गुटले गाँजेको राजनीति

गुटले गाँजेको राजनीति

मुलुकका अधिकांश ठूला राजनीतिक दल आन्तरिक विवादबाट गुज्रिँदै आएका छन्। सत्ता समीकरणको अभ्यासमा रहेका ती दल यो मामिलाबाट अझ प्रभावित र निर्देशित छन्। यसले देशको समग्र विकासमा असर परेको छ। आन्तरिक कलहको परिणाम पार्टीले ‘रफ्तार’ लिन नसकेको आम बुझाइ छ। पार्टी गतिशील नहुँदा त्यसले हाँकेको सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन। सरकार चलायमान हुन नसक्नुको परिणाम विकासमा देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा पार्टीहरूबीच बढेको आन्तरिक कलह विकासको बाधक हो। विवादले सत्ता पक्षको मात्रै होइन, प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा देशले विकासमा फट्को मार्न सक्दैन।

सबै पार्टीहरू आन्तरिक झगडाबाट माथि उठ्न नसक्नुको एउटा कारण गुटबन्दी हो। एकले अर्कालाई सिध्याउने र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने चिन्तनबाट नेता-कार्यकर्ता जब ग्रसित हुन्छन्, त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। पार्टी नेतृत्व विधि र प्रक्रियाप्रति इमानदार हुने हो भने कुनै पनि पार्टीमा गुट-उपगुट जन्मिँदैन। आन्तरिक विधि र प्रक्रियालाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन सकियो भने मात्रै पार्टी बलियो हुने हो। पार्टी बलियो हुनु भनेको सत्तारुढ दलका लागि प्रभावकारी काम गर्ने अवसर हो भने विपक्षीका लागि खरो खबरदारी गर्ने अचुक उपाय हो।

ठूला दलका भ्रातृ संगठनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेताहरू आफ्नो गुटमा कसरी सशक्त हुँदैछन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। नेविसंघ, तरुण दल, अनेरास्ववियु, युवा संघलगायतका भ्रातृ संगठनको नेतृत्व चयन र व्यवस्थापनमा नेताहरूबीच हानथाप हुँदै आएको छ। आफू र आफ्नो गुटनिकटलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने साँघुरो मानसिकता नेताहरूका बीचमा छ। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा पनि यस्तो परिदृश्य प्रकट भयो। अझ सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिँदा गुटका आधारमा भागबण्डा मिलाइएको विषयले नेकपाभित्र ठूलै बहस र चर्काचर्की भयो।

सरकारमा र बाहिर रहेका ठूला दलहरूले गुटगत राजनीतिमा लागेर सदाका लागि जनविश्वास गुमाएका छन्, यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो।

हुन त राजनीतिमा जसको गुट बलियो छ, उसैले जिम्मेवारी पाएको देखिन्छ। एउटा अर्थमा गुट राजनीतिक संस्कार बनिसकेको आभाष हुन्छ। तर यसले पार्टीभित्र नैतिक विचलन सिर्जना गर्छ। निरन्तरको राजनीतिक सक्रियता, योगदान र पार्टी नीतिको पालना गर्नेहरू गुटको बल र प्रभावका आधारमा दबाइन्छन्। तिनको आत्मसम्मान र इमानदारीलाई गुटले न्याय गर्दैन। चाकडीचाप्लुसी गर्नेहरू ह्वात्तै माथि पुग्छन्। इमानदारीको कसीमा उभिएका नेता-कार्यकर्ताको आशा-भरोसा गुटले क्षणभरमा खरानी बनाइदिन्छ। नेपाली राजनीतिमा गुट शक्ति सञ्चय गर्ने माध्यम मात्रै बनिरहेको छैन, एकअर्काको हुर्मत लिने गैरप्रजातान्त्रिक शैली पनि बन्दै गएको छ। गुटका आधारमा गरिने अभ्यास राजनीतिक निष्ठाको अवमूल्यन हो। यसले व्यक्तिलाई बलियो र स्वेच्छाचारी बनाउँछ। पार्टी भने सधैं कमजोर हुन्छ।

सत्ता समीकरण मिलाउँदा पनि गुट हेरेर अवसर दिने प्रचलन राजनीतिमा हावी छ। सांसद र मन्त्री बनाउँदा मात्रै होइन, तल्लो एकाइमा ‘टिकट’ दिने बेलामा पनि गुट-उपगुट हेरिन्छ। त्यसैका आधारमा जिताइन्छ र हराइन्छ। गुट हेरेर निर्णय गर्दा राजनीतिक इमानजमान भएका क्षमतावान् नेता-कार्यकर्ता किनारा लाग्छन्। लोभीपापी र चाकडीबाजको बोलवाला चलेकै छ। इमानदारीभन्दा पैसा र गुण्डागर्दी हाबी हुन्छ। समान व्यवहार, सन्तुलित जिम्मेवारी व्यवस्थापन र साझा निर्णयको अभावमा गुटले पार्टी भत्काउँछ, फुटाउँछ र बिगार्छ। यो हविगत नेपालका धेरै दलले भोगेका छन्। मधेसवादी दललाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कुन बेला उनीहरू जुट्छन् र कुन बेला फुट्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। सत्ताको स्वाद चाख्न धेरै लोभ गर्ने र मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सत्ता र स्वार्थमा भजाउने अप्रिय राजनीतिक अभ्यास मधेसवादी दलभित्र छ।

सबैभन्दा धेरै गुटगत अभ्यासको अनुभव तत्कालीन एमालेमा छ। ऊ राजनीतिमा गुटगत अभ्यासको पर्याय हो भन्दा पनि हुन्छ। नेतापिच्छेका झुण्ड र तिनको बार्गेनिङ ‘पावर’ एमाले राजनीतिमा सधैं हावी थियोे। नेकपा माओवादी केन्द्रस“गको एकतापछि बनेको नेकपा पनि गुटको सिकार भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमा गुट-उपगुट अन्त्य नभए पार्टी सकिने बताउँदै आएका छन्।

तत्कालीन एमालेका नेता-कार्यकर्तामा हिजोको गुटगत राजनीतिको धङधङी बाँकी छ, जुन अबको पार्टी जीवनका लागि कठिन चुनौतीको विषय हो। हिजोका संस्कार र अभ्यासबाट तत्कालीन एमालेका नेता-कार्यकर्ता कसरी रूपान्तरित होलान् वा आफूलाई गुट-उपगुटबाट कसरी मुक्त राख्लान्, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न। अहिलेकै जसरी गुट-उपगुट मौलाउँदै जाने हो भने सबै पार्टीहरू कमजोर हुन्छन्, तिनले चाहेका बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा सही र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। आफ्नै डम्फु बजाउँदैमा उनीहरूलाई ठिक्क हुन्छ।

कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक विवाद डरलाग्दो छ। नेता-कार्यकर्ता पार्टीमा गुट नभएको दाबी गर्छन्। विवादलाई उनीहरू लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास र परिपक्वता’ ठान्छन्। कांग्रेस गुटलाई लोकतन्त्रभित्रको सुन्दरताका रूपमा पनि व्याख्या गर्छ। कांग्रेसमा लामो समयदेखि संस्थापन र असन्तुष्ट समूहको भिन्नाभिन्नै गुट छ। जतिसक्दो आफ्नो गुटको प्रभावलाई अझै सक्रिय र शक्तिशाली बनाउने सोच सबै पार्टीका नेतामा छ, नेताको फेर समाएर आफूलाई सधैँ शक्तिशाली बनाइरहन चाहने कार्यकर्ता सबै पार्टीमा उत्तिकै सक्रिय छन्।

पार्टी राजनीतिलाई बलियो र संगठन संरचनालाई चुस्त बनाउन तम्सिएको कांग्रेस जागरण अभियान चलाइरहेको छ। घटनाक्रमले कांग्रेस इतिहासकै कमजोर मोडमा छ। शक्ति सञ्चयको हिसाबले कांग्रेस ‘भुत्ते’ भयो भन्ने कुरा स्वयं तिनै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता बताउँछन्। पार्टी नेतृत्व विधि र प्रक्रियाप्रति इमानदार हुन नसकेको टिप्पणीबीच सुरु भएको जागरण अभियानले के कांग्रेसलाई एउटा गतिशील बाटोमा हिँडाउला त ?

कतिपय मुद्दामा कांग्रेस सरकारविरोधी अभियान लिएर सडकमा आइरहँदा उसले गर्ने प्रचार कस्तो हुन्छ वा जनतालाई कस्ता एजेण्डामार्फत कुरा बुझाउँछ भन्ने सवाल अहिलको प्राथमिक विषय हो। जनमतका आधारमा कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको डटेर विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म हो। तर यो धर्ममा कांग्रेस डग्मगाएको छ। पार्टीभित्रको बेमेल र नेतृत्वमा देखिएको इच्छाशक्ति अभाव यसको मुख्य कारण मानिन्छ।

सरकारको सही समयमा आलोचना र समर्थन गर्न सकिएन भने प्रतिपक्षी दलको धर्म सधैंका लागि सकिन्छ। प्रभावकारी रूपमा समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने परिस्थितिजन्य बाध्यता कांग्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण हो। अब मनगढन्ते भाषणले होइन, विचार र तर्कले सरकारका नराम्रा कामको खबरदारी गर्न कांग्रेसले सक्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक विवाद र दोषारोपण होइन, एकताको जगमा कांग्रेस उभिनुपर्छ। सरकार हाँकिरहेको दल नेकपा पनि गुटगत राजनीतिमा फसेर अलमलिने हो भने जनविश्वास सदाका लागि गुम्ने निश्चित छ। दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको विश्वसनीयता गुम्नु भनेको मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो। यसलाई रोक्न दलहरू गुटगत राजनीतिको विकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नैपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.