समृद्धिको मार्गचित्रका आधार

समृद्धिको मार्गचित्रका आधार

ठोस रणनीति अवलम्बन नगर्दासम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र २५ वर्षमा समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन सोच साकार हुने देखिँदैन


नेपालले २५ वर्षमा समृद्धि हासिल गर्ने प्रारूप पन्ध्रौं योजनामार्फत तयार गरेको छ । यो पाँचवटा विकास योजनाको अवधि हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि उन्नाईसौं अवधिमा योजनालाई समेटेर समृद्धिको खाका तयार पारेको देखिन्छ । समृद्धि अर्थात् विकास मोडलको खाकाभित्र मूलतः तीन चरण समेटिएका छन् । पहिलो चरणमा समृद्धिको सिर्जना गर्ने काम पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन अवधि (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) सम्म गरिने उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा १० वर्षमा समृद्धिलाई तीव्रता दिने र तेस्रो चरणमा समृद्धिलाई दिगो बनाउने उल्लेख छ ।

यो पच्चीसबर्से दीर्घकालीन सोचको अवधारणामा नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्न तीनवटा कोसेढुंगा राखिएको छ । सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०४३ भित्र समुन्नत (विकसित) मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने गरी पन्ध्रौं योजनाले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले २१०० साल अर्थात् सन् २०४३ मा पुगेपछि नेपालले समृद्धि हासिल गर्‍यो कि गरेन भनेर मापन गर्ने केही सूचकहरू तयार गरेको छ ।

यी सूचकमा पहिलो आर्थिक वृद्धिदरलाई लिइएको छ । आधार वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत छ । यस्तो आर्थिक वृद्धिदर २१०० सालमा १०.५ प्रतिशत हासिल भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै अर्थतन्त्रको ढाँचमा परिवर्तन आएको हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रको योगदान कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतमा झरेको हुने भनिएको छ । उद्योगको योगदान ३० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत हुने भनिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ प्रतिशत छ ।

यसका अतिरिक्त गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट शून्यमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको दर अहिलेको २८.६ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ । खानेपानी, विद्युत् शतप्रतिशत जनतामा पुगेको हुने भनिएको छ । साथै, विद्युत्को उत्पादन अहिले १,२०० मेगावाटबाट २५ वर्षभित्र ४० हजार मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख छ । यी उपलब्धि हासिल भएपछि नेपाललाई समृद्ध मुलुक घोषणा गर्ने भनिएको छ ।

दीर्घकालीन सोच, कोसेढुंगाहरूको पहिचान र परिमाणात्मक लक्ष्य राख्नु राम्रो हो । तर यी सबै उद्देश्य प्राप्ति गर्ने आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने रणनीति के हो भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ । आर्थिक वृद्धिदरको मोडल के हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । आर्थिक वृद्धिदर समावेशी हुनुपर्छ भन्नेमा त कुनै सन्देह रहेन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिमा मात्र उल्लिखित समृद्धिका सूचक निर्भर गर्छन् । हाम्रो लक्ष्य पनि दोहोरो अंकको छ । तर लगातार २५ वर्षसम्म १० प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ त भन्ने अहम् सवाल हाम्रासामु विद्यमान छन् । सन् १९७८ देखि सन् २०१२ सम्म चीनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो । भारतले पनि सन् १९९० देखि अहिलेसम्म नै दोहोरो अंकको नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आइरहेको छ । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेरै विश्वका कतिपय मुलुकले ठूलो रूपान्तरण ल्याएका छन् । ती मुलुक जहाँ दीर्घकालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो, त्यहाँ ठोस रणनीति सक्रिय रूपले कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । त्यही कारणले ती मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा समृद्धिका तीन चरणका कोसेढुंगाको परिकल्पना राम्रो छ । तर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विशिष्ट रणनीति के हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । यस्तो रणनीति हरेक देशका मौलिक खालका हुन्छन् । अबका दिनमा नीतिनिर्माताले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २००० भन्दा पहिला विभिन्न मुलुकले आफ्नै किसिमले आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी रणनीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्थे । सन् २००० पछि राष्ट्रसंघले खासगरी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि विकासको फ्रेमवर्क (ढाँचा) तयार गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सोहीअनुसार सन् २००० देखि २०१५ सम्मका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरियो । त्यो विकासको खाकाभित्र गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक क्षेत्रको विकासलगायत थिए । दोस्रो खाका राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५-३०) निर्धारण गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ उद्देश्यलाई ५ ‘पी’ (पिपुल, प्लानेट, पिस, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरसिप) मा समेटिएको छ । यसले समावेशी, वातावरणमैत्री र जनमैत्री विकास सम्भव हुन्छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । तर व्यापार घाटा न्यूनीकरण, गरिबी निवारण, पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालका आफ्नै मौलिक आर्थिक वृद्धिदरका रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

नेपालले पनि राष्ट्रसंघले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्यका ढाँचालाई आत्मसात गरेको छ । समावेशी विकास, वातावरणको रक्षा, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणमार्फत विश्वव्यापी कल्याणसहितको विकास नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् । तथापि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर दिगो विकास लक्ष्यका कार्यान्वयनमार्फत सम्भव छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उच्च आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी रणनीतिका सम्बन्धमा नेपाल द्विविधामा रहेको देखिन्छ ।

योजनाबद्ध विकास अवधारणासँगै नेपालले विभिन्न किसिमका आर्थिक वृद्धिका मोडलहरू अवलम्बन गरेको छ । यसमध्ये डा. हर्क गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा प्रचलनमा आएको आर्थिक वृद्धिदरका केन्द्रहरू र यसको प्रसारण मुख्य छन् । ‘ग्रोथपोल’ (आर्थिक गतिविधि बढी हुने ठाउँ) र ‘ग्रोथ एक्सेस’ (आर्थिक वृद्धिको प्रसारणका लागि आवश्यक करिडोर) को अवधारणा गुरुङले अघि बढाएका थिए । किनकि आर्थिक वृद्धि सबै ठाउँमा हुँदैन । जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट मुलुकमा सबै क्षेत्रलाई हेरिकन समावेशी वितरणका लागि करिडोर निर्माण गर्ने अवधारणा त्यतिबेला कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ ।

डा. हर्क गुरुङकै अवधारणाअनुसार विकास क्षेत्र निर्माण भए । मध्यपहाडदेखि दक्षिणसम्म करिडोर खोल्ने अवधारणामा सीमित भयो । अब हामीले आर्थिक वृद्धिका केन्द्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धिको प्रसारणका लागि अन्तरदेशीय करिडोरहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङका पालामा मध्यपहाडका सुर्खेत, दिपायल, धनकुटा, काठमाडौं, पोखराजस्ता ‘ग्रोथ पोल’ लाई दक्षिण भारतमा जोड्ने सोच कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अब नेपालले आर्थिक वृद्धिको प्रसारण करिडोर चीन र भारतलाई जोड्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यो पहुँच निर्माण भएको खण्डमा चीन र भारतमा उत्पन्न आर्थिक वृद्धिको प्रसारण नेपालमा हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लाभ हासिल गर्ने गरी आर्थिक वृद्धिदरको मोडल विकास गर्नुपर्छ ।

हिजोका हाम्रा आर्थिक वृद्धिका केन्द्र (ग्रोथ पोल) को परिभाषा पनि फेरिन सक्छ । जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीका उद्योग र पर्यटनका केन्द्रलाई अब आर्थिक केन्द्रका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक, रेल सञ्जाल र विद्युत् प्रसारण लाइन हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर प्रसारण (एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने) करिडोर हुन् । गणतन्त्र प्राप्तिको सुरुवाती वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको रणनीतिमा फेरबदल आएको देखिन्छ । गणतन्त्रको सुरुवाती वर्षहरूमा उत्तर-दक्षिण करिडोरको अवधारणा आएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनालाई आर्थिक वृद्धिका केन्द्रका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।

हामीले अघि बढाएका कोसी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरले मात्र उत्तर-दक्षिण सम्पर्क पर्याप्त छैन । उदाहरणका लागि कर्णाली करिडोरबाट यसको पश्चिमपट्टिको भूभागले फाइदा लिन सक्दैन । त्यसकारण कर्णालीको पश्चिमपट्टि थप करिडोरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाग्चे, डोल्पाको मरिम लापासजस्ता उत्तरी नाकाबाट दक्षिणी भूभागसम्म करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वमा किमाथांका मात्र होइन, ओलाङचुङगोलासम्मका नाका खोल्नुपर्ने हुन्छ । ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका, कोराला, मरिम लापास, नाग्चे, हिल्सा, टिंकरजस्ता सातवटा उत्तर-दक्षिण कार्यान्वयन गर्न के रणनीति लिने ?

यसका लागि दुई थरी रणनीति अवलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको उत्तरतर्फ निजी क्षेत्रले करिडोर निर्माण गर्न सक्दैन । उत्तर-दक्षिण ट्र्याक निर्माण गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको उत्तरतर्फका भागमा जटिल भूबनोटका कारण विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली सेनालाई दिनु राम्रो हुन्छ । यसमा नेपाली सेनाप्रति धेरै आशंका गरेर विकासका काम रोक्नु हुँदैन । यी करिडोरलाई बीचमा जोड्ने जिल्ला तहका (वितरण सडक) का लागि बेलायती सहयोग नियोगले ‘रुरल एक्सेस प्रोग्राम’ (ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम) को मोडलमा विदेशी सहयोग परिचालन गरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा माथि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निजी क्षेत्रको सहयोगमा अघि बढाउन जरुरी छ ।

यसबाहेक पर्यटन विकास अर्को आर्थिक गतिविधिको केन्द्र हुन सक्छ । सिमीकोट-हिल्सा, लखनउको सीधा गर्ने टिंकरको बाटो सेती लोकमार्ग, रारा, तिलिचो, से-फोक्सुण्डो, डोल्पा-मुगु र हुम्ला जोड्ने हिमालयन ट्रेलको विकास गर्न सकिन्छ । त्यस ट्रेलको समानान्तर हुने गरी उच्च हिमाली भागमा पनि पदयात्रा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन हुने गरी कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । सडक निर्माण भएपछि त्यहाँ अस्पताल, होटल, रिसोर्ट खुल्नेछन् । यसरी हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटकीय गतिविधिको आधार बनाउने हिमालय पदमार्ग पर्यटन (सिमीकोट-हिल्सा-से-फोक्सुण्डो-तिलिचो-पाथिभरा हुँदै कञ्चनजंघालाई जोड्ने) विकासको अथाह सम्भावना देखिन्छ ।

यो रणनीति अवलम्बन गरियो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण, गरिबी निवारण, पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालका आफ्नै मौलिक आर्थिक वृद्धिदरका रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ठोस रणनीति अवलम्बन नगर्दासम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन सोच साकार हुने देखिँदैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिका रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । राष्ट्रसंघले गरिबी निवारण र समावेशी विकासलाई लक्षित गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको खाकाले त्यसलाई चित्रण गर्छ । त्यतिले मात्र नेपाललाई पुग्दैन । हाम्रा विकासका आवश्यकता असीमित छन् । पन्ध्रौं योजनाले परिकल्पना गरेका दीर्घकालीन सोचसहितको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वृद्धिदरका केन्द्र र आर्थिक विकासको प्रसारणका लागि करिडोरलाई पुनर्परिभाषित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

twitter: @NaraThapa


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.