काठमाडौं : न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ,’ भनेर स्पष्ट पारेको छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा यो व्यवस्था छ। तर परिषद्ले पछिल्लो समय न्यायाधीश पद रिक्त नहुँदै भटाभट नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको छ। गत मंसिर ४ गते बसेको परिषद् बैठकले पद खाली हुनुअघि नै न्यायाधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेपछि प्रश्न उब्जेको हो।
परिषद् बैठकले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको अवकासपछि उक्त ठाउँमा अधिवक्ता किरणकुमारी गुप्ता, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको अवकासपछि उक्त ठाउँमा अधिवक्ता रेखा थापा र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश दयानाथ खरेलको अवकासपछि उक्त स्थानमा अधिवक्ता देशबहादुर सार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठले मंसिर २१, शिवाकोटीले मंसिर १६ र खरेलले मंसिर १५ गते अवकास पाउँदै छन्। त्यही ठाउँमा पछि नियुक्त गर्ने सर्तमा परिषद्ले सिफारिस गरेको हो।
ऐनअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त नहुँदै सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क कानुनविद्को छ। भविष्यमा कुनै पनि बेला न्यायाधीश पद रिक्त हुन्छ भनेर अहिले नै सिफारिस गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने रिक्त हुनु अगावै सिफारिस गर्न सकिने सुविधा परिषद् ऐनले दिएको छ। सर्वोच्चका लागि पद यकिन गरी न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।
उमेरको हदबाट अवकाश भएको अवस्थाबाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली भए रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। उच्चको सिफारिसका लागि ऐनमा भिन्नै दफा नै राखेर रिक्त भएपछि मात्र सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान छ। यसपल्ट मात्र नभै यसअघि पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि पद रिक्त नहुँदै सिफारिश गरेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
परिषद्को ०७५ साल चैत १९ को निर्णयमा पनि उच्चमा न्यायाधीश रिक्त हुनु अगावै यसरी नै सिफारिस गरिएको थियो। परिषद्को उक्त निर्णयबारे सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ऐनअनुसार नगर्दा न्यायिक परिपाटी बिग्रने बताए। ‘न्यायाधीश सिफारिस ऐन, संविधान र कानुनको सिस्टमअनुसार हुनुपर्छ। पद रिक्त नहुँदै सिफारिसको निर्णय गर्दा जाने व्यक्ति पनि पेन्डुलम बन्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेको बीचको हैसियत के त ? वकील भन्ने कि न्यायाधीश ? यसरी झुण्याएर राख्नु राम्रो होइन।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले पनि उच्चको हकमा परिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयले गलत अभ्यास सुरु हुने बताए। ‘यो गर्नै नमिल्ने कुरा हो। कानुनमन्त्री फेरिँदैछ, पछि गर्न सकिँदैन भन्ने नाममा यस्तो भए जस्तो लाग्छ,’ कानुनविद् पण्डितले भने, ‘यो बिल्कुल गलत हो। नेपाल बारले पनि बोल्नुपर्ने हो। बोलबोल मछली मुखभरि पानी हुन्छ भनेर हो कि यस्तो विषयमा पनि प्रतिक्रिया सुनिएन !’ अध्यक्ष अधिकारीले उच्चका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोस्टरमा सूचना निकालेर निर्णय गर्ने परिपाटी वैज्ञानिक रहेको पनि बताए। परिषद्ले बारसँग छलफल र सल्लाह नलिएकोप्रति उनले गुनासोसमेत राखे।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द पौडेलले पनि यो परिपाटीले न्यायालयमा गलत अभ्यास सुरु हुने बताए। ‘संविधान र ऐनको स्पिरिटअनुसार परिषद्ले निर्णय दिनुपर्छ,’ नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘यसलाई उधारो नियुक्ति भन्ने कि पेस्की नियुक्ति ? न्यायमा राम्रो सन्देश दिँदैन। आगामी दिनमा करेक्सन हुनुपर्छ।’ उच्चका न्यायाधीशको अग्रिम सिफारिसका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि छलफल भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
