सरकारलाई कांग्रेसको दैनिक प्रश्न

सरकारलाई कांग्रेसको दैनिक प्रश्न

काठमाडौं : उपचुनाव हुन एक साता पनि बाँकी छैन। चुनाव प्रचारप्रसारको समय (मौन अवधि) सम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हरेक दिन सरकारसँग एउटा प्रश्न सोध्ने भएको छ। सरकारका २१ महिनामा २१ असफलता सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल बनाउने रणनीतिअनुसार सरकारका कमजोरीलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको हो।

‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई हामी अझ प्रखर बनाउँदै अघि बढ्ने उद्घोष एकातर्फ गरिरहेका छौँ भने अर्कातर्फ सरकारको २१ महिनाका २१ असफलता सार्वजनिक रूपले औंल्याइरहेका छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सार्थक बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक विधि र विश्वासलाई महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं।’ शनिबारदेखि कांग्रेसले प्रश्न सोध्न सुरु गरेको छ। बुधबारसम्म पाँच दिन कांग्रेसले हरेक साँझ ५ बजे सरकारलाई एउटा प्रश्न सोध्नेछ।

मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। कांग्रेसले अन्तिम प्रश्न मौन अवधि सुरु हुनुअघि ११ गते साँझ सरकारलाई सोध्नेछ। उपनिर्वाचनबाट सरकार फेरबदल नहुने भए पनि सरकारका गतिविधि सच्याउने अवसर भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई मत दिन अपिल गर्दै आएको छ। ‘उपनिर्वाचनको मिति नजिक आइरहँदा एकातर्फ हामी कांग्रेसलाई मत दिन जरुरी कारण उल्लेख गरिरहेका छौं भने अर्कातर्फ सरकारको असफलताका तथ्य राखिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘२१ महिनामा भएका सरकारका असफलतामध्ये प्रतिनिधिमूलक विषय हामीले प्रत्येक दिन प्रश्नका रूपमा सरकारलाई सोध्छौं।’

शनिबार कांग्रेसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न सोधेको थियो। ‘वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, बालुवाटार जग्गाकाण्ड लगायत प्रकरणमा सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा शून्य सफलतातर्फ उन्मुख हुनु राज्यको शासकीय अयोग्यता कि संस्थागत भ्रष्टाचारको क्रान्तिकारी छलाङ ? ’, कांग्रेसको प्रश्न थियो। दोस्रो दिन आइतबार कांग्रेसले शान्ति सुरक्षा दिन सरकार असफल भएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ। राजनीतिक वातावरण सहज भए पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति निरन्तर खस्किनु दुःखद भएको भन्दै कांग्रेसले सोधेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कहिले गर्ने ? ’ चुनावी प्रचारमा सार्वजनिक तवरबाट सरकारसँग प्रश्न सोध्ने यो नयाँ शैली हो। कांग्रेसले आफूले सरकारसँग सवालजवाफ गर्न नखोजेको भन्दै मतदातालाई सरकारका कमजोरीबारे सूचित गराउन मात्र चाहेको बताएको छ।

‘हाम्रा हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ भन्ने होइन, तर पनि सरकारका कमजोरीबारे मतदातालाई जानकारी गराउने र सरकारलाई पनि सच्चिन सन्देश दिने उद्देश्यले नेपालमै बहसको नयाँ शैली अपनाएका हौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने। कांग्रेसले लिखित प्रश्नका साथै भिडियो विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ १, प्रदेशसभामा ३, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष ४३ को उपनिर्वाचन हुँदैछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.