चीन पश्चिमी देशहरूसँग सुशासनको बौद्धिक र वैचारिक मुद्दामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहे पनि विचारहरूको आदानप्रदान गर्न अझै खुला हुन सक्नुपर्छ
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई मुलुकबीच सम्पन्न समझदारीपत्रमा ‘चीनले नेपाललाई कानुन कार्यान्वयनलगायत शासकीय प्रणालीको क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। समझदारीको बुँदा नं ९ लाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले के संकेत गर्छ भने चीन नेपाललगायत विकासशील मुलुकमा शासकीय प्रणाली (गभर्नेन्स) को क्षमता वृद्धि गर्न तत्पर भएको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा आफूले हासिल गरेको उत्साहप्रद आर्थिक सफलताका सन्दर्भमा खासगरी वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको चीनले अब आएर सुशासनजस्ता विषयहरूमा वैचारिक योगदान गर्न पनि सुरु गरेको छ।
वस्तुतः यस कुराको संकेत दुई वर्षअघि सन् २०१७ को अक्टोबर महिनामा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महासभामा देख्न पाइन्छ। त्यस अवसरमा सीले यसो भनेका थिए, ‘आजको विश्वमा मानव जातिले सामना गरेका समस्या समाधानमा चिनियाँ बुद्धि र सीप प्रयोग गर्न कुनै मुलुकले चाहन्छ भने चीन त्यसका लागि खुला रहनेछ।’ उनले चीनकै मोडेल जुनसुकै मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आफैंले खण्डन भने गरेका छन्। तर यसबाट विकास र सुशासनका मुद्दाहरूमा चीनको उपस्थिति बलियो बनाउने उनको मनसाय भने लुकेको छैन।
यस क्षत्रमा चीनका आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् २०१५ मा सीले बेलायत भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला उनलाई बेलायती संसद्लाई सम्बोधन गर्ने दुर्लभ अवसर मिलेको थियो। सामान्यतयाः कानुनी शासनका अर्थमा चीनको आलोचक रहेका तत्कालीन संसद्का सभामुख जोन वर्काउले राष्ट्रपतिलाई संसद्मा स्वागत गर्दै चीनलाई विश्वले नै अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको छ भन्ने हलुंगो चेतावनीयुक्त सन्देश दिए।
आफ्नो सम्बोधनमा सीले यसको रमाइलो पारामा उत्तर दिए। उनले भने, ‘सभामुख महोदय, बेलायत संसारको सबैभन्दा पुरानो संसदीय अभ्यास अपनाउने मुलुक अवश्य हो, तर कानुनी शासनको सुरुआत चीनले दुई हजार वर्षअघि नै सुरु गरेको इतिहास पनि हामीले सम्झन आवश्यक हुन्छ।’ बेलायतीहरू तेह्रौं शताब्दीमा आफूले अपनाएको म्याग्नाकार्टा र त्यसैबाट निर्देशित प्रजातान्त्रिक कानुन निर्माण प्रक्रियामा गर्व गर्छन्। त्यसै प्रसंगमा सीले झण्डै २३ सय वर्षअघि चिनियाँ कन्फ्युसियसले प्रतिपादन गरेको कानुनी शासनको चर्चा गर्दै चिनियाँहरू पनि यस क्षेत्रका अगाडि रहेको दाबी प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्।
अहिले चीनमा कन्फ्युसियसको निकै चर्चा हुने गरेको छ। उनले कानुनमा आधारित रहेर शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ र शासकहरू ‘सक्षम र बुद्धिमान’ हुनैपर्छ भनेका छन्। यस अर्थमा उनको यो सिद्धान्तलाई ग्रीक दार्शनिक प्लेटोको राजाहरू दार्शनिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसैले पनि होला, हिजोआज चिनियाँ नेताहरू कन्फ्युसियसलाई बारम्बार उद्धृत गर्न मन पराउँछन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भकै कुरा गर्दा चीनले गर्व गर्ने अर्को एउटा विषय के छ भने संसारमा योग्यता प्रणालीको सुरुआत गर्ने मुलुक पनि चीन नै हो। चीनले सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई स्थापना गर्न योग्यता र क्षमताको लिखित परीक्षा लिने परिपाटी करिब २१ सय वर्षअघि सुरु गरेको थियो। चीनको यो प्रणालीबाट ब्रिटिस भारतका अंग्रेज शासकहरू प्रभावित भई उनीहरूकै माध्यमबाट यसले बेलायत प्रवेश गरेको हो। तत्कालीन बेलायतको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका अमेरिका तथा अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले अपनाएका हुन्। यो ऐतिहासिक अनुभवलाई पनि चीनले विश्व समुदायसमक्ष राख्ने गरेको छ। वर्तमानकै कुरा गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले खासगरी तीनवटा कुरामा बारम्बार जोड दिने गरेका छन्।
पहिलो- शासकहरू शक्तिशाली हुनुपर्छ तर उनीहरूको शक्तिलाई दुरुपयोग नहुने गरी ‘फलामको पिँजडा’ मा राख्नुपर्छ। दोस्रो- कानुनी शासनले आधारभूत नीतिको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ र तेस्रो- भ्रष्टाचारले शासकीय प्रणालीमा स्थान पाउनु हुँदैन। तर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने सुशासनको लेखाजोखामा चीनले सम्मानजनाक स्थान पाउन सकेको छैन।
पश्चिमी मुलुकमा विकसित भई स्थापित हुँदै आएको कानुनी शासनको मान्यताले शक्तिपृथकीकरण, न्यायिक स्वायत्तता र कानुनको सर्वोच्चतामा जोड दिन्छ। यी तीनवटा तत्वको समग्र परिणाम राज्यका संस्थाहरूमा रहेको जनविश्वासको रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ। यो अवधारणालाई चीनले आत्मसात गर्न सकेको छैन।
उदाहरणका लागि झण्डै दुई सय मुलुकहरूलाई समेटेर गरिने शासकीय प्रणालीको लेखाजोखामा चीनको स्थान निकै तल रहेको छ। सन् २०१८ मा भएको शासकीय प्रणालीसम्बन्धी सर्वेक्षण र लेखाजोखामा यसले समेटेका ६ वटा सुशासनका पाटाहरूमध्ये कानुनी शासनको पाटोमा चीन झण्डै एक सय ५० मुलुकभन्दा पछि छ। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि चीनको स्थान पुछारबाट ४५ औं रहेको छ।
अझ सहभागितात्मक शासन प्रणाली र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा त चीन सबैभन्दा कमजोर १० प्रतिशत मुलुकहरूको सूचीमा सामेल हुन पुगेको छ। त्यसैगरी १७६ मुलुकलाई समेटेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणमा चीनले ८७ औं स्थानमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। खासगरी कानुनी शासनमै केन्द्रित रहेर गरिने ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले निकालेको विश्व सूचीमा चीनको स्थान ८२ औं रहेको छ।
यसरी विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण र मूल्यांकनमा चीनसँग सम्बद्ध सूचकांकहरू मिल्दाजुल्दा नै देखिन्छन्। अर्थात् सुशासनका क्षेत्रमा चीनले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य यिनीहरूले देखाएका छन्।
किन त ?
माथि उल्लेख भएबमोजिम चीनले प्रस्तुत गर्ने गरेको दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले निकालेको निष्कर्षमा ठूलो फरक देखिनुमा मुख्य कारण रहेको छ— कानुनी शासनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा रहेको अन्तर। पश्चिमी मुलुकमा विकसित भई स्थापित हुँदै आएको कानुनी शासनको मान्यताले मूलतः तीनवटा कुरामा जोड दिन्छ— शक्तिपृथकीकरण, न्यायिक स्वायत्तता र कानुनको सर्वोच्चता। अझ राम्ररी हेर्ने हो भने यी तीनवटा तत्वको समग्र परिणाम राज्यका संस्थाहरूमा रहेको जनविश्वासका रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ।
आखिरमा नागरिकले न्यायिक प्रणालीमा विश्वास गरे भने मात्र कानुनी शासनको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको मान्नुपर्छ। यो अवधारणालाई चीनले आत्मसात गर्न सकेको छैन। चिनियाँ दृष्टिकोणमा कानुनी शासन भनेको कानुनको आडमा गरिने शासकीय अभ्यासहरू हुन्। कानुनले राज्यलाई सर्वोपरि मान्दछ र राज्यको उद्देश्य हासिल गर्न नागरिकलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्न सक्ने मान्यता राख्छ। उता पश्चिमी देशहरूको दृष्टिमा कानुनी शासन भन्नाले राज्यका नियन्त्रणात्मक गतिविधिबाट नागरिकलाई बचाउन गर्न सक्ने विषयको प्रत्याभूति भन्ने बुझिन्छ।
अर्थात् व्यक्तिको सर्वोच्चता कानुनी शासनको मूल मर्म हो। वस्तुतः कानुनको आडमा गरिने शासन प्रणालीलाई पश्चिमाहरू ‘रुल बाइ ल’ भन्ने गर्छन्। चीनमा भने कानुनी शासन र ‘रुल बाइ ल’ लाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्ने चलन छैन। यस पृष्ठभूमिमा चीनले सुशासनको आफ्नो संकथनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अगाडि बढाउन नयाँ उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ। यहाँनेर चीनले अपनाएका पाँचवटा रणनीतिहरू उल्लेखनीय छन्-
पहिलो- चीनले अपनाएका शासकीय प्रणालीका मान्यताप्रति पश्चिमी देशहरूका प्राज्ञ÷विज्ञहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास भएको छ। प्रसिद्ध अमेरिकी भविष्यविद् दम्पती ‘जोन र डोरिस नाइसविट’ ले चीनका खासखास उदीयमान प्रवृत्तिहरूलाई समेटेर लेखेको ‘मेगाट्रेन्ड्स्’ भन्ने पुस्तकमा स्पष्टताका साथ के संकेत गरेका छन् भने चीनमा प्रजातन्त्रको बढ्दो प्रयोग मात्र भएको छैन, चीनले राज्य प्रणालीका लागि नयाँ सामाजिक र आर्थिक मोडेल नै प्रस्तुत गर्न थालेको छ। यसलाई उनीहरूले ‘भर्टिकल डेमोक्रेसी’ (तुलनात्मक रूपमा मतदाताभन्दा केन्द्रीय नेतृत्व बलियो रहने प्रणाली) नाम दिएका छन्।
अर्थात् नेतृत्वमा पुग्न पश्चिमी मुलुकले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली नै अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरालाई यस पुस्तकले चुनौती दिएको छ। भर्टिकल डेमोक्रेसीमा नेतृत्व पंक्ति केन्द्रमा रहन्छ। यसले नागरिकलाई परिचालन गर्न सक्छ। यद्यपि शासकीय मुद्दाहरूमा जनसहभागिताको गुञ्जायस पनि रहन्छ। यस अर्थमा यो निर्देशित प्रजातन्त्रजस्तो देखिन्छ। यस्ता स्थापित प्राज्ञ÷विज्ञहरूमार्फत व्यवस्थाको स्वीकार्यता बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
दोस्रो, राष्ट्रपति सीले भन्ने गरेको ‘चिनियाँ सपना’ साकार पार्न चिनियाँ विशेषतासहितको सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यसक्रममा चीनको इतिहास र परम्पराका सवाल पक्षहरूलाई बारम्बार उल्लेख पनि गरिन्छ। स्वयं सीले आफ्नो कार्यकालको ऐतिहासिक लक्ष्य भनेको कानुनी शासन नै हो भन्ने गरेका छन्।
तेस्रो र यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष वास्तविक सुधारका केही अभ्यासहरू सुरु नै भइसकेका छन्। ‘ब्रुकिङ्स इन्टिच्युसन’ जस्तो अमेरिकाको प्रसिद्ध थिंक ट्यांकको तत्वावधानमा भएको हालैको एक अध्यायनले चीनमा सुशासनका पक्षमा भएका सुधारहरूको सूची प्रस्तुत गरेको छ। यसमा शासकीय प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता बढ्न थालेको, पारदर्शिताका लागि नयाँ कानुन निर्माण भएको, आर्थिक विकासद्वारा वैधताको स्थापना हुन थालेको, गैरसरकारी संस्थाको भूमिका बलियो हुन थालेका विषयहरू औंल्याइएका छन्।
चौथो- खासगरी सीको कार्यकाल सुरु भएपछि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडाइँ नै सुरु भएको छ। उनकै शब्दमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने न बाघलाई छोडिनेछ न त झिँगालाई। झण्डै एक लाख व्यक्ति अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीमा परेका छन्। यसमध्ये एक सय २० उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञ पनि छन्।
रमाइलो कुरा के छ भने सन् २०१२ पछि सार्वजनिक प्रशासनमा जागिर खानेहरूले परीक्षा दिने उम्मेदवारमा पनि ठूलो कमी आएको छ। अर्थात् भ्रष्टाचार गर्न नपाइने हो भने किन जागिरमा जाने भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। त्यसो त चीनको भ्रष्टाचारविरोधी कानुनका केही पक्षमा विश्व बैंकका प्रमुख अर्थविद् रहिसकेका कर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कौशिक वशुजस्ता ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूले पनि जोड दिँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि वशुले वकालत गर्दै आएको घुस दिने र घुस लिनेमध्ये लिनेलाई बढी सजाय र दिनेलाई कम सजाय हुनुपर्छ भन्ने अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले चीनको कानुनमा २० वर्षअघि नै प्रवेश पाइसकेको हो।
पाँचौं- चीन हाल आएर एक महत्वपूर्ण दातृराष्ट्र पनि बनेको छ। पूर्वीअफ्रिकामा भएको चीनको लगानी यसको एउटा उदाहरण हो भने बीआरआई अर्को उदाहरण। यस सन्दर्भमा वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीका साथसाथै शासकीय अभ्यासहरूमा पनि चीनले प्रभाव पार्न थालेको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, सुशासनका सन्दर्भमा चीन अहिले चौबाटोमा उभिएको छ। एकातिर सुशानको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू भित्याउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक र औद्योगिक विकासले उब्जाएका अवसर उपयोग गर्दै आफ्ना मौलिक र परम्परागत शासकीय अभ्यासहरूलाई पनि सुशासनकै मान्यताभित्र समेट्ने प्रयास हुँदैछ। यसो हो भने अबको चीन पश्चिमी देशहरूसँग सुशासनको बौद्धिक र वैचारिक मुद्दामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको देखिन्छ। तर यसका लागि विश्वस्तरमा अन्तरक्रिया र विचारहरूको आदानप्रदान गर्न चीनले अझ बढी खुला हुन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
