काठमाडौं : विदेशबाट निर्यात हुने उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सेभ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदा लामो समयपछि स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभामा २०७५ फागुन ११ गते दर्ता भएको उक्त ऐनको मस्यौदा गत असोज २७ गते ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
यो ऐनअनुसार दोस्रो मुलुकले लागत र उत्पादन मूल्यभन्दा सस्तोमा आफ्ना अनावश्यक सामग्री नेपालमा भित्र्याएर स्वदेशी उद्योगको बजार ध्वस्त बनाउन पाउदैनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो मुलुकले उत्पादन गरेका र उत्पादन मूल्य घटाएर सस्तोमा आयातित सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्री प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसका कारण स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने गर्छन्।
‘यस्तो प्रकृतिको कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइ राख्न हामीले यो ऐन ल्याएका छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भने,‘विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार ऐन आएको छ।’ अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रूपमा आयात हुने विदेशी उत्पादन नियन्त्रण गरी स्वदेशीको बजार प्रवद्र्धन गर्न यो ऐन ल्याइएको हो। स्वदेशमै उत्पादन हुने तर त्यही प्रकृति र गुण भएको सामान नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तोमा आयात भए पनि त्यसलाई डम्पिङ भनिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार धेरै मुलुकमा उत्पादन र लागत खर्च तथा मूल्यमा अनुदान दिने व्यवस्था छ।
यस्तो अनुदानित सामग्री तुलनात्मक रूपमा निकै सस्तो हुन्छ। सस्तो सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री लागत मूल्य महँगोका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसका कारण स्वदेशी उद्योगीको लगानी पनि डुब्ने र बजार पनि गुम्ने समस्या आउने क्रम जारी छ। विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको सस्तो मूल्यको चिनी, चिप्स, लेज र कुर्कुरेलगायत यसका उदाहरण हुन्।
सस्तोमा आयात भएर नेपाली उद्योगबाट उत्पादन हुने सोही प्रकृतिका वस्तुले बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता सामग्रीको बजारीकरण नियन्त्रणमा आउने मन्त्रालयको विश्वास छ। ‘दोस्रो मुलुकको उद्योगले लागत मूल्य घटाएर जति कम मूल्यमा सामग्री निर्यात गरेको हो, त्यो मूल्यबराबरको विशेष शुल्क नेपालले लिन पाउने ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ’, भट्टराईले भने। नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिको विदेशी वस्तु मूल्य वृद्धि हुन सक्ने समय पर्खेर बस्ने व्यवस्थालाई पनि यो ऐनले निषेध गरेको छ। डम्पिङ गरेको वस्तु र नेपाली वस्तुको कुल परिमाणको मार्जिन २ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट आयात हुने सामग्रीले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा विशेष शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था छ। स्वदेशमा आवश्यक नभएको सामग्री आयात गर्दा प्रचलित भन्सार शुल्कभन्दा अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने छुटसमेत यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणभन्दा अत्यधिक परिमाणमा सामग्री आयात भएको अवस्थामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि वस्तुको आयात पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ।
यस्तै स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीको प्रकृतिको सामग्री अन्य विकासकोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको अवस्थामा नेपालको उत्पादनभन्दा ३ प्रतिशत कम भएमा यो ऐन आकर्षित हुने छैन भनि ऐनले प्रस्ट पारेको छ। ‘तर कुल आयातको ३ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परिमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्षरूपमा प्रतिस्र्पधी मालवस्तुको कुल आयातको ९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा ३ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको त्यस्तो मालवस्तुमा समेत सेफगार्ड्स लगाउन सकिने’ ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नेपाल आयात हुने केही सामग्रीमा भन्सार सहुलियतको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि काउन्डरभेलिङतर्फ स्वदेशी उद्योग तथा तिनका उत्पादनलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी अन्य मुलुकबाट सामग्री आयात गर्न पाइने छैन्। ‘उस्तै प्रकृतिको सामग्री ल्याइएको पाइए काउन्डरभेलिङ शुल्कअनुसार सरकारले उक्त आयातित सामग्रीमा थप शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले भने। उनका अनुसार औपचारिक रूपमा यो ऐन ९१ दिनपछि कार्यान्वनयमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
