बुटवल : प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नाम किटानसहित प्रतिवेदन बुझाउँदै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा वितरित अनुदानको अनुगमन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले अनुदानग्राही किसानसँग कमिसन माग्ने कर्मचारी र दुरुपयोग गर्ने किसानको नामसहितको विवरण दिएको हो। सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख र मन्त्रालयलाई बुझाइएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले जानकारी दिए। ‘प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन गरेर कारबाही र दुरुपयोग अनुदान फिर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयका मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसाल र पौडेल थरका ‘एकाउन्टेन्ट’ले कमिसन मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रुपन्देहीको अष्ट्रिच नेपाल प्रालिलाई दिने भनिएको पाँच करोडको ५ प्रतिशत २५ लाख पौडेल थरका लेखापालले कमिसन मागेको समितिले जनाएको छ। अष्ट्रिच पालक किसान सीपी शर्माले ५ कारोडमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार मात्रै दिएको र अन्य अनुदान दिन आलटाल गरेको समितिलाई बताएका छन्।
दाङका मासु व्यवसायी बलिराम खत्रीबाट मस्त्य विकास अधिकृत दीपक भुसालले एक लाख ५० हजार अनुदान माग गरेको किटानी प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ। समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने किसानबाट रकम फिर्ता गर्न र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले १२ जिल्लाका करिब एक सय कृषि फर्मको अनुगमन गरेको थियो।
तीमध्ये ८० प्रतिशत फर्ममा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन औंल्याइएको छ। मन्त्रालयले गतवर्ष पौने दुई अर्ब अनुदान बाँढेको छ। सो रकम १२ सय किसानलाई वितरण गरिएको थियो। मन्त्रालयले समूहगत फर्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्ममा ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिएको थियो। तर किसानले आफूले लगानी नै नगरेको अनुगमनमा भेटिएको छ।
बाख्रा पालन, गाई पालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, बंगुर पालनमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको समितिले जनाएको छ। कामै नगरेका किसानलाई मन्त्रालयले सजिलै अनुदान दिएकाले मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समितिको छ। समिति सदस्य चेतनारायण आचार्यले गैरकिसानले अनुदान पाउनुमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको बताए। ‘गाई नै नपालेको किसानले अनुदान पाएको छ, त्यस्तो अनुदान भुक्तानी गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेको प्रष्टै हुन्छ’, उनले भने।
कृषि प्राविधिहरू सदुपयोग नभएको समितिले जनाएको छ। कृषि उपज संकलन र ढुवानीका लागि दिइएका साधनहरूमा ढुंगागिट्टी बोक्ने गरिएको, ट्याक्टरहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको तथा दूध नै उत्पादन कम हुने स्थानमा ४ हजार लिटरको ट्यांकर वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अनुगमनका क्रममा समितिले अनुदानमा खरिद भएका उपकरण पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटाएको थियो।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन गरेर कारबाही गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले बताइन्। ‘प्रतिवेदनका आधारमा अनुगनम सुरु गरिएको छ, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुन्छ’, उनले भनिन्।
उत्पादनका आधारमा अनुदान
समितिले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालय र किसानको साझेदारीमा दिइने अनुदानमा अनियमितता भएपछि समितिले उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो। लागू रहेको अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गर्न समितिको सुझाव छ।
अनुदान वितरणमा दोहोरोपन देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ। ‘एउटै संस्था वा अनुदानग्राहीले प्रदेशतहबाट पाँच वटासम्म अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गरेको, तीन तहकै सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेकाले डुप्लिकेसन हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षकै अनुदानमा सुधार ल्याउने जनाएको छ।
मन्त्री पौडेलले उत्पादन र ऋणको ब्याजमा अनुदान दिनेगरी तयारी भइरहेको बताइन्। ‘उत्पादनमा आधारित अनुदानले खास किसानमा अनुदान पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेका छन्। दूध, बाख्रा, तरकारीमा स्थानीय तहले अनुदान दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
