काठमाडौं : सरकार, उद्योगी र किसानबीच उखुको मूल्यलाई लिएर त्रिपक्षीय रस्साकस्सी सुरु भएको छ। किसान संगठनले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४२ रुपैयाँ २८ पैसा तोक्न माग अघि सारेको छ। गत वर्षको अनुदानबाहेक चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसामा ७१ रुपैयाँ थप्नुपर्ने माग संगठनको छ। सरकारले उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टलमा ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
उखु उत्पादक किसान महासंघले सरकारी अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ६ सय ७ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोक्न गरेको छ। सरकारले भने गत वर्षकै मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ।
‘चिनी उद्योग जोगाउन हामीले पनि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई ३० प्रतिशतमा पुर्याउन लबिङ गरेका थियौं,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘हाम्रो सहयोगले उद्योगीको माग पूरा भयो। अब उद्योगी र सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ।’ उनले किसानले राम्रो मूल्य पाउन नसके अर्को वर्षदेखि उत्पादनमा कमी आउने बताए।
किसान र उद्योगी उखुको मूल्यका लागि सिंहदरबारको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। उखुको क्रसिङ गर्ने उत्तम समय मंसिर पहिलो सातादेखि चैत अन्तिम सातासम्म हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले यस वर्ष उखुको मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए। विश्वभर चिनीको मूल्य मन्दी भइरहेको अवस्थामा नेपालमा उखुको मूल्य वृद्धि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। सापकोटाले भने, ‘गत वर्षकै हाराहारीमा मूल्य कायम गर्न छलफल भइरहेको छ। भारतमा पनि गत वर्षकै मूल्य कायम गरिएको छ।’
भारतमा अनुदानबाहेक प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य चार सय ४० रुपैयाँ र अनुदानसहित चार सय ९६ रुपैयाँ छ। गत वर्ष भारतले अनुदानसहित चार सय ९६ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो। भारतले यसैलाई निरन्तरता दिएको छ।
चिनी उद्योगी भने उखुको मूल्य झन् घटाउने पक्षमा छन्। नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने, ‘हामी उखुको मूल्य बढाउने पक्षमा छैनौं। बरु गत वर्ष कायम मूल्य घटाएर तोक्नुपर्छ। बढी मूल्य तोकियो भने हामी त्यो मूल्य दिन सक्दैनौं।’
अग्रवालले सरकारले तोक्ने उखुको मूल्य आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। ‘नेपालमा उखुको मूल्य दुई थरी छ। पश्चिमी नेपालमा उद्योगी आफंैले मूल्य निर्धारण गरी सस्तो मूल्यमा किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘पश्चिम क्षेत्रबाहेकका उद्योगीले सरकारले तोक्ने मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यसरी एउटै मुलुकमा दुई थरी मूल्य लागू भएकाले सरकारले तोक्ने मूल्य हामी स्वीकार गर्दैनौं।’
स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका चिनीमध्ये करिब २३ हजार क्विन्टल चिनी अझै बिक्री हुन नसकेको दाबी गर्दै अग्रवालले स्वदेशी चिनी बिक्रीको जिम्मा सरकारले नलिएसम्म उखुको मूल्य नबढ्ने बताए। उनले चिनी बिक्री नभएका कारण श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिल बन्द हुन लागेको दाबीसमेत गरे।
सरकार र उद्योगको चेपुवामा किसान
उखु किसान सरकार र उद्योगी दुवैको चेपुवामा परेका छन्। उद्योगीले वर्षौंसम्म भुक्तानी दिएका छैनन्। यस्तै सरकारले अनुदानबापतको रकम हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन।
उखु उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार किसानलाई उखुको अनुदानबापत एक अर्ब ३१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले भने अनुदानबापतको रकम भुक्तानी भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। मैनालीले भने, ‘सरकारबाट अनुदानबापतको एक पैसा पनि किसानले पाएका छैनन्। सरकार भन्छ वितरण भएको छ। खै हजुर देखाइदिनुपर्यो कुन किसानलाई कहाँ अनुदान वितरण गरियो ? ’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरणका लागि जिल्लामा पठाइसकेको जानकारी दिए।
सापकोटाले भने, ‘हामीले निकासा पाएको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सहकार्यमा वितरण गरिरहेको जानकारी गराएको छ।’ सापकोटाका अनुसार भुक्तानीका लागि अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने सहमति भइसकेको छ।
महासंघका अनुसार गत वर्ष उखु खरिद गरेका अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, बागमती, इन्दिरा, लुम्बिनी, इस्टर्न, रिलायन्स र श्रीराम चिनी मिलबाट किसानले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘भुक्तानीका लागि दर्जनौं पटक उद्योग र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्यौं। तर कतै सुनुवाइ भएको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
