ठोस रणनीति अवलम्बन नगर्दासम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र २५ वर्षमा समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन सोच साकार हुने देखिँदैन
नेपालले २५ वर्षमा समृद्धि हासिल गर्ने प्रारूप पन्ध्रौं योजनामार्फत तयार गरेको छ । यो पाँचवटा विकास योजनाको अवधि हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि उन्नाईसौं अवधिमा योजनालाई समेटेर समृद्धिको खाका तयार पारेको देखिन्छ । समृद्धि अर्थात् विकास मोडलको खाकाभित्र मूलतः तीन चरण समेटिएका छन् । पहिलो चरणमा समृद्धिको सिर्जना गर्ने काम पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन अवधि (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) सम्म गरिने उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा १० वर्षमा समृद्धिलाई तीव्रता दिने र तेस्रो चरणमा समृद्धिलाई दिगो बनाउने उल्लेख छ ।
यो पच्चीसबर्से दीर्घकालीन सोचको अवधारणामा नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्न तीनवटा कोसेढुंगा राखिएको छ । सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०४३ भित्र समुन्नत (विकसित) मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने गरी पन्ध्रौं योजनाले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले २१०० साल अर्थात् सन् २०४३ मा पुगेपछि नेपालले समृद्धि हासिल गर्यो कि गरेन भनेर मापन गर्ने केही सूचकहरू तयार गरेको छ ।
यी सूचकमा पहिलो आर्थिक वृद्धिदरलाई लिइएको छ । आधार वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत छ । यस्तो आर्थिक वृद्धिदर २१०० सालमा १०.५ प्रतिशत हासिल भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै अर्थतन्त्रको ढाँचमा परिवर्तन आएको हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रको योगदान कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतमा झरेको हुने भनिएको छ । उद्योगको योगदान ३० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत हुने भनिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ प्रतिशत छ ।
यसका अतिरिक्त गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट शून्यमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको दर अहिलेको २८.६ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ । खानेपानी, विद्युत् शतप्रतिशत जनतामा पुगेको हुने भनिएको छ । साथै, विद्युत्को उत्पादन अहिले १,२०० मेगावाटबाट २५ वर्षभित्र ४० हजार मेगावाट पुर्याउने उल्लेख छ । यी उपलब्धि हासिल भएपछि नेपाललाई समृद्ध मुलुक घोषणा गर्ने भनिएको छ ।
दीर्घकालीन सोच, कोसेढुंगाहरूको पहिचान र परिमाणात्मक लक्ष्य राख्नु राम्रो हो । तर यी सबै उद्देश्य प्राप्ति गर्ने आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने रणनीति के हो भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ । आर्थिक वृद्धिदरको मोडल के हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । आर्थिक वृद्धिदर समावेशी हुनुपर्छ भन्नेमा त कुनै सन्देह रहेन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिमा मात्र उल्लिखित समृद्धिका सूचक निर्भर गर्छन् । हाम्रो लक्ष्य पनि दोहोरो अंकको छ । तर लगातार २५ वर्षसम्म १० प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ त भन्ने अहम् सवाल हाम्रासामु विद्यमान छन् । सन् १९७८ देखि सन् २०१२ सम्म चीनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो । भारतले पनि सन् १९९० देखि अहिलेसम्म नै दोहोरो अंकको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आइरहेको छ । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेरै विश्वका कतिपय मुलुकले ठूलो रूपान्तरण ल्याएका छन् । ती मुलुक जहाँ दीर्घकालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो, त्यहाँ ठोस रणनीति सक्रिय रूपले कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । त्यही कारणले ती मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको हो ।
नेपालका सन्दर्भमा समृद्धिका तीन चरणका कोसेढुंगाको परिकल्पना राम्रो छ । तर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विशिष्ट रणनीति के हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । यस्तो रणनीति हरेक देशका मौलिक खालका हुन्छन् । अबका दिनमा नीतिनिर्माताले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २००० भन्दा पहिला विभिन्न मुलुकले आफ्नै किसिमले आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी रणनीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्थे । सन् २००० पछि राष्ट्रसंघले खासगरी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि विकासको फ्रेमवर्क (ढाँचा) तयार गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुसार सन् २००० देखि २०१५ सम्मका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरियो । त्यो विकासको खाकाभित्र गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक क्षेत्रको विकासलगायत थिए । दोस्रो खाका राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५-३०) निर्धारण गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ उद्देश्यलाई ५ ‘पी’ (पिपुल, प्लानेट, पिस, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरसिप) मा समेटिएको छ । यसले समावेशी, वातावरणमैत्री र जनमैत्री विकास सम्भव हुन्छ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । तर व्यापार घाटा न्यूनीकरण, गरिबी निवारण, पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालका आफ्नै मौलिक आर्थिक वृद्धिदरका रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
नेपालले पनि राष्ट्रसंघले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्यका ढाँचालाई आत्मसात गरेको छ । समावेशी विकास, वातावरणको रक्षा, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणमार्फत विश्वव्यापी कल्याणसहितको विकास नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् । तथापि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर दिगो विकास लक्ष्यका कार्यान्वयनमार्फत सम्भव छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उच्च आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी रणनीतिका सम्बन्धमा नेपाल द्विविधामा रहेको देखिन्छ ।
योजनाबद्ध विकास अवधारणासँगै नेपालले विभिन्न किसिमका आर्थिक वृद्धिका मोडलहरू अवलम्बन गरेको छ । यसमध्ये डा. हर्क गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा प्रचलनमा आएको आर्थिक वृद्धिदरका केन्द्रहरू र यसको प्रसारण मुख्य छन् । ‘ग्रोथपोल’ (आर्थिक गतिविधि बढी हुने ठाउँ) र ‘ग्रोथ एक्सेस’ (आर्थिक वृद्धिको प्रसारणका लागि आवश्यक करिडोर) को अवधारणा गुरुङले अघि बढाएका थिए । किनकि आर्थिक वृद्धि सबै ठाउँमा हुँदैन । जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट मुलुकमा सबै क्षेत्रलाई हेरिकन समावेशी वितरणका लागि करिडोर निर्माण गर्ने अवधारणा त्यतिबेला कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ ।
डा. हर्क गुरुङकै अवधारणाअनुसार विकास क्षेत्र निर्माण भए । मध्यपहाडदेखि दक्षिणसम्म करिडोर खोल्ने अवधारणामा सीमित भयो । अब हामीले आर्थिक वृद्धिका केन्द्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धिको प्रसारणका लागि अन्तरदेशीय करिडोरहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङका पालामा मध्यपहाडका सुर्खेत, दिपायल, धनकुटा, काठमाडौं, पोखराजस्ता ‘ग्रोथ पोल’ लाई दक्षिण भारतमा जोड्ने सोच कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अब नेपालले आर्थिक वृद्धिको प्रसारण करिडोर चीन र भारतलाई जोड्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यो पहुँच निर्माण भएको खण्डमा चीन र भारतमा उत्पन्न आर्थिक वृद्धिको प्रसारण नेपालमा हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लाभ हासिल गर्ने गरी आर्थिक वृद्धिदरको मोडल विकास गर्नुपर्छ ।
हिजोका हाम्रा आर्थिक वृद्धिका केन्द्र (ग्रोथ पोल) को परिभाषा पनि फेरिन सक्छ । जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीका उद्योग र पर्यटनका केन्द्रलाई अब आर्थिक केन्द्रका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक, रेल सञ्जाल र विद्युत् प्रसारण लाइन हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर प्रसारण (एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने) करिडोर हुन् । गणतन्त्र प्राप्तिको सुरुवाती वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको रणनीतिमा फेरबदल आएको देखिन्छ । गणतन्त्रको सुरुवाती वर्षहरूमा उत्तर-दक्षिण करिडोरको अवधारणा आएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनालाई आर्थिक वृद्धिका केन्द्रका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।
हामीले अघि बढाएका कोसी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरले मात्र उत्तर-दक्षिण सम्पर्क पर्याप्त छैन । उदाहरणका लागि कर्णाली करिडोरबाट यसको पश्चिमपट्टिको भूभागले फाइदा लिन सक्दैन । त्यसकारण कर्णालीको पश्चिमपट्टि थप करिडोरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाग्चे, डोल्पाको मरिम लापासजस्ता उत्तरी नाकाबाट दक्षिणी भूभागसम्म करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वमा किमाथांका मात्र होइन, ओलाङचुङगोलासम्मका नाका खोल्नुपर्ने हुन्छ । ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका, कोराला, मरिम लापास, नाग्चे, हिल्सा, टिंकरजस्ता सातवटा उत्तर-दक्षिण कार्यान्वयन गर्न के रणनीति लिने ?
यसका लागि दुई थरी रणनीति अवलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको उत्तरतर्फ निजी क्षेत्रले करिडोर निर्माण गर्न सक्दैन । उत्तर-दक्षिण ट्र्याक निर्माण गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको उत्तरतर्फका भागमा जटिल भूबनोटका कारण विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली सेनालाई दिनु राम्रो हुन्छ । यसमा नेपाली सेनाप्रति धेरै आशंका गरेर विकासका काम रोक्नु हुँदैन । यी करिडोरलाई बीचमा जोड्ने जिल्ला तहका (वितरण सडक) का लागि बेलायती सहयोग नियोगले ‘रुरल एक्सेस प्रोग्राम’ (ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम) को मोडलमा विदेशी सहयोग परिचालन गरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा माथि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निजी क्षेत्रको सहयोगमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
यसबाहेक पर्यटन विकास अर्को आर्थिक गतिविधिको केन्द्र हुन सक्छ । सिमीकोट-हिल्सा, लखनउको सीधा गर्ने टिंकरको बाटो सेती लोकमार्ग, रारा, तिलिचो, से-फोक्सुण्डो, डोल्पा-मुगु र हुम्ला जोड्ने हिमालयन ट्रेलको विकास गर्न सकिन्छ । त्यस ट्रेलको समानान्तर हुने गरी उच्च हिमाली भागमा पनि पदयात्रा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन हुने गरी कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । सडक निर्माण भएपछि त्यहाँ अस्पताल, होटल, रिसोर्ट खुल्नेछन् । यसरी हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटकीय गतिविधिको आधार बनाउने हिमालय पदमार्ग पर्यटन (सिमीकोट-हिल्सा-से-फोक्सुण्डो-तिलिचो-पाथिभरा हुँदै कञ्चनजंघालाई जोड्ने) विकासको अथाह सम्भावना देखिन्छ ।
यो रणनीति अवलम्बन गरियो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण, गरिबी निवारण, पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालका आफ्नै मौलिक आर्थिक वृद्धिदरका रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ठोस रणनीति अवलम्बन नगर्दासम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन सोच साकार हुने देखिँदैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिका रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । राष्ट्रसंघले गरिबी निवारण र समावेशी विकासलाई लक्षित गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको खाकाले त्यसलाई चित्रण गर्छ । त्यतिले मात्र नेपाललाई पुग्दैन । हाम्रा विकासका आवश्यकता असीमित छन् । पन्ध्रौं योजनाले परिकल्पना गरेका दीर्घकालीन सोचसहितको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वृद्धिदरका केन्द्र र आर्थिक विकासको प्रसारणका लागि करिडोरलाई पुनर्परिभाषित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
twitter: @NaraThapa
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
