नयाँ दिल्ली : भारतले आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालसँगको सीमा संशोधन नगरेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी नक्साको विषयमा यसअघि दिएको वक्तव्यमा कायम छौं। भारतको स्टायन्ड बदलिएको छैन।’
दुई साताअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कुनै भूभाग नसमेटिएको दाबी गरेको थियो। नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको नक्साका विषयमा यसप्रकारको अभिव्यक्ति आएको हो।
रविशले विदेशसचिव स्तरीय वार्ताका लािग दुई पक्षका संयन्त्रबीच छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनले भने, ‘विदेश सचिवस्तरीय वार्ताका समय निकाल्न दुवै मुलकका द्विपक्षीय संयन्त्रबीच छलफल भइरहेको छ। निर्णय भएपछि जानकारी गराउने छौं।’ के भनेका थिए रविशले रविशले भनेका थिए, ‘हाम्रो नक्साले सही रूपमा भारतको सार्वभौम क्षेत्रको चित्रण गर्दछ। नयाँ नक्साले नेपालसँगको कुनै पनि सीमा संशोधन गरेको छैन। नेपालसँगको सीमाबारे भइरहेका संयत्रबीच छलफल जारी छ। हामी हाम्रो घनिष्ट र द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गतिलाई ध्यानमा राख्दै संवादका माध्यमबाट समाधान निकाल्नका लागि प्रतिवद्ध छौं।’
निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिले यो विषयलाई उचालेको हुन सक्ने उनले तर्क गरेका थिए।
इपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरणको पखाई
भारतले प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको इपीजी प्रतिवेदनलाई बुझ्ने विषयमा चासो नदेखाएको भन्ने विषयलाई समेत अस्वीकार गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा रविशले भने, ‘भारतले यो मुद्दामा चासो देखाएको छैन भन्ने तथ्य सरासर गलत हो। हामी प्रतिवेदन हस्तान्तरणको पर्खाइमा छौं।’
‘इपीजीमा दुवै मुलुकका सदस्य छन्’, दुवै मुलुकमा सरकारले त्यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएपछि त्यसको सुझावमाथि छलफल गरिने भनेर निर्णय भएको हो। हामी त्यसलाई पर्खिरहेका छौं। भारतले यो मुद्दामा चासो देखाएको छैन भन्ने तथ्य सरासर गलत हो’, रविशले भने।
इपीजी सुझाव प्रतिवेदन तयार भएको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसमा भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको चर्चा भइरहेको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतका सीमाका विषयमा बृहत् छलफल भइ सुझाव समावेश गरेको बताइएको छ। हालै भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक समेटिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ।
कालापानी विवाद बल्झिएपछि कुटनीतिक संवादका माध्यमद्वारा समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने आवाज आइरहेको छ। भारतीय नयाँ नक्साले नेपालमा विवाद चर्काएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कालापानी नेपालकै भूभाग रहेको बताएको थियो।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा देखिएको आक्रोशकै बीच भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले दुई साताअघि नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेसँग भेट गरी विषयबारे अवगत गराइसकेका छन्।
‘वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्ने कुरा भएको छ’, उनले राजदूत आचार्यले गोखलेसँगको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने। दुवै पक्षबीच सचिवस्तरीय वार्ता बस्ने मिति तय गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको राजदूत आचार्यले बताए।
सीमा विवादका विषय जति सक्यो चाँडो र प्रभावकारी ढंगले टुंग्याउनु रामो हुने भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यको भनाइ छ। कुटनीतिक संवादका लागि समय निकाल्न भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाउँदै उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समस्यालाई पालेर राख्दा त्यसले समय समयमा विवाद सिर्जना गर्छ। यो सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। सीमासँगका विषय छिमेकी राष्ट्रबीच नै उठछन्। लामो समयसम्म थाति रहेको विषय हो। यसलाई थाति राख्नु उचित हुँदैन।’
‘एक दिन, दुई दिन, एक साता, दुई साता अथवा एक महिनामै टुंगिने विषय त होइन तर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसका लागि द्धिपक्षीय संयन्त्र बनेको छ। त्यो संयन्त्रले काम गर्न थाल्नु पर्यो। त्यसले कति समय लिन्छ, कति अप्ठयारो आउँछ त्यो पछिको कुरा हो तर यो विषयलाई समाधान गर्ने मनसायबाट व्यवहारिक रूपमा लाग्नु पर्यो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
