चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजस्वलक्ष्य र असुलीबीचको खाडल झण्डै ७३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँपुगेको छ । सरकारले पहिलो चौमासिकमातीनखर्ब ३० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामादुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलनभएको छ । राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर १.१९ प्रतिशत देखिन्छ । गतआर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमादुई खर्ब ५३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । राजस्वको वार्षिक वृद्धि ३ अर्ब चार करोड रुपैयाँमात्र छ । जबकि सरकारले वार्षिक राजस्व असुलीलक्ष्यगतवर्षको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढाएको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनगर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चौमासिकमा संकलनभएको राजस्वको अवस्थानिराशाजनक छ ।
राजस्व वृद्धिदर मन्दहुनुको प्रमुख कारण निजी क्षेत्रको विस्तार रोकिनु हो । उदाहरणका लागि यो अवधिमा बैंकहरूले तिर्ने आयकरसमेत घटेको छ । बैंकहरूको ऋण विस्तार कमजोर हुँदानाफा घटेको हो । अपेक्षित ऋण विस्तार नभएको मात्रहोइन, कर्जा असुलीमा समेत समस्या देखिनथालेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको प्रस्ट संकेत मिल्छ । अर्कातर्फ सरकारको अतिनियमनले निजी क्षेत्र सशंकित छ । जसका कारण व्यवसायविस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको लगानीप्रोत्साहनगर्नेभन्दापनितर्साउने, धम्क्याउने र राजनीतिकआवरणमा पार्टीका भ्रातृ संगठनदेखि शक्तिका आडमा रहेकाले असुल्ने क्रमतीव्र छ । अदालतले देवानीदायित्वभनेर फैसला गरेका मुद्दामा प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई अपराधीझैं थुन्ने कामभएको छ । यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आघात पारेको छ । निजी क्षेत्रमाउत्साह देखिँदैन ।
राजस्व वृद्धि सुस्त हुनुको अर्को कारण आयात घट्नु हो । कूल राजस्वको ४४ प्रतिशतभन्सार बिन्दुमाविभिन्नशीर्षकका करमार्फत संकलनहुने गरेको छ । आयात घट्दा भन्सार महसुलमात्रहोइन, अन्त:शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत कमीआएको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात घट्नु राम्रो भएपनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलक्षमता बढाउने वस्तुको आयातमाकमीआउँदायसले अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिने अवस्थामापुगेको छ । त्यस्तै भन्सार मूल्यांकन पद्धतिमा आधुनिकप्रचलितमूल्य मान्यताबाट पछि हटेर सन्दर्भ मूल्यकाआधारमाभन्सार जाँचपास गराउने दशकौं पुरानो चलनपुन:प्रचलनमाल्याइएको छ । करको जटिलता बढेको भनेर विश्व बैंकले हरेक वर्ष प्रकाशनगर्ने व्यवसायमैत्रीवातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन (२०२०) ले उल्लेख गरिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रमापनिव्यवसायमैत्रीवातावरणमा सुधार र सहजीकरणभन्दा पनि सत्ताको चाकडीमा लिप्तहुने प्रवृत्तिले गाँजेको छ ।
राजस्व घट्नुको अर्थ देश झन् गरिबीउन्मुखहुनु हो । यसले विकास निर्माणदेखि जीवनस्तरसम्ममानकारात्मकप्रभाव पर्छ । त्यसलाई ख्यालनगरी अनेक बहानाबाजीमाविकास निर्माणका काम टार्ने क्रमनिरन्तर छ । बलियो सरकारले पनि गुणस्तरीय विकास निर्माणका कामलाई गतिदिनविकास खर्चमा देखिएको समस्यामा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बहालवालामन्त्रीले फाइल अड्काइदिएर कयौंकाम ढिलाइ गराइदिएका छन् । सरकारले विकास निर्माणलाई गतिदिननसक्दासिमेन्ट, छड उद्योगमामन्दी देखिनथालिसकेको छ । अन्यव्यवसायमापनिनगदप्रवाहको अभाव देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई फैलिननदिने र निचोरेर कर मात्रलिने नीतिले देशमाउद्यमव्यवसाय नै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । उद्यम, व्यवसाय र आयआर्जन बढे निजी क्षेत्रले तिर्ने कर बढ्दै जान्छ । यो क्रमले आगामीदिनमापनि राजस्व असुलीको लक्ष्यप्राप्तिनिकै जटिल देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर पुनर्विचार गर्न जरुरी भइसकेको छ । नत्र अर्थतन्त्रक्रमश:ओरालो लागेर कुनै दिनथला पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
