नयाँ शीतयुद्धमा सतरन्जको शक्ति खेल अफ्रिकामा पुग्ने देखिन्छ।
शीतयुद्धको समाप्तिसँगै भू–अर्थनीति भू–राजनीतिसँग प्राथमिकतामा जोडियो। सबैको ध्यान खोजी बजार, विकासतिर गयो। तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री क्रिस्टोफर वारेन भियतनाम भ्रमणमा जाँदै गर्दा प्रश्न सोधियो, ‘शत्रु राष्ट्र भियतनाम जाँदै हुनुहुन्छ, विगत बिर्सनुभयो ? ’ उनले भने– पहिले (शीतयुद्धकालमा) हामी बढी सुरक्षामा केन्द्रित थियौं, अब अमेरिकी वस्तु बिक्रीका लागि ठूला–ठूला बजारको खोजी छ। सबैको ध्यान अर्थतन्त्र बलियो बनाएर राष्ट्रिय शक्तिका आधारशिला मजबुत गर्ने र रूपान्तरणको एजेण्डातिर गयो।
खुला अर्थतन्त्र, खुला बजार नीति अपनाउँदै भू–मण्डलीकरणको लहर आयो। सीमा खुकुलो गर्ने या बोर्डर वल्र्डका अवधारणा अगाडि आए। वस्तु, सेवा र मानिसको आवत–जावत बढ्दै गयो। यसबाट चीनलगायतका केही सक्षम राष्ट्रहरूले व्यापार, लगानी बढाउँदै आर्थिक विकास गरे। अमेरिकी नेतृत्वमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीति र अर्थ–व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गयो।
अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतंकवादी आक्रमण भयो। ती आतंकवादीले अमेरिकी एयरलायन्सलाई नै मिसाइलका रूपमा प्रयोग गरेर न्युयोर्कको पुँजीवादका प्रतीक मानिने ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रमा आक्रमण गरे। अमेरिकाको राष्ट्रपति भवन ह्वाइटहाउस, रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा आक्रमणका प्रयास भए। तीन हजारभन्दा बढी (विभिन्न देशका नागरिक) हताहत भए। यो आक्रमणको जिम्मा अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको ओसामा विन लादेनको अल कायदा समूहले लियो। यसले सबैतिर विचारको परिवर्तन सुरु गर्यो।
अमेरिकाले सन् २००१ मा नै जिहादी आतंकवादविरुद्ध लडाइँ सुरु गर्यो अफगानिस्तानबाट। पछि इराकमा सुरु भयो। आतंवादविरुद्धको लडाइँ लम्बिँदै जाँदा भू–राजनीति र भू–अर्थनीति पनि बदलिँदै गयो। अमेरिकाले अफगानिस्तान र इराकमा हिंसा र अस्थिरतालाई ठीक गर्ने निशानामा लागिरहँदा चीनले आफ्नो कूटनीतिक /राजनीतिक पदचिह्न विस्तार गर्यो। चीनको आत्मविश्वास बढ्दै जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग ‘ग्रेट पावर रिलेसनसिप’ प्रस्ताव गर्दै दुई देशका सम्बन्धमा समानता, सम्मान र दुवैका हितरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सामेल थिए। आफ्नै प्रभाव र शक्ति बढाउन बलिया राष्ट्रहरूको होडबाजी चलिरहेको छ।
शीतयुद्धपश्चात् अमेरिकाको एकछत्र प्रभाव रहे पनि सन् २००१ पछि विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन्। नयाँ परिवेशमा शीतयुद्धका विभिन्न रूप देखा परेका छन्। पूर्वीएसियामा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा छ। युरोप र एसियाका अन्य भागमा समेत यसका बाछिटा पुगेका छन्। पूर्वीयुरोप जसमा पूर्वसोभियत गणराज्यहरू छन्, त्यहाँ र मध्यपूर्वसम्म अमेरिका र रूसबीच प्रतिस्पर्धा छ। मध्यपूर्व खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाको इरानसँग खटपट छ। वाक्युद्ध चलिरहेको छ। अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरू हेर्ने हो भने कुनैमा पनि वैचारिक एकता पाइँदैन। प्रतिस्पर्धीहरूको एउटै उद्देश्य छ– अमेरिकी प्रभाव र शक्ति कमजोर गर्नु।
नेपालले अब एक्काईसौं शताब्दीका चुनौती र समस्याको सम्बोधन गर्न एक्काईसौं शताब्दीलाई चाहिने कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अडानलाई स्पष्टरूपले प्रस्तुत गर्न सक्ने सक्षम, सबल र प्रभावकारी कूटनीतिज्ञ सिर्जना गर्न अबेर गर्न हुँदैन।
सन् १९४७–१९८९ सम्मको शीतयुद्धमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिपर्धी सोभियत संघ थियो। शीतयुद्धको करिब दुई दशकसम्म चीन कनिष्ठ साझेदार साथीका रूपमा सोभियत संघसँग थियो। अहिले चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ। रूस अहिले चीनको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा देखिन्छ।
अहिले पूर्वसोभियत गणराज्यमा शीतयुद्धका बाछिटा बाक्लिएका छन्। अमेरिका र रूसको होडबाजी चलेकै छ। साउथ चाइना सीमा चीनले आफ्नो ‘टेरिटोरियल क्ल्याम’ गरिरहेको छ भने अमेरिकाले ‘फ्रिडम अफ नेभिगेसन’ को कुरा गर्छ। यी दाबा र प्रतिदाबाले पुरानो फलामे पर्दाको याद दिलाउँछ। पुरानो शीतयुद्धमा साइबर वार जोडिन पुगेको छ। जासुसी र ध्वंसात्मक गतिविधि पनि विभिन्न रूपमा चलेकै पाइन्छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकासले छाया युद्ध भइरहेका छन्। ट्यारिफमार्फत अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध नै छेडेको छ। आफ्नो सर्वोच्चतामा चीनको प्राविधिक, आर्थिक विकासले असर गर्ने ठम्याइ अमेरिकाको भएकाले सफ्ट पावरका विभिन्न अस्त्रहरू प्रयोगमा छन्।
प्रथम शीतयुद्धमा सोभियत संघ, अमेरिकाको सैनिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धी थियो। व्यापार, वाणिज्य नगण्य मात्रामा थियो। अहिले अमेरिका र चीन व्यापारिक प्रतिस्पर्धी बढी छन्। पहिलो शीतयुद्धमा जापान अमेरिकाको व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी थियो, सैनिक शक्ति होइन। अहिले चीन–अमेरिकाको सैनिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धी छ। जापान र अमेरिका व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्र्दैछन्। दुवैले चीनसँग व्यापार गर्छन्। चीनको प्रभाव रोक्न एकै ठाउँमा छन्।
अहिले चीन र रूस एकै ठाउँमा उभिएका छन् अमेरिकालाई कमजोर पार्न। उत्तर कोरिया र इरानले चुनौती थपेका छन्। रूस र चीनको सामीप्य बढ्दै जाँदा अमेरिकाले सिर्जना र नेतृत्व गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थामाथि प्रश्न र चुनौती तेर्सिएका छन्। अहिलेको विश्व व्यवस्थाप्रति अमेरिकाकै धर्मराउँदो प्रतिबद्धताले अस्पष्टता निम्त्याएको छ।
अमेरिकाको आतंकवादविरुद्धको लामो लडाइँ (यो लडाइँबाट भएको नोक्सान र यसमा लागेको खर्च, राष्ट्र निर्माण अब विदेशमा होइन, स्वदेशमै नाजुक हुँदै गइरहेको अमेरिकी पूर्वाधारको निर्माणबारे आवाज उठ्नु) सन् २००९ को आर्थिक संकट, नीतिमा देखिएको अस्पष्टता र एकरूपताको अभाव आदिबाट अमेरिकाको प्रभाव कम हुँदै जाँदा युरोप पनि अछुतो रहन सकेन।
सुरक्षा एजेण्डाको पुनरागमन, चीनको बढ्दो दृढता, इरान र उत्तरकोरियाबाट आणविक खतराका कारण विश्व शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुन पुगेको छ। अफगानिस्तान र इराक, सिरिया र आईएसआईएसविरुद्धको आतंकवादको लडाइँ सफल हुन नसक्दा अवसर गुम्दै गए, चुनौती थपिँदै गए र अमेरिकी अभियान अगाडि बढ्न सकेन।
अमेरिकाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनलाई विस्तार गर्दै जाँदा रूसले विरोध गर्यो। रूसमा राष्ट्रवादी भावना प्रबल भएर आयो। शीतयुद्धपछिको युगको अन्त्य हुँदै गर्दा रूसी शक्ति र संवेदनशीलता बढ्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्थ्यो। रूसले सन् २०१३/१४ मा क्राइमिया जो भू–रणनीतिक कारणले महत्त्वपूर्ण थियो, आफूमा गाभ्यो। अर्को देशको क्षेत्र आफूमा गाभ्ने प्रवृत्तिलाई कसैले उन्नाईसौं शताब्दीको कारबाही पनि भने।
चीनको भूराजनीतिक उद्देश्य र साधन स्रोतमाथिको उसको विहंगम दृष्टिबारे शंका हुँदाहुँदै पनि चीनको बढ्दो प्रभाव र शक्तिका कारण रूसले चीनसँग मिलेर कनिष्ठ पार्टनरका रूपमा सहकार्य गरिरहेको छ। सांघाई सहयोग संगठनमा सक्रिय छ। चीनसँगको हिमचिम बढ्दो छ। साझा उद्देश्य अमेरिकी शक्ति र प्रभाव कम गर्नु नै हो। यसै सन्दर्भमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोभियत संघको विघटनलाई बीसौं शताब्दीको सबभन्दा ठूलो भू–राजनीतिक विनाशकारी घटना भनेबाट पनि बदलाको भावना झल्किन्छ।
चीन र भारतबीच शंका र अन्योल कायमै छ। भारतले चीनलाई सुरक्षा खतरा मान्ने गरेको छ। सन् १९६२ को युद्धले छोडेको तुष बाँकी नै देखिन्छ। चीनको छरछिमेकमा बढ्दो प्रभाव र शक्तिबाट भारत चिन्तित देखिन्छ। भारतले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाइरहेको छ। भारतलाई अपरिहार्य साझेदारका रूपमा सहयोग गर्नु अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने उद्देश्यअन्तर्गत नै पर्दछ।
भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तरको अविश्वास छ। दुई देशबीचको तनावले दक्षिण एसिया थला परेको छ। क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई कोमामा पुर्याइएको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्र आतंकवादको केन्द्रविन्दु भएको छ। आतंकवादले पाकिस्तान र अफगानिस्तान पीडित छन्। तैपनि पाकिस्तानले सीमापारि भारतमा आतंकवादीहरू पठाएका समाचार निस्किएका छन्। पहिलो शीतयुद्धकालमा पाकिस्तान टुक्रियो र पूर्वीपाकिस्तान बंगालदेशका रूपमा उदय भयो। पाकिस्तान टुक्राउन अहम् भूमिका खेलेको भारतविरुद्ध पाकिस्तानले बदलावको भावना राखिरहेकै छ। सरकार/राज्यले गैरसरकारी एक्टरलाई परराष्ट्र/सुरक्षा नीतिमा अस्त्रको प्रयोग गर्नुले खतरनाक संकेत देखा पर्दैछन्। शीतयुद्धको यो रूप नरोकिएसम्म दक्षिण एसियाले चैनको श्वास फेर्न पाउने छैन। दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावले यस क्षेत्रको भू–राजनीतिलाई अरू जटिल बनाएको छ, चुनौतीहरू थपेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०५० सम्म विश्व जनसंख्यामा चार अर्ब थपिनेछ। अफ्रिकाको महत्त्व बढ्नेछ। औद्योगिक/सैनिक शक्ति बढ्नेछ। तर विविधताका कारण अफ्रिका संघर्ष/लडाइँ विशेष गरेर जातीय लडाइँको विश्व मञ्च बन्ने सम्भावना देखिन्छ। नयाँ शीतयुद्धमा सतरन्जको शक्ति खेल अफ्रिकामा पुग्ने देखिन्छ।
अमेरिकाले चीनलाई एक्लै सन्तुलन गर्न गाह्रो छ। पहिलो शीतयुद्धमा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ब्रिटिस साम्राज्यको भन्दा धेरै थियो भने सन् २०१४ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्टअनुसार चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ। ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ का आधारमा भने विश्वकै नम्बर १ हुन पुगेको छ। चीन अबको दशकभित्रै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ।
सन् १९५८ मा चीनको जनसंख्या ६५ करोड थियो। खाना पर्याप्त थिएन। अहिले चीनको जनसंख्या १.५ अर्ब छ, जुन विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत हो। चीनसँग खेतीयोग्य जमिन सात प्रतिशत मात्र छ। सबै जनसंख्यालाई खुवाउन सफल भएको छ। चीनको स्टिल बचत अमेरिकाको कुल स्टिल उत्पादन बराबर छ। अमेरिकाको १३ प्रतिशत व्यापार चीनसँग छ, सन् २०१८ को दुईपक्षीय व्यापार हेर्ने हो भने दैनिक दुई अर्ब डलरबराबरको देखिन्छ। अमेरिका र सोभियत रूसको व्यापार प्रतिवर्ष दुई अर्ब डलर थियो, जुन अमेरिकी कूल व्यापारको ०.२५ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ।
चीन र अमेरिका शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नुको विकल्प छैन। सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भए पनि दुवै देशले राष्ट्रिय हितका पारस्परिकतालाई हेर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जाँदा अमेरिकाले रोक्ने प्रयास गर्नेछ। चीनले पहल गरेको बेल्ट एन्ड रोड (इनिसिएटिभ) र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले बढ्दो प्रभाव रोक्ने संकेत गर्छ। चीन अब सम्मानजनक अवस्थाको खोजीमा छ। अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघसँग चीनको तुलना गर्न मिल्दैन। दुवैमा आधारभूत अन्तर छन्। आर्थिक उदारीकरणबाट चीनमा राजनीतिक उदारीकरण/सुधार गर्ने विचारको पराजय भएको छ। चीनले विश्व रंगमञ्चमा नम्बर १ हुने आकांक्षा राखेको छ। मिडिल किङडमको गौरव/प्रभाव स्थापित गर्न चाहन्छ।
नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छ। नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारत विश्व महाशक्तिकै रूपमा उदाइरहेका छन्। चीन र भारतको जनसंख्या मिलाउँदा २.९ अर्ब हुन आउँछ, जुन विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत हुन पुग्छ।
छिमेकीहरू शक्ति राष्ट्रका रूपमा उयद हुनु, विशाल बजार हुनु, दुवै मुलुक पुरानो सभ्यताका धनी हुनु, अपार सम्भावना/अवसर राख्नु, विश्व रंगमञ्चमा उनीहरूको भूमिका, प्रभाव र शक्ति बढ्नुले विश्वको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ। दुवै राष्ट्र सहयोगी र प्रतिस्पर्धी छन्। उनीहरूबीच लामो समयदेखि अल्झेर बसेको सीमा विवाद छ। यो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति भएको देश नेपालमाथि विश्वको ध्यान केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैले प्रत्येक घटनाको जहाँ जे भए पनि त्यसको सम्भावित असर शक्ति हितमा के कसरी पर्छ ? छिमेकीहरूको सो घटनाको सो घटनाक्रमप्रति के धारणा छ, स्पष्टरूपमा बुझी सूक्ष्म विश्लेषण गरी चनाखो भएर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक्काईसौं शताब्दीको शीतयुद्ध बीसौं शताब्दीको पुरानो शीतयुद्धभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछ। चीनको आर्थिक शक्ति र प्रभाव यसमा बढी निर्णायक हुने देखिन्छ। पुरानो शीतयुद्ध आणविक हतियारलगायतको होडबाजी चल्यो, दुवैतिर हुन सक्ने विनाशका कारण सबै रोकिए र नोक्सान हुन पाएन। विज्ञान र प्रविधिको विकासले सूचना प्रवाहमा ल्याएको क्रान्ति, साइबर हतियार, स्वचालित प्रविधि, चालकविहीन कार दौड्ने सम्भावनाका कारण एक्काईसौं शताब्दीको शीतयुद्ध जटिल, चुनौतीपूर्ण र खतरनाक हुनेछ।
त्यसैले नेपालले अब एक्काईसौं शताब्दीका चुनौती र समस्याको सम्बोधन गर्न एक्काईसौं शताब्दीलाई चाहिने कूटनीतिक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अडानलाई स्पष्टरूपले प्रस्तुत गर्न सक्ने सक्षम, सबल र प्रभावकारी कूटनीतिज्ञ सिर्जना गर्न अबेर गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
