उन्मुक्ति तथा उन्मादले सीमा नाघेपछि जनता आफैं जाग्छन् अनि त्यो कति महँगो हुन्छ भन्ने संकेत तलका तीनवटा घटनाक्रमले दिएका छन् ।
घटना एक : कात्तिक २६ गते नगरकोट जाने सडकका चोकचोक र अनि सवारी साधनमा छ्याप्छ्याप्ती तस्बिर टाँसिए । एकछिनमै यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । प्रचण्डका घरबेटीसमेत रहेका ठेकदार शारदा अधिकारीको तस्बिरअंकित त्यो पोस्टरले राजनीतिमा समेत तरंग ल्याइदियो ।
कमलविनायक सडकको ठेक्का लिएका अधिकारीले समयमा काम नगरेपछि सास्ती भोग्दै आएका सर्वसाधारणले अति भएपछि यसरी आक्रोश पोखेका थिए । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनले यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे । भत्केको पार्टी तेलकोट हुँदै नगरकोटसम्मको ४० किमि सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको शारदा नेतृत्वको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले साढे सात वर्ष हुँदा पनि काम पूरा नगरेपछि नागरिकले यस्तो बाटो अपनाए ।
घटना दुई : कात्तिक मसान्तका दिन दोलखामा त्यस्तै दृश्य देखियो । खाडीचौर हुँदै मुडे चरीकोटसम्मको सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्ने ठेकदार दीपक सापकोटविरुद्ध नागरिकले त्यही शैलीमा आक्रोश पोखे । दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का पाएका उनले चार वर्षसम्म पनि काम नसकाएपछि नागरिक सडकमा उत्रे ।
घटना तीन : मंसिरको पहिलो हप्ता भारतको नयाँदिल्लीमा पनि नेता हराएको सूचना सडकका रूख र भित्तामा टाँसिए । दिल्लीको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने वायु प्रदूषणबारे उदासीन हुने र संसदीय समितिमा उपस्थित नहुने भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्वक्रिकेटर गौतम गाम्भीर हराएको सूचना दिल्लीका सडक–सडकमा राखिए । यसलाई त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाए ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रमले दिएको सन्देश ठेकदारलाई मात्र होइन, सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा बेइमानी वा बद्मासी गर्ने र उन्मुक्ति खोज्ने सबैलाई हो । यसमा राजनीति, प्रशासन, व्यापार, व्यवसायका ठूलावडा पनि पर्छन् ।
‘सर्वसाधारण भेडा हुन्, मुठीभरका केही टाठाबाठासँग सेटिङ मिलाएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ, जनता चुप लाग्छन् ।’यो भ्रमबाट एकथरी मान्छेहरू निकै प्रभावित छन् र रमाउँदै पनि आएका छन् । बेलाबेलामा नागरिक जाग्दासमेत उनीहरूका चेत खुल्न सकेको सकेको छैन । त्यो वर्गमा ठेकदार पनि पर्छन् ।
ठेकदारमा यो खालको उन्माद ल्याउने र यस्तो उन्मुक्ति दिने काम दल र तिनका नेताहरूले गरेका हुन् । किनभने पार्टी चलाउने र नेता–कार्यकर्ता पाल्ने काम पछिल्लो समय तिनै ठेकदारले गरेका छन् ।
नागरिक धैर्यवान् हुन्छन् । उनीहरू सहन सक्छन् तर एउटा सीमा नाघेपछि त्यो संयम र धैर्य विस्फोट हुन्छ । त्यसको परिणाम कति भयानक हुन सक्छ भनेर कसैले अनुमान लगाउन पनि सक्दैन । विगतका केही घटनाक्रमले त्यसको संकेत दिइसकेका छन् । विरोधको यो संस्कृति आफैमा राम्रो नहुनसक्छ, तर नागरिक बाध्यता हो ।
दल, नेता र प्रशासकसँग कमिसन सेटिङ मिलाएपछि ‘कामको गुणस्तर–सुणस्तर त्यस्तै हो’भन्ने मानसिकता बोकेका एकथरी ठेकदार राज्यका निकायसँग कहिल्यै डराएनन् । नडराउनुपर्ने कारण पनि छन् । उनीहरूले राज्यसंयन्त्र र त्यहाँका चालु पात्रहरूलाई कमिसन, उपहार अनेक बुझाएर खुसी राख्दै आएका छन् । दल र नेताहरू त ठेकदारसँग नतमस्तक नै छन् ।
ठेकदारमा यो खालको उन्माद ल्याउने र यस्तो उन्मुक्ति दिने काम दल र तिनका नेताहरूले गरेका हुन् । किनभने पार्टी चलाउने र नेता–कार्यकर्ता पाल्ने काम पछिल्लो समय तिनै ठेकदारले गरेका छन् ।शक्तिशालीसँग कनेक्सन भए पनि नागरिकले छाड्दैनन् भन्ने सन्देश नागरिकस्तरबाट थालिएको सडक कारबाहीले दिएको छ । राज्यसँग नडराउने ठेकदारहरू यतिबेला जनतासँग तर्सिएका छन् । आफ्ना बद्मासी आफैं सम्झिएर डराउनुपर्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
ठेकदारी धन्दा होइन, यो एउटा पेसा वा व्यवसाय हो । जब पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि छिटो कमाउन ठेक्कापट्टामा लाग्न थाले, उनीहरूले यसलाई धन्दाका रूपमा बद्नाम गराएका हुन् ।ठेकदारलाई हेर्ने आमनजर अझै पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन। केही ठेकदार गलत छन् होला, तर सबै निर्माण व्यवसायी खराब छैनन् । विकास निर्माणमा उनीहरूको योगदान महत्वपूर्ण छ । ठेकदारलाई मात्र सरापेर सार्वजनिक सडक तथा संरचनाको निर्माण चुस्त र गुणस्तरीय हुनेवाला छैन । त्यसका लागि नीति तथा निर्णय तहमा पनि त्यही खालको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलका नेता–कार्यकर्ता सजिलै कमाउने बाटो खोज्दै जाँदा ठेक्कापट्टातिर हावी हुन थालेका हुन् । यसले पछिल्लो समय डरलाग्दो रूप लिएको छ । नेता ठेकदार कनेक्सन तथा कमिसन सेटिङले भ्रष्टाचार संगठित र संस्थागत हुँदै गएको छ । सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्मका योजनामा ठेक्का लिने र पाउनेहरू व्यावसायिक निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि दलविशेषका पहुँचवाला कार्यकर्ता बढी छन्, जो ठेकदारको भूमिकामा पनि बेलाबखत प्रकट हुन्छन् ।
नागरिकस्तरबाट हुने यस्तो विरोध दण्डहीनताप्रतिको चरम आक्रोश पनि हो । भ्रष्टाचार तथा बद्मासी गर्नेहरूमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने जिम्मा पाएका राज्यका निकाय तथा नियमनकारी अड्डा रमिते बनेपछि नागरिक यस्तो बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् ।नागरिक कारबाहीप्रति सरकार गम्भीर भएन र यसले अभियानको रूप लियो भने यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ । यो विस्फोटमा ठेकदार मात्र होइन, नेता तथा प्रशासकलगायत धेरै यसको तारो बन्नेछन् आउने दिनमा। राज्यप्रति भरोसा हराउँदै गएको निराशा पनि हो यो विरोध शैली ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतामा उल्लिखित रकममा काम नसिध्याउने, हुँदै नभएका खाल्डा, खोल्सा र ढिस्का देखाएर भेरियसनका नाममा बजेट थप्ने ठेकदारका आमचरित्र भएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिका बारेमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पहिल्यैदेखि नै औंला ठड्याउँदै आएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्ता विषयलाई उठाउँदै आएको हो । तर सरकारी ठेक्कापट्टाको परिपाटीमा खासै सुधार तथा परिवर्तन भएको छैन ।
हाम्रा योजना र पूर्वाधार कमसल हुनुका पछाडि हाम्रो अपारदर्शी ठेक्कापट्टा परिपाटी र त्यसभित्र हुने कमिसनका चलखेल जिम्मेवार छ । राजनीतिक सेटिङमा बढी मूल्यमा ठेक्का लिने अनि समयमा काम पूरा नगर्ने र सम्पन्न भएका काम पनि कमसल हुने रोगले हाम्रो विकास थलिएको छ।
नेता–कार्यकर्ता पाल्ने र पार्टी चलाउने जिम्मा पनि ठेकदारले पाउन थालेपछि उनीहरूको व्यावसायिक धर्म धर्मराउन थालेको हो । त्यही कारण हाम्रो विकास प्रक्रियामा धमिरा सल्बलाउन थाले । कालोपत्रे गरेको बाटो केही दिनमै उप्किन थाल्यो । बनेका पुलहरू लाइफ टाइम नपुग्दै भत्किन थाले । भत्काइएका सडकहरू वर्षौंसम्म अलपत्र छाडिए । हाम्रो विकासलाई खोक्रो बनाउने काम 'कार्यकर्ता ठेकदार'ले गरेका छन् । उनीहरूलाई जोगाउने काम हाम्रा दल र नेताहरूले गरेका छन् ।
राज्य पद्धतिले ठीकसँग काम गरेको भए नागरिक कारबाहीको अवस्था आउने नै थिएन । सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका चरणमा अमूक पात्रहरू 'पावरफुल' हुँदै जान्छन् र त्यसपछि पद्धति पंगु हुने खतरा हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको हो । दलाल र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार निर्णय हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय पद्धति कमजोर हुँदै जाँदा राज्यसंयन्त्रमा अमूक पात्रहरू हावी हुँदै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आफू शक्तिशाली हुनुमै केन्द्रित देखिन्छ । ओलीले यति धेरै अधिकार आफूमा खिचेका छन् कि सम्भवतः त्यसको भेउ उनलाई नै छैन । बालुवाटारमा थुप्रिएको अधिकार र शक्तिको थुप्रो उपयोग दक्ष र प्रभावकारी संयन्त्र र व्यावसायिक विज्ञता प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटसँग छैन ।
सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महŒवपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक छाता ओढाएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिल्यैदेखि नै प्रधानमन्त्रीमातहत थियो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका राजनीतिक छायाले स्वतन्त्ररूपमा काम गरिरहेका निकाय पनि यतिबेला अन्योलमा छन् । सानो काम गर्दा र निर्णय लिँदा पनि राजनीतिक आदेश र इसारा कुर्नुपर्ने अवस्थाले ती निकायको स्वाभाविक गति र सक्रियता ओझेलमा परेको छ ।
यतिखेर सडक, सवारी साधन, भित्तामा पोखिएका आक्रोश ठेकदारप्रति मात्र लक्ष्यित होइन, यसको निशाना सिंहदरबार र शासकतिरै हो । भोलि त्यहाँका पात्रहरूले पनि यो अवस्था भोग्नुनपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण नागरिकले थालेको यो अभियानबाट सिकेर राज्यका नीति र निर्णयमा रहेकाहरूले जतिसक्दो चाँडो आफूलाई सच्चाउनुपर्छ । नत्र नागरिक आक्रोशको बाढीले कसैलाई बाँकी राख्ने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
