चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखक ड्यारोन एसेमोग्लु, जेम्स रोविन्सन तथा थेरी भर्डियरले संयुक्त रूपमा एक लेख लेखेका छन्। ‘क्लिप्टोक्रेसी एन्ड डिभाइड एन्ड रुल’ शीर्षकको उक्त बौद्धिक लेख जर्नल अफ युरोपियन इकोनोमिक्समा सन् २००४ मा प्रकाशित भएको थियो। उक्त लेखले किन तेस्रो विश्वका धेरैजसो देशहरू अविकास दुष्चक्रमा फसिरहेका छन् भन्नेबारेमा महŒवपूर्ण सवाल अगाडि ल्याएको छ। संसारका धेरैजसो देशहरू अविकास हुनुमा प्राकृतिक स्रोत, सम्पत्ति जस्ता सवालभन्दा पनि शासकीय प्रक्रिया, पद्धति तथा संस्थाले निर्धारण गर्ने तथ्य पेस गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक संरचनामा औपचारिक राजनीतिक संस्थाहरू प्रभावशाली हुन्छन्, जसमा संविधान तथा कानुन, सरकार, व्यवस्थापिका, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीतिहरू, राजनीतिककर्मीको आनीबानी, राजनीतिक टाठाबाठा तथा आमनागरिकले राजनीतिक परिणाममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छन्। यस्तो व्यवस्थामा कुनै एउटा व्यक्ति वा सानो समूहको मात्र प्रभाव रहँदैन। सबैको समग्र प्रभावमा लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माण हुन्छ, जसबाट राजनीति सञ्चालित हुन्छ। तर क्लिप्टोक्रेसी अर्थात् भ्रष्टतन्त्रमा यसविपरीत राज्य तथा शासनलाई एउटा व्यक्ति वा उसको आसपासमा रहने सानो वर्ग तथा समूहले सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरेको हुन्छ। अनि राज्यको सम्पूर्ण स्रोत तथा सम्पत्ति आफ्नो अनुकूलताअनुसार उपयोग गरिरहेको हुन्छ। एक वा केही नेता र उनीहरूको वरिपरिको सानो समूह तथा आफन्तको स्वार्थले समग्र देशकै विकास, प्रगति तथा समृद्धिलाई प्रभाव पार्छ। आफू सत्ता र शक्तिमा रहिरहन देशमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति अख्तियार गरेको हुन्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नेपाली समाजलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने भ्रष्टतन्त्रका आधारभूत विशेषता भेटिन्छन्। भ्रष्टतन्त्रमा कुनै पनि शासक, उसका नजिकका आफन्त तथा आसेपासेले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छन्। अकूत सम्पत्ति जोड्छन्। आफ्नो र आफ्नो परिवार तथा नातागोताको हितमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्तिका बारेमा आमनागरिकका बीचमा प्रशस्त प्रश्न छन्। केही वर्षअगाडिको निर्वाचनमा सामान्य हात्तीछाप चप्पल पट्काउँदै भोट माग्न आएको नेता केही वर्षमै सहरमा विशाल बंगालासहितको नवधनाढ्य कसरी बने भन्ने प्रश्नको जवाफ सायदै कुनै नेताले दिन सक्छन्। ठेकेदार तथा तस्करहरूसँगको बसउठले सीमा नाघेको छ। बालुवा खानीदेखि वाइडबडीसम्म, तस्करीदेखि कर छलीसम्मको कमिसनबाट नेताले अकूत सम्पत्ति जोडेका छन्। कुनै पनि सांसद वा मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति भएको आफन्त वा कार्यकर्ता केही वर्षमै नवधनाढ्यमा रूपान्तरण हुन्छन्। यस्तो सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्त वा आफूले भनेको मान्ने पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति दिएर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेका छन्।
भ्रष्टतन्त्रमा मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरू नियमित रूपमा अदलीबदली भइरहन्छन्। यसमा कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकारीहरू छिटोछिटो सरुवा भइरहेका हुन्छन्। नेपालमा भइरहेका उच्च प्रशासनिक कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले के संकेत गर्छ भन्ने धेरै नागरिकले सहजै अनुमान गरिरहेका छन्। एउटा उदाहरण हेरौं, नेपालको यातायात व्यवस्था यति अस्तव्यस्त र लथालिंग छ कि सायदै संसारमा त्यस्तो अन्यत्र कहीं होला। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा हरेक वर्ष औसतमा दुई हजार मानिस सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। अनि चालकको लापरबाहीलाई प्रमुख दोष देखाएर अरू सबै पक्षले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यस्तो भयावह अवस्थालाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर पछिल्लो एक वर्षका बीचमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पाँचपटक अदलीबदली भए। निजामती सेवा ऐनअनुसार दुई वर्षमा मात्र कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्नेमा औसतमा करिब दुई–दुई महिनामा यसरी उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूका सचिवको सरुवाको अवस्था यस्तै छ। केही वर्षअगाडिसम्म मन्त्रीको अदलीबदली यस्तै थियो। यसले कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादनको प्रभावकारीतामा ह्रास त ल्याएको छ नै, देशको समग्र विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। अनि भ्रष्टतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ।
भ्रष्टतन्त्रका आधारभूत विशेषतालाई अगाडि राखेर हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र भन्दा पनि भ्रष्टतन्त्र फस्टाउँदै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू, उसका आफन्तहरू तथा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले अकूत सम्पत्ति जोडेका हुन्छन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्छ। नेपालमा हेर्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्था तथा स्वशासनको आधारभूत मर्मविपरीत सरकार संसद् विकास कोषका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिन्छ। त्यस्तो बजेटको सञ्चालन प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको छ र अनियमितता भएको प्रशस्त तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा यो रकमलाई बढाउँदै लैजान्छ। जसको परिणाम देशको विकास नभई सांसदको आर्थिक प्रगति हँुदै गइरहेको छ। सांसद तथा जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ताका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट दिइन्छ। हरेक वर्ष जनप्रतिनिधि तथा उच्च पदाधिकारीका लागि हेलिकप्टर तथा सुविधासम्पन्न गाडीमा खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिन्छ। समानुपातिक सांसद पद लिलाम बढाबढजसरी व्यापारी तथा तस्कर र ठेकेदारलाई बिक्री गरेर राजनीतिककर्मीले कमाइरहेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिककर्मी आर्थिक रूपमा बलिया हँुदै जाँदा देश कंगाल हँुदै गएको छ। जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ।
भ्रष्टतन्त्रमा शासकहरू शक्ति र सत्तामा टिकिराख्नका लागि विदेशी एजेन्ट तथा खुफियाबाट आर्थिक सहयोग लिएका हुन्छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले सांसद किनबेच गर्नका लागि चिनियाँसँग पचास करोड रुपैयाँ माग गरेको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको थियो। यो त एक उदाहरण मात्रै हो।
हरेक राजनीतिक दल तथा त्यसका धेरै नेताहरूको विदेशी खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँगको बसउठ बाक्लो छ। त्यस्ता एजेन्सीहरूले राजनीतिक दल तथा तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई दृश्य–अदृश्य रूपमा लगानी गरिरहेका छन्। कतिपय समाज सेवा वा विकास निर्माणका नाममा खुलमखुल्ला सहयोग र कतिपय अदृश्य सहयोग तथा लगानीले भ्रष्टलाई सत्ता प्राप्त गर्न र त्यहाँ टिकिबस्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
यसैगरी शासकले जहिले पनि नागरिक तथा विभिन्न समूहलाई प्रभावमा पारेर शक्तिमाथिको नियन्त्रण गरिरहन्छन्। नागरिक तथा विभिन्न समूहलाई प्रभावमा पार्न ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने नीति अंगीकार गरेका हुन्छन्। साथै राज्यको स्रोतसाधन, राष्ट्रिय ढुकुटीलाई आफ्नो अनुकूल र स्वार्थअनुरूप उपयोग गरिरहेका हुन्छन्। आफू सत्तामा टिकिराख्नका लागि आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सहजै अरूलाई दिन तयार हुन्छन् र दिन्छन् पनि। नेपाल जलस्रोतमा धनी देश छ। तर गण्डक बाँधदेखि महाकाली सन्धिसम्म हेर्यौं भने यो प्रस्ट देखिन्छ। पछिल्लो समयका अरुण तेस्रो तथा बूढीगण्डकी हेर्यो भने यसलाई बुझ्न अझ सहज हुन्छ।
भ्रष्टतन्त्रमा नेता तथा केही उच्च पदस्थ कर्मचारी, बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिहरू धनी हुन्छन् र बाँकी नागरिक गरिब। त्यसैले बहुसंख्यक जनता आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनका लागि पूर्ण रूपमा शासकसँग आ िश्रत हुन्छन्। नेपालमै हेरौं। सामान्य नागरिक, ठेकेदार, व्यापारी, सबै राजनीतिक नेतृत्वमा आ िश्रत छन्। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनेदेखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा काम पाउनसम्म, सुपथ मूल्यको सहकारी खोल्नेदेखि व्यवसायका लागि सस्तोमा ऋण लिनसम्म राजनीतिक नेतामै आ िश्रत हुनुपर्छ। ठेक्कापट्टा पाउनदेखि सरकारी निकायलाई सामान बेच्न, अस्थायी वा करारमा प्राध्यापक बन्नदेखि पत्रकार बन्नसम्म शासकसँग आ िश्रत हुनुपर्ने आजको नेपालको खास चरित्र हो। यस्तो चरित्रसहितको आजको नेपालमा लोकतन्त्र मर्दै र भ्रष्टतन्त्रनै मौलाउँदै गएको छ।
यद्यपि नेपालमा हाल परम्परागत परिभाषाअन्तर्गतको भ्रष्टतन्त्रभन्दा पनि नवभ्रष्टतन्त्रको उदय हुँदै गरेको छ। पहिला कुनै पनि व्यक्ति सैन्य बलमै शासनमा आउँथे भने अहिले नागरिकबाट निर्वाचित भएरै आउँछन्। तर परिवार, नातागोता, आफन्त तथा पार्टीका केही सीमित कार्यकर्ताको संकीर्ण घेराबाट बाहिर निस्किँदैनन्। कंगो तथा अन्य अफ्रिकी देशहरूमा एउटै शासकले लामो समय शासन गरे तर नेपालमा छोटो–छोटो समयमा शासन फेरिए। तर शासकका आधारभूत चरित्रमा कुनै भिन्नता छैन। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षीको अपेक्षा गरिन्छ। तर नेपालमा रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि सारमा त्यस्तो देखिन्न। कमाइ हुने ठाउँमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मुख एउटै हुन्छ, चाहे त्यो एनसेलको कर प्रकरणमा होस् या वाइडबडी प्रकरणमा होस्। यसले भ्रष्टतन्त्रले नयाँ स्वरूपमा आफूलाई विकास गर्दै लगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
