अस्तित्वको लडाईंमा दुई दल

अस्तित्वको लडाईंमा दुई दल

दाङ : दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। मंसिर १४ गते हुने उपचुनावमा दाङका क्रियाशील दल नतिजा पक्षमा पार्न सक्रिय छन्। चुनावमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाले उपनिर्वाचनलाई पार्टीको अस्तित्वसँग दाँजेका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपाले जितेको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले नेकपा त्यो जितलाई यथावत राख्ने दाउमा छ भने कांग्रेस ७० सालको जीत फर्काउने कसरतमा छ। उपनिर्वाचनमा सरकारका कमजोरीलाई मतदातासम्म पुर्‍याएर मत तान्ने योजनामा कांग्रेस छ। उम्मेदवार आ–आफ्नो रणनीतिअनुसार चुनावी प्रचारमा छन्। दलले चुनाव लक्षित भेला, सभा, बैठक, छलफल र अगुवासँगको भेटघाट भने सुरु गरिसकेका छन्।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा स्थानीयमा हुने चिया गफदेखि छलफल र अन्तक्र्रियामा समेत चुनावी बहस भइरहेका छन्। नतिजा पक्षमा पार्न दलले केन्द्रीय नेतालाई समेत यस क्षेत्रमा औपचारिक रूपमै सहभागी गराउन थालेका छन्। तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित सांसद उत्तरकुमार ओलीको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन थालेको हो। ओलीकी पत्नी विमलालाई नेकपाले उम्मेद्वार बनाएको हो। कांग्रेसले पुराना नेता केशवराज आचार्यलाई उम्मेद्वार बनाएको छ।

दंगीशरण गाउँपालिका २ गोल्टाकुरीमा नेपाली काग्रेसले गरेको चुनावी सभा। तस्बिर : अन्नपूर्ण

चुनाव नेकपाले सहजै चुनाव जित्न सक्ने चर्चा नेकपा वृत्तमा चलिरहेको छ। श्रीमान् गुमेको सहानुभूति विमलामाथि रहने र नेकपाको पकडसमेत रहेकाले पुनः विजय सुनिश्चित रहेको नेकपाका अध्यक्ष टिकाराम खड्काको दाबी छ। प्रदेश सभाको चुनाव २०७४ मा प्राप्त मतलाई नेकपाले यो उपचुनावमा पनि सुरक्षित गर्न चाहेको छ। त्यतिबेला नेकपाले ६ हजार ७ सय मतान्तरले जितेको थियो। कांग्रेसले यसपटकको उपनिर्वाचनमा जितको दाबी गरिरहेको छ।

पार्टीले त्यागी र जनतासँग घुलमिल भएका नेतालाई उम्मेदवार बनाएको र पहिलो कांग्रेसको गढ भएका कारण जितमा समस्या नभएको जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले बताए। ‘हाम्रो गढमा अघिल्लो चुनावमा गुमाएको जनमतलाई अहिले फर्काउँछौं’, उनले भने, ‘अनुकूल बनाउन अवसरसँगै क्षेत्र सुरक्षित पार्ने चुनौती पनि छ।’ अरू बेलाको जस्तो कांग्रेसको आन्तरिक गुट उपगुट नभएकाले पनि जितको आधार अहिले कांग्रेसको रहेको दाबी गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.