काठमाडौं : मन्त्री हेरफेरपछि नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको छ। तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बुधबारै यसको संकेत गरेका थिए। शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा बैठक बसिरहेका बेला उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म र मातृकाजी (मातृका यादव)लाई हटाउन खोज्नुभएको छ। अरू साथीहरू बलिको सिकार नभए हुन्थ्यो। ’
उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि ‘दुई जना मन्त्री हटाउन अरू दुई–चार जना को को सहिद हुने भए’ भन्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा फैलियो। नेकपाकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो नहुने भयो भन्दै टिप्पणी गरे। नयाँ जोश र गतिका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको चर्चा थियो।
जब बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भयो तब सामाजिक सञ्जालमा नयाँ मन्त्रीलाई बधाई मात्रै होइन, पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुन थाल्यो। मन्त्री हेरफेरमा ‘परिवारवाद, गुटवाद र पैसावाद’ हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता÷कार्यकर्ताले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि पोखे। उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्डमा राम्रो नतिजा दिएका मन्त्रीलाई फ्याँकिएको तर विवादमा परेका र काम गर्न नसकेकालाई ‘काखी च्यापेको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई नहटाएकामा अधिकांशले विरोध जनाए। गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाएकामा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो।
नेकपा नेता भीम रावलले कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएको, उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएको र मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले बिहीबार ट्विटरमा लेखेका छन्। ‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत, पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुने गरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उछित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? ’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पुँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? ’
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसपटक पनि पूर्वएमालेका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ? ’, उनको प्रश्न छ।
नेकपाका अर्का नेता प्रदीप नेपालले गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउनु गम्भीर भएको बताएका छन्। ‘गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनले नेपालको सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड छ भन्ने सत्यलाई नांगो पारेर देखाइदिएको छ’, नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले लज्जित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो’, साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री हटाउँदा र राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्यमान्यता पनि लागू गरेको देखिएन। योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौं। ’
राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराएकोमा रावलको आपत्ति
नेकपा नेता रावलले मन्त्री चयनदेखि पार्टी काममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संलग्न गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पार्टी काममा संलग्न गराउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।
‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी पक्ष/विपक्ष राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ? ’ उनले ट्विटरमार्फत प्रश्न गरेका छन्। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच बुधबार राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पार्टीको काम र मन्त्री भागबन्डा गरेको चर्चा छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टीको काममा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने छलफल बालुवाटारमा कम शीतल निवासमा बढी भएको सुन्यौं’, प्रवक्ता शर्माले धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने काम कम्युनिस्ट साथीहरूले किन गर्नुहुन्छ ? ’ राष्ट्रपतिले आफू व्यक्ति होइन संस्था हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
नेकपाका सांसद पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको अभिभावक बनेको संस्थालाई पार्टीको काममा संलग्न गराउनु उचित नभएको धारणा राख्छन्। ‘संस्थाको मर्यादा राख्न सक्नुपर्छ’, एक सांसदले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
