सीमाको अधिकार सेनालाई दिनुपर्छ

राजसंस्था फालेर गणतन्त्र ल्याउन भारतलाई गुहारेकाले सीमा समस्या समाधानमा नेतृत्व डराएको बताउँछन् गोपालबहादुर थापा। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई हेपाहा प्रवृत्ति भन्दै हाम्रो नेतृत्व लाचारी रहेको उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल (सहसचिव) बाट सेवानिवृत्त थापाले न्युयोर्क, जेनेभा, थाइल्यान्डलगायत नेपालको तर्फबाट काम गरिसकेका छन्। अध्ययनशील र सार्प कूटनीतिज्ञ मानिने थापा राष्ट्रियता र मुलुकको प्रतिष्ठाप्रति चनाखो देखिन्छन्। उनै थापासँग कालापानी, पछिल्लो कूटनीतिक अभ्यास र छिमेक सम्बन्धलगायतमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का विकास थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेको छ, यो क्षेत्रलाई उसले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नक्सामा समेटेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो सीमाको विषय हो। सीमामा अरू पनि क्षेत्र छन्। हामी रामायणको कुम्भकर्ण झैं भएरै समस्या आएको हो। कलापानी क्षेत्र अर्थात् करिब चार सय किलोमिटर वर्ग स्क्वायर भारतको कब्जामा छ। यो काठमाडौंभन्दा ठूलो नेपाली भूभाग हो। यो विषय हामीले बेलाबेलामा नउठाएको भने होइन। पञ्चायतको समयमा कुरै उठेन। त्यतिबेला भारतले हामीसँग केही समय बस्न मागेको भूभाग हो। त्यो बेलामा नेपालले सदासयताले बस्न दिएको हुन सक्छ। अहिलेका बहुदलवादी नेता भएको भए भारतले केही समय राख्न देऊ भनेको कुरा रोक्न सक्थे त ? वा नो भन्न सक्थे ? अहिले आएर हाम्राले राजा महेन्द्रले दिएको भन्दै प्रचारमा उभिएका छन्। यसले कसलाई मद्दत पुगेको छ।

नेपाली सदासयतालाई उसले दुराशयता देखाएर आफ्नो भाग बनाएको छ। हुन त हामीले बेलाबेलामा उठाएका छौं। गिरिजाबाबुले उठाउनुभयो, तर लगातार प्रयास भएन। भारतले के-के भनेर फकाउँछ अनि हामी थन्किने गर्छौंं। यो विषयमा हामी नै गम्भीर हुन आवश्यक छ। महाकाली सन्धिको विषयमा पनि बोल्न पनि नदिने अवस्था थियो। गल्ती हाम्रो हो। अकाट्य प्रमाण रहेका छन्। तर आफ्नो भूभाग लिन हामी किन लाग्दैनौं। उसले छाती ठूलो बनाएन, तर गल्ती त हाम्रै हो।

राजनीतिक नेतृत्व भारतीय नेतासँग भेट्दा भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गर्छन् भन्ने हो ?

यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो। पञ्चायतकै पालादेखि नै हेर्ने हो भने हामीले नै कमजोरी गरेका छौं। यही कालापानीको विषय कहिल्यै ‘इस्यु’ नै बनेन। यो भूभाग दाबी गर्न नेपालले छाड्नु हुँदैन। लामो समयसम्म यो विषय नै उठेन। २०४६ को परिवर्तनपछि गिरिजाबाबुले उठाए। शेरबहादुर देउवाले प्रपोजल नै लिएर गए। कमल थापाले पनि उठाएकै हुन्। कम्युनिस्ट नेतृत्वले कुरा गर्ने स्थानमा गरेनन्। उल्टो सीमामा पुगेर मार्चपास गर्ने काम गरे। तर कुनै पनि काममा ‘कन्टिन्युयसन’ भएन। त्यहाँ उसको ट्रुप बसेको छ। सुरक्षाको कुरा छ। अझ अहिले त आर्थिक चासो बढी भइसकेको छ। यसमा चीन र भारतबीच नै सहकार्य भएको देखिन्छ।

उत्तर प्रदेशसम्मको बजार चीनलाई अनि भारतलाई तिब्बतको बजार, मानसरोवर जाने नाका पनि। यस्तो कुरामा हामी सुत्यौं अनि हामी त्यो हाम्रो टेरिटोरी हो भनेर भनेनौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यो भूभाग हाम्रो हो, भारतले कब्जा गरिरहेको छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। गौतमबुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन्। लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर समेत बल्ल विश्वमा फैलिएको छ। यो विषय के थाहा कसलाई ? यो परराष्ट्रको कमजोरी हो। बोर्डरको समस्या विभिन्न मुलुकमा हुन्छ।

मन्त्रालयका कमजोरीसँगै राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि भारतसँग कुरा गर्न नसक्नुको कारण के होला ?

छिमेकी भारतलाई किन चिढ्याउने भन्ने हाम्रा नेताहरूको धारणा छ। राजसंस्था फालेर गणतन्त्र ल्याउन भारतलाई गुहारेकाले नेतृत्व डराएको छ। एकचोटि कमजोरी वा तल परेपछि तलै परिन्छ। ठीक छ, हामीले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। आफ्नो भूभाग कब्जा गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने हो त ? अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई पनि खबर नगर्ने हो भने हामी झन तल पर्छौं। हेपिन्छौं।

 त्यसो भए, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको दृष्टिकोण हो ?

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर राष्ट्रसंघ र हेगमा गएर मात्र हुँदैन। त्यो त केवल नैतिक बल मात्र हो। त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि पनि छाडेनन् भने के हुन्छ ? यो विषयमा हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने भन्ने कुरा भारतलाई थप रुष्ट पार्दै जाने नीति हो। त्यो नीतिले अहिले कति काम गर्ला, यो नियाल्नुपर्छ। हामी सुतेर बस्ने बेला गएको छ। भएका प्रमाणसहित लगातार सक्रिय भएर काम गर्न जरुरी छ। ‘कन्जम्सन’ को लागि मात्र बोलेर हुँदैन। सहकार्य गर्न आवश्यक छ। गृहले कालापानीमा चेकपोष्ट राख्ने भनेर पठाएको छ। वन मन्त्रालयले त्यहाँ स्वीकृत दिएको छैन। हाम्रो अन्तरमन्त्रालय सहकार्य राम्रोसँग हुन आवश्यक छ। त्यस्ता मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू के गरेर बस्छन्, कसका लागि काम गर्छन्, यो विषय हामीले ध्यान दिनुपर्छ।

भारतको सीमा कसले हेर्छ। हामीले पनि सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिन आवश्यक छ। सेनाको सुरक्षामा खर्च नगर्ने अनि भ्युटावर बनाएर के अर्थ ? बलियो र बाक्लो चेकपोस्ट् हाम्रो आफ्नो भूभागमा राख्नैपर्छ। सीमा समस्या भारतमा सुरक्षा निकायले हेर्छ, तर हाम्रोमा नापीले। सीमाको त सम्पूर्ण विषयमा अधिकार सेनालाई हेर्नुपर्छ। सेनाको काम भनेको मुलुकको सिमानाको रक्षा गर्ने पनि हो। सेनाले हामीलाई साथ दिँंदैन भनेर अहिले माथि आएका नेताहरूले सेनालाई फरक ढंगले नै हेर्ने गरेका छन्। सबै नक्सा राख्ने भएका सहमति केलाउने र रक्षा मन्त्रालयमातहतमा सेनालाई राखेर यस्तो कामको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। बसेको स्थानमा छोड भने पनि भागाभाग गरेर हिँड्ने अवस्था हुँदैन। तर छलफल गरेर यसलाई हटाउन आवश्यक छ। प्राथमिकतामा सरकारले यसलाई राख्न पनि जरुरी छ।

राजनीतिक तवरमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त विषय पुनः किन सचिव स्तरमा झारिएको होला ?

संयन्त्र बनाउने भनेको कूटनीतिक भाषामा पन्छाउने भनेर बुझिन्छ। यस्तो जालमा नपरी प्रधानमन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर काम गर्न आवश्यक छ। कालापानीको तल पनि सबैमा आर्मी राख्न आवश्यक छ। सेनाले पनि यसमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तथ्यहरू संकलन गरेर वार्ताका निम्ति आफैंले कुरा गर्न आवश्यक छ। अहिले त सेनाको क्याम्प हटेपछि वार्ता गर्ने विषय पो सुन्छु। त्यसका लागि युद्ध गर्नुपर्‍यो। चीनले झैं युद्ध गर्छु भन्न हामी सक्छौं ? त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण कदम चाल्ने भनेको बेलायतीलाई साक्षी राखेर त्यो भाग लिने हो वार्तामार्फत। चीनले अक्साई चीन लिएको विषयलाई किन स्मरण नगर्ने ? त्यतिबेला चीनले कसरी लिएको थियो।

बेलायतीले त्यो भूभाग लिएको र त्यसलाई चीनले पनि आँखा लगाएपछि भारत चीन वार्ता भएर यो मामिला सुल्झिएको हो। भारत हाम्रो निकट छिमेकी हो। कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्ने हो। कूटनीतिक वार्ता गर्न पनि निरन्तरता हुन आवश्यक छ। कूटनीतिक क्षमता कस्तो छ भन्ने यहाँ नै स्पष्ट छन्। परराष्ट्रका साथीहरूलाई पनि धेरै दोष दिन चाहन्न। नवप्रवेशीहरू खराब छैनन्। राम्रालाई पनि बिगार्ने भनेको राजनीतिज्ञले हो।

नयाँ राजनीतिक नक्साबारे सरकारको वक्तव्यलाई के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले नक्सा सार्वजनिक भएर यहाँको पत्रिकाले लेखेर दबाब दिएपछि स्टेटमेन्ट निकालेको हो। यो पूर्णतः काइते वक्तव्य हो। हामीले यो स्टेटमेन्टमा हाम्रो १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार एकाधिकार हो भन्दै यसलाई नक्सामा एकलौटी बनाउने र हाम्रो सार्वभौम भयो भनेर जे भनिएको छ। त्यो मान्दैनौं भन्न सक्नुपथ्र्यो। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा हाम्रो हो भन्न आवश्यक थियो। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो जमिन अतिक्रमण भएको छ। यसलाई उल्टै नक्सामा राखेर हाम्रो सार्वभौम जमिन हो भन्ने विषय हामी मान्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा भनेको छैन। हामीले हालेको छैन। नेपाललाई छोएकै छैनौं। यसमा क्याटागोरी हुन आवश्यक छ। परराष्ट्रले लेखेकोमा थियो होला, तर यो राजनीतिक नेतृत्वमा गएर ‘डाइलुसन’ भयो होला।

हाम्रो भूभागमा उनीहरूको सेना छ। दह्रोसँग कुरा गर्न नसक्दा विवाद कसरी सुल्झन्छ ?

विवाद समाधान कूटनीतिक सावधानी र अन्तरक्रिया नै हो। यसमा नेगोसिएसन गर्ने नै हो। विनावार्ता या सल्टिँदैन। ठूलो मुलुक र सानो मुलुकको वार्ता गाह्रो हुन्छ। समय दिँदैन। समय दिए पनि टार्ने काम गर्छन्। तर हामी लगातार लागिरहनुपर्छ। उसले कुनै कुरा टार्न खोजेमा ढिलोढिलो गर्ने गर्छ। जसरी ईपीजीको रिपोर्ट बुझेको छैन। यो विषयमा निरन्तर प्रक्रियामा लागि रहन आवश्यक छ।

सचिव स्तरबाट होइन। परराष्ट्रमन्त्रीलाई दौडाउनुपर्‍यो। राजदूतले टोपी झिकेर पसिना निकाल्दै कुरा गरेको टिपोट आउनुपर्‍यो। त्यसैले अहिले भारतलाई वार्तामा राख्न सकेमा पनि केही प्रतिशत सल्टिनेछ। वार्तामा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प देख्दिनँ। वार्तामा राखेपछि सत्य प्रमाणसहित बनाउन सक्नुपर्छ। लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा पनि छ। विवाद छ भन्ने विषय भएपछि यसलाई जगाइराख्नुपर्छ। पहिले कूटनीतिक क्षमताका लागि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लाग्नुपर्‍यो।

. ठोस समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?

त्यो हाम्रो भूभाग हो। त्यसलाई वैधानिक रूपमा कायम गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो टेरिटोरीलाई बाटोका लागि इकोनोमिक करिडोरका लागि लिजमा दिन सकिन्छ। जग्गा हाम्रो हो। त्यो लिज उसलाई दिने र त्यो लिजबराबर हाम्रो सामारिक महत्व रहेको स्थान लिने। सडक र रेलमार्ग मात्र पनि लिने। यो पनि नभए ल्यान्ड स्वाप-यताको उता र उताको यता गरेर मिलाउने। समुद्रसम्मको पहुँच लिने। जस्तै-कलकत्तासम्म पुग्ने सडक लिजमा लिन पहल गर्ने। बंगलादेशतिरबाट पनि समुद्रको पहुँचका लागि फूलबारी मार्ग लिन आवश्यक छ। यो हाम्रो भूभाग तर दुवैतर्फ लिजका रूपमा लिएर चलाउनुपर्छ। यो समाधान भएन भने पनि रहिरहँदा हाम्रा पछिल्लो पुस्ताले लिन सक्छ। बार्गेनिङ बढाउने हो ।

हामी आर्थिक हैसियत बढेर जाँदा त्यहाँ बार्गेन गर्न सक्छौं। भूभाग छाड्ने कुरा होइन। त्यति ठूलो भूभाग एक स्थानमा दिएर अर्को स्थानमा लिने भन्ने हुँदैन। कि त्यो भूभागलाई चीन-नेपाल-भारत करिडोर बनाएर जिरो पोइन्ट गर्न पनि सकिन्छ। तेस्रो अप्सन भनेको यो विषय डेडलक भयो। टेरिटोरी नै लिने विषय हो भने हामीले पनि रणनीतिक टेरिटोरी लिने हो। त्यो पार्लियामेन्टले पास गर्ने विषय हो, यो सम्भव पनि छ। दुवै मुलकमा बलियो सरकार छ। टेरिटोरी स्वाप गर्ने असजिलो विषय हो। सम्भव छ, तर सजिलो छैन। हामीसँग के छ भने मोरल ग्राउन्ड हाई छ। हाम्रो टेरिटोरी हो भन्ने प्रमाण हामीसँग छ। भारतसँग प्रमाण भएको भए नेपाललाई चुप पारिसक्थ्यो।

यस्तो समस्या सिर्जना कसले गरिदिएको होला ?

बेलायतीले हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सन् १८५६ सम्मको नक्सा हेर्ने हो भने कालीनदीलाई बोर्डर लाइन देखाएको छ। १८५६ पछि बोर्डर सार्दै लिपुलेक (तुरतुरे खोला) लाई मानिदियो। त्यसलाई अचानक बीचमा कुटीयान्ती भन्यो। काली नदी भनेर भनिदियो। सन् १८७९ मा निकालेको नक्साले लिपुखोलालाई बोर्डर नै सारिदियो। लिपुलेकलाई मानियो। जमिन नचलाई नक्सा सार्ने काम गर्‍यो। त्यो भाग समथर पनि थियो। त्यतिबेला तिब्बत पनि हेर्न पनि हुने भन्दै समारिक महत्व रह्यो।

हाम्रा शासकलाई जानकारी नै भएन। सुगौली सन्धिमा म्याप नै छैन। देख्न पाएको छैन। गफ मात्र नै गरेको हो। सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरालाई देखिने म्याप भएको भए इस्यु नै हुन्थेन। अहिले त त्यो भन्दा पनि वर ल्याएको छ। सन् १९६२ बाट बसेका उनीहरू सर्दै आएका छन्। अहिले त कालीनदी बनाएर देखाउने काम गरेको छ। अब त्यही विदेशीलाई भन्नुपर्छ। मध्यस्थता गर्न भन्नुपर्छ।

 भारतले चीनको कुनै भूभागमा यस्तो सेना राख्न सक्छ ?

पक्कै सक्दैन। चीनकहाँ राख्न सक्दैनथ्यो। छलफल त हुन्थ्यो। दोक्लामा धकेलाधकेल भयो। तर युद्धमा अब जान सहज छैन। छलफलमा गएन भने त वार नै हुन्छ। चीनको होइन, भारतको हो भन्न प्रमाण भए वार नै हुन्थ्यो। चीनको पनि प्रमाण छैन।

 कमजोर भएकै कारण हेपिएका हौं त ?

पक्कै हामी कमजोर भएकै कारण हेपिएका हौं। आर्थिक सुधार गरेमा हेप्न सक्दैन। हाम्रो नेतृत्व पनि त्यो हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। इमानदारी र नैतिकता आवश्यक छ। प्रजातन्त्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउन सक्नुपर्छ। ट्रेडको हिसाब हुन आवश्यक छ। इराकले आक्रमण गर्दा अमेरिकन किन आए ? कुबेतले सुन्तला बेच्ने मुलुक भए आउँथे। इकोनोमिक चासो हुनुपर्‍यो। नेपालका बारेमा किन बोल्ने ? के छ र त्यो स्तरको सामारिक महत्व ? मुलुक आफैंमा बलियो भयो भने सबै हुन्छ। एक नम्बरमा नेतृत्व नै हो। मुलुक दह्रो बनाउन नेतृत्व बलियो र इमानदार भयो भने उसले भनेअनुसार चल्छ। कानुन बनायो। त्यसबाट पालना हुन्छ। कमजोर हुन्छ। कूटनीति भनेको भाषा राम्रो बोल्न सक्ने, परराष्ट्रमन्त्री पनि कूटनीति बुझेको भए त्योअनुसार आफ्ना कुरा राख्न सक्थे। टुटेफुटेको भाषा बोल्नेले कसरी नेगोसिएसन गर्न सक्छन्। राजदूत पनि त्यही स्तरको अनि कसरी मुलुक अघि बढ्न सक्छ ?

 यहाँले लामो समय कूटनीतिमा बिताउनुभयो, भारतको दृष्टि कस्तो पाउनुभएको छ ?

बल्लबभाइ पटेलका नीति अख्तियार गर्दै वर्तमान भारतीय सरकार अघि बढेको थियो। उनको भारत वर्ष धारणा अहिले पूरा हुने कुरा होइन। नेपालमा रेसिप्रोसिटीसमेत नहुने भन्दै आफ्नो धारणा राखे। रेसिप्रोसिटीको रूपमा कुनै काम हुँदैन। साना मुलुकलाई ठूलो मुलुकले ठूलो छाती देखाउनुपर्छ भन्ने थियो, आईके गुजरालको। चुनाव भयो हार्‍यो÷जित्यो सकियो। हाम्रा नेताहरू चाकडीमा लागे। त्यसबाट बिग्रँदै गयो परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत। कर्मचारीतन्त्र बलियो छ।

त्यहाँ मेमोरीमा हुन्छ। अनि कसरी काम गर्ने एक व्यक्ति खराब पनि हुन्छन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नै हेर्नुस् न- यस्तो नेतृत्वले के वार्ता गर्ला ? आफ्नो खुट्टै दह्रो छैन। फर्काउने कुरा सोच्ने सक्दिनँ। प्रयास मात्र अघि बढाए पनि सलाम गर्नुपर्छ। समिति बनाउनु त्यहीभित्र। बाहिरबाट हायर गर्न पनि पर्दैन। कर्मचारीका लािग सुरक्षाविज्ञ, सीमाका विज्ञहरू कूटनीतिक विज्ञहरू ल्याएर छलफल गर्न आवश्यक छ। अध्ययन गराएर निकाल्न आवश्यक छ। त्यो आधार हुन्छ। गफ गर्ने गरेर त के हुन्छ। ठूला गफ के डाइलग भनेर हल्लाले मात्र हुन्न। 

१. राजसंस्था फालेर गणतन्त्र ल्याउन भारतलाई गुहारेकाले नेतृत्व डराएको छ।

२. आफ्नो भूभाग कब्जा गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने हो त ?

३.अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने भन्ने कुरा भारतलाई थप रुष्ट पार्दै जाने नीति हो।

४.संयन्त्र बनाउने भनेको कूटनीतिक भाषामा पन्छाउने भनेर बुझिन्छ।

५.परराष्ट्रमन्त्रीलाई दौडाउनुपर्‍यो। राजदूतले टोपी झिकेर पसिना निकाल्दै कुरा गरेको टिपोट आउनुपर्‍यो।