काठमाडौं : भूकम्पले ढलेको धरहरा पुनर्निर्माणको ३२ प्रतिशत काम सकिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको हो। अहिले धरहरा पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए।
धरहराको तेस्रो तला ढलानको काम भइरहेको उनले बताए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा सीइओ ज्ञवालीले समस्याको रूपमा रहेको गोश्वरा हुलाक कार्यालय पनि स्थानान्तरण भएको बताए। यस्तै, राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालय नेपाल औषधि लिमिटेड भवनमा सारिएको उनले जानकारी दिए। धरहरा निर्माणका क्रममा स्थानीयले उत्तरतर्फ सडक खोल्न माग गर्दै आपत्ति जनाएका थिए।
स्थानीयको मागअनुसार नै उत्तरतर्फ सडक खोलिएको र मूल सडक जोड्ने गरी गुरुयोजना तयार भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। ५ अक्टोबर २०२० मा धरहरा पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ। ०७२ को भूकम्पले भत्काएको ९ तले धरहरालाई २२ तले आधुनिक धरहराका रूपमा पुनर्निर्माण गरिँदैछ। २२ तले बने पनि उचाईमा धेरै फरक नपर्ने बताइएको छ।
यस्तै, रानीपोखरीको पुनर्निमार्ण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। पोखरीको काम पुस मसान्तभित्र सकिने उनको भनाइ छ। पानी अड्याउनका लागि अहिले विभिन्न ठाउँबाट ल्याएको कालोमाटो बिछ्याउने काम भइरहेको छ। पोखरी परिसरमै रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निमार्ण आउँदो बैशाखमा सकिने ज्ञवालीले जानकारी दिए। सीइओ ज्ञवालीले सिंहदरबारको पूर्व, उत्तर र दक्षिणको भागमा प्रवलीकरणको काम धमाधम भइरको समितिमा जानकारी गराए। अहिलेसम्म ७० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति भएको उनको दाबी छ। इन्टेरियर डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ।
भूकम्पले क्षतविक्षत् बनेको सिंहदरबार परिसरको ग्यालरी बैठकका बारेमा पनि सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा प्राधिकरण नै अलममा परेको छ। ग्यालरी बैठकलाई प्रवलीकरण गर्ने कि भत्काउने भन्ने सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा समस्या भएको समिति बैठकमा सीइओ ज्ञवालीले बताए।
‘यसका बारेमा सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन। यसलाई रेक्टोफिटिङ गर्ने भए विज्ञको टोली बनाएर गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्टेट हल बनाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा पठाएको छ। यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ। बरू यसमा समितिले पनि पहल गरोस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
