उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ, मूल्यको लागत र भुक्तानीका सन्दर्भमा। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन्, तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार ‘उधारो’ मा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म पनि कि वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमै मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकट पर्छन्।
उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ। किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य दिनुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।
यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमै मूल्य नपाएको परिणामस्वरूप किसान उखु खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका छन्। खेती बाँझै छाड्नुपर्ने परिस्थितिसमेत उत्पन्न भएको छ। उखुको ‘क्रसिङ’ सिजन सुरु हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। उखुको मूल्य निर्धारण उद्योगी, किसान र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। एक त मूल्य तोक्नै समय लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ चिनी मिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको तर्कलगायत अनेकौं बहानाबाजीमा किसानलाई समयमा भुक्तानी दिइरहेका छैनन्।
उखु बिक्री गरेपछि चिनी उद्योगीबाट समयमा पाउनुपर्ने भुक्तानी कुनै पनि वर्ष किसानले नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कातिर सरकार यस्ता समस्याबारेमा बेखबर छैन। किनभने सरकारी पत्रहरूमा ‘उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने’ प्रतिबद्धता पर्ने थिएन। विडम्बना, ती आकर्षक प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेको छ, जतिसुकै बलियो सरकार बने पनि। गत वर्ष नै एक दर्जन चिनी मिलले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि किसानसम्म पुगेको छैन।
उखुको मूल्य अर्र्को बाली लगाउने सयमसम्म प्राप्त नभएपछि किसानले स्वाभाविक रूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउवीजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। एक अध्ययनअनुसार एक बिघा क्षेत्रफलबाट औसत साढे ४९ टन उखु खेती हुन्छ। उखु खेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिँचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा उखु ढुवानी, कटानी र ब्याजलगायतका आधारभूत विषयवस्तुका आधारमा एक बिघामा उखु उत्पादन गर्न कम्तीमा एक लाख ५१ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।
किसानको खर्च र श्रमको मूल्यलाई सम्मान गर्न नसक्दा उखु उत्पादनबाट धेरै किसान पलायन भइसकेका छन्। तीन वर्षअघि उखु खेती हुने १८ जिल्लामा ५ लाख ५० हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न थिए। सरकारले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। चिनी उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ उखु खेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरेर सरकारले किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। उखु सही अर्थमा नगदे बाली हुन सकेको देखिँदैन।
यस वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदानसहित ६०७ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। गत वर्ष सरकारको अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण भएको थियो। उखु खेती हुनुअघि नेपालमा एकताका सुर्ती खेती राम्रैसँग हुन्थ्यो। सुर्ती खेती गर्ने किसान पनि तत्कालीन समयमा भुत्तानीका लागि वर्षौंसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता भोगेका थिए। त्यहीकारण उनीहरू सुर्ती खेतीबाट पलायन भए।
आज मुलुकमा सञ्चालित चुरोट कारखानाले सुर्ती आयात गर्नुपरेको छ। नेपालमै सुर्ती उत्पादन गर्न सकेको भए यसले समावेशी अर्थतन्त्रको विकास, रोजगार सिर्जना र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँथ्यो। सुर्तीकै नियती उखुमा दोहोरिनु हुन्न। यसर्थ वैज्ञानिक लागत मूल्य निर्धारणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। किसानलाई समयमै भुक्तानी गरी उनीहरूलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न सके मात्र मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
