सत्तारुढ अध्यक्षद्वयबीच शक्ति बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरसँगै पार्टी र सरकार दुवै ‘गतिशील’ बन्ने अपेक्षा जगाएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका तय गरेको छ। एकीकरणको डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिसम्पन्न भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार सञ्चालनतिर र दाहाल पार्टीमै केन्द्रित हुने निर्णयले आन्तरिक विवाद साम्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो निर्णयसँगै सरकार र पार्टी सञ्चालन विषयमा १८ महिनअघि दुई अध्यक्षबीच ‘भएको आलोपालो’ को सहमति पनि तुहिएको छ। सत्तारुढ पार्टीभित्र किचलो जारी रहेको भए त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने थियो।
नयाँ समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष शासन चलाउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै शासकीय स्थायित्वको सन्देश प्रवाहित भएको छ। आलोपालोको सम्झौताका कारण ओली अढाइ वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री रहने भन्ने विषयले पार्टीभित्र र बाहिर अस्थिरता पैदा गरेको थियो। नयाँ निर्णयले त्यो आशंका निवारण भएको छ। यद्यपि अध्यक्षको बरियताक्रम र एक नम्बरको अध्यक्षले पनि ‘आवश्यक पर्दा’ कार्यकारीका रूपमा काम गर्न पाउने भन्ने बुँदाले दाहाल पूर्ण शक्तिशाली हुने आशंका यथावत् रहेको छ। दाहालले अर्का अध्यक्ष ओली अन्यत्र व्यस्त हुँदा वा बाहिर गएको समयमा कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अधिकार भने प्राप्त गरेका छन्। दाहालको यो भूमिकापछि ओली सरकारमा कति समय रहने हुन् भन्ने विषयको सम्बोधन पनि भएको छ।
उता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर ‘बहुप्रतीक्षित’ बन्यो, सत्तारुढ दलकै कारण। ११ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन्छ भन्ने टीकाटिप्पणीसँगै शासकीय संयन्त्र संक्रमणकालीन चरित्रमा परिणत भए। दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षाकृत काम नभएको टीकाटिप्पणीबीच मन्त्रिमण्डल फेरबदल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा पुराना अनुभवीले फेरि समावेश हुने अवसर पाएका छन् भने केही नयाँ सांसदलाई मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो। मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व भने कम भएको छ। पच्चीस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्माजम्मी दुईजना मात्रै महिला परेका छन्। त्यसका अतिरिक्त विवादित र क्षमता प्रदर्शन गर्न असफल भनिएकाहरू यथावत् रहने अवसर मिलेको छ, भागबण्डाको शैलीलाई निरन्तरता दिइँदा। कार्यसम्पादनमा राम्रै ठानिएका केही मन्त्रीले भने बिदा पाएका छन्।
यसबीचमा अयोग्य मन्त्रीहरू हट्ने भन्ने व्यापक प्रचारबाजी भयो। यसले बाहिरिनेहरू ‘अक्षम’ र ‘असफल’ मन्त्रीका रूपमा दर्ज हुने र तिनको राजनीतिक भविष्यमै असर पर्ने वातावरण उत्पन्न भएको छ। मन्त्री–नेताहरू दलाल र भ्रष्टहरूबाट घेरिन्छन्, तिनलाई किनारा लगाउनुपर्छ भनी पार्टीकै कार्यक्रममा बोल्ने घनश्याम भुसाललाई मन्त्री बन्ने अवसर मिलेको छ। अब उनीबाट पनि आदर्शवादी भाषणअनुरूपकै कार्यशैली खोजिनेछ वा उनको वास्तविक परीक्षण सुरु हुनेछ। उनले दलाल र बिचौलियामुक्त सरकारका निम्ति पहल गर्नुपर्नेछ। कुशासनको उपमा बोकेको सरकारलाई सुशासनमुखी बनाउँदै उदाहरण स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै थपिएको छ।
सरकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लिएको छ। सरकारको आकर्षक नाराले मूर्तरूप लिन अर्थतन्त्र जीवन्त हुनुपर्छ। तर आर्थिक सूचकांक र गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ। लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली भएको छैन। कमजोर ढुकुटीबाट समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन। अर्कातिर शासकीय संरचना विस्तारित हुँदै गर्दा साधारण खर्च चुलिँदो छ, राजस्वजति साधारण खर्चमै गएपछि विकासका निम्ति पुँजी हुँदैन। त्यसकारण चुस्त र कम खर्चिलो संरचनाका निम्ति जसरी रणनीति बन्नुपथ्र्याे, त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवन्त तुल्याउने, लगानीको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने र मुलुकको ढुकुटीलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने सवालमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्र निष्क्रिय र थिलोथिलो छ। मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्तीले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन सकिएन भने सरकार सफल हुन सक्दैन। दुईतिहाइको सरकारले पनि काम गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह भयो भने त्यसले आमनिराशा बढाउनेछ। अब मन्त्रीहरूबाट सहयोग पाइएन भनेर उम्कने सुविधा सरकारलाई छैन। अब देखिने गरी होइन, आम जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम अघि बढाउन सक्षम हुनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। खालि प्रचारबाजी वा दलीय स्वार्थपूर्तिको मात्र पछि लागियो भने दुईतिहाइ सरकारको अर्थ हुने छैन। सत्तारुढ दलले बुधबार लिएको निर्णयसँगै पार्टीको आन्तरिक खिचातानी कम हुने विश्वास जगाएकाले प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर विकासको आधारशिला तय गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
