर्थतन्त्र र शासकीय पद्धतिका अरु सूचक पनि ठीक हुनुपर्छ। यसका लागि भन्सारदेखि नै सामान नेपाल आँउँदा सही मूल्य, सही परिमाण र सही गुणस्तरका वस्तु भित्रिएको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा आयातित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिको लेखा प्रणाली विश्वसनीय हुनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रण तथ्यांकमा देखिने र त्यसलाई सबैले विश्वास गर्ने आधार तयार भएको दिन पूर्ण रूपमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमै प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा जोखिम बढी हुन्छ। १० वर्ष अघिको विश्वव्यापी वित्तीय संकटमा अर्बौं डलर त्यस्ता कर्जा डुबे र बैंकहरूले राइटअप गर्नुपर्यो। त्यही क्षतिका कारण केही बैंक घाटामा गए। विश्वभर नै सट्टेबाजी वा अनियमितता गरेका केही मुद्दा छन्। त्यस्ता विषयमा बैंकका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाएर उनीहरूलाई सजाएँ पनि भएको छ। तर समग्रमा बैंकले त्यस्तो क्षति व्यहोर्न तयार भएका छन्। कानूनले पनि मनसाय प्रेरित कर्जा क्षति बाहेकमा कुनै बैंकका अधिकारीलाई ऋण डुब्यो भनेर कारबाही गरेको छैन। कानुन र बैंकको प्रक्रियालाई मिचेको छैन र असल नियतले लगानी गरेको छ भने त्यस्तो कर्जा डुबेको अवस्थामा बैंकरलाई सजायँ गर्ने व्यवस्था हुनुहुन्न।
बैंकलाई यतिधेरै संरक्षण गर्ने कानुनले उद्यमशीलता विकासमा कति सहयोग गर्छ ?
–व्यापारीलाई पनि अहिलेजस्तो कानूनी व्यवस्था कायम गरिनुहुन्न। उद्योग व्यवसाय डुब्न वा टाट पल्टिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई ‘सीमित दायित्व’ बहन गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्नुपर्छ। एउटा व्यवसायमा घाटा भयो वा डुब्यो भने त्यो ऋण बैंकले राइटअप गर्छ। तर, नेपालमा त्यस्तो ऋणीले आफ्नो चलअचल सम्पत्तिबाट कर्जा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो त असीमित दायित्व थोपर्ने काम भयो। यस्तो व्यवस्थामा एउटा व्यवसायमा क्षति व्यहोरेको व्यवसायीले अर्को उद्यम थाल्न सक्दैन।
एउटा बैंकरको नाताले मैले विद्यमान व्यवस्थाको समर्थन गर्नुपर्छ। किनकी यही व्यवस्थाले यति ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि कुनै बैंकले घाटा व्यहोर्नु परेन। तर अधिकांश मुलुकमा यस्तो हुँदैन। एउटा व्यवसायमा घाटा लागेपछि बैंकमा ‘कम्पनी टाट पल्टेको’ विवरण फाइल गर्छ। बैंकले त्यस्तो कर्जा डुबेको मानेर राइटअप गर्छ। त्यसपछि व्यवसायीले अर्को उद्यम गर्न थाल्छ। यसले उद्यमशीलता निरन्तर विकास हुने, रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। नेपालमा चाहीँ एउटा व्यापारमा ठूलो नोक्सान भयो भने मान्छे सडकमै आइपुग्छ। त्यसकारण हामीले नियमन कानुनलाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनु आवश्यक छ।
साना नवउद्यमीलाई त बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्दैन। यसरी राष्ट्रिय उद्यमशीलता विकास कसरी हुनसक्छ ?
–हामीले सिमेन्ट र स्टिलका उद्योग, जलविद्युत् परियोजनालाई प्रोजेक्ट फाइनान्स गरिरहेका छौं। तर, स–साना उद्यमीलाई यस्तो सुविधा दिन सकेका छैनौं। हिजो दिनमा केही मानिसले राम्रोसँग व्यवसाय अघि बढाए। उनीले राम्रै प्रगति गरेका छन्। २० वर्षअघि मैले ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको व्यापारी अहिले अर्बैं रुपैयाँ कर्जा लिन सक्ने भएको छ। त्यसबेला ५० लाख, १ करोड ऋण चलाउने अहिले ठूला परियोजना खडा गर्दै हिँडेका छन्। बैंकले सहयोग गरेकै कारण उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा पुग्नुभएको हो। आज पनि बैंकहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई पूरा धितो नभए पनि ऋण लिनुस् भनेर दिइरहेका छन्। भोलिका दिनमा हामीले विकास गर्ने हो भने यस्ता हजारौं उद्यमी तयार गर्नुपर्छ। आज १०–२० लाख ऋण चलाउने लाखौं उद्यमी हामीले तयार गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा दिन अहिले न त राज्यका अरु संरचना तयार छन्, न त हामी बैंकर। हामी अझै पनि धितोलाई प्रधान मानेर बहस गर्दै छौं भने यसरी लाखौं उद्यमी खडा गर्न सम्भव छैन। यसका लागि जोखिम लिनै पर्छ र जोखिम लिन चाहनेलाई हामीले सहयोग गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ। अहिले पनि रातारात धनी हुन अमेरिकामा मात्रै सम्भव किन छ भन्दा यही कारण हो। राज्यका निकाय, नियामक, अदालत र जनमानसमा पनि धितोकै विषयमा छलफल हुने अहिलेको प्रणालीले हामीलाई आर्थिक रूपमा अघि बढाउँदैन।
अहिलेको अवस्थामा तपाइँ कस्तो नीतिगत सुधारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
–२०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापित हुनुअघि नेपालले आर्थिक उदारीकरण समातिसकेको थियो। ३१ वर्ष पहिले म भारतमा पढ्न जाँदा त्यहाँ कोक पाइन्नथ्यो। त्यसअघि नेपालमा म कोक चाखेर गएको थिएँ। मैले जागिर खान थाल्दासम्म नेपालभन्दा निकै कमजोर अर्थतन्त्र भएका भियतनाम, लाओस कम्बोडियाले अहिले कति ठूलो परिवर्तन गरिसके भन्ने धेरैलाई थाहा छ। सार्कभित्रै पनि हामी अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा खराब अवस्थामा छौं। युद्धको सामना गर्नु नपरेको भए अहिले अफगानिस्तान हामीले सोचेभन्दा भिन्न भइसक्थ्यो। हामी कहिले राणा, कहिले पञ्चायत र कहिले घरेलु द्वन्द्वलाई दोष दिँदै बस्यौं। हाम्रो मुलुकले आर्थिक उन्नती गर्न नसक्नुको कारण स–साना समस्या सल्टाउन नसक्नाले हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
