सरकार छाड्ने टुंगो छैन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद्् पुनर्गठन गर्दा सत्ताको घटक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमनत्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको हैसियतमा नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कहीं कतै मन्त्रीको हैसियतमा सहभागी नहुन निर्देशन दिइरहेका थिए। यादव भने स्वास्थ्यबाट उपप्रधान एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएको थाहा पाएपछि आधा कार्यक्रममा सरिक नै भएनन्। उनले सोमबार पद सम्हालेपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संक्षिप्त वार्ता 

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छोड्दा एक परिचय र फर्कदा अर्को परिचय। जिम्मेवारी हेरफेर बारेमा यहाँलाई पूर्व जानकारी थिएन ?

मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने चर्चा थियो। तर आफ्नै बारेमा भने म बेखवर थिएँ। थाहा पाएको भए म जान्नथें। म सम्मेलनको दोस्रो दिन कार्यक्रममा सहभागी नै भइनँ। सम्मेलन उदघाटनको दिन म स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा थिए। तर, भोलिपल्ट कार्यक्रममा पुग्नुअगावै मेरो जिम्मेवारी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री) हेरफेरको औपचारिक जानकारी आएपछि म कार्यक्रममा नगएको हुँ।

यहाँ त फरक दल (समाजवादी पार्टी)बाट सत्तारुढ घटकलाई सघाउन जानुभएको थियो। तपाईंलाई जिम्मेवारी परिवर्तनबारे किन सोधिएन त ?

त्यो त प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्षले ख्याल गर्ने कुरा हो। यो राजनीतिक संस्कार निकै असुहाउँदो देखिएको छ। जानकारी नै नदिइकन जिम्मेवारी हेरेफेर गरेकोमामा दुःखी पक्कै छु। तर मधेशी जनताको माग पूरा गर्न, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि म त्यहाँ रहनेछु। जतिन्जेल रहन्छु मुलुकको हितका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नेछु। तर यो प्रकारको संस्कार देखेर छक्क पर्दै आएको छु। विदेशीहरु पनि छक्क परेका छन। मलाई यो वा त्यो पद भन्ने होइन। विदेशी भूमिमा एक दिन एउटा हैसियतमा र अर्को दिन अर्को हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्दा निकै असहज अनुभव गरे।

 यस्तो थियो त यहाँले यो पद अस्वीकार गर्न पनि त सक्नु हुन्थ्यो नि ?

म यो वा त्यो पद भनेर खासै चासो राख्ने मानिस होइन। जिम्मेवारी पुरा गर्न नचुक्ने ब्यक्ति हुँ। मलाई मन्त्रिमण्डलमा नै नराखेको भए पनि हुने थियो। यसमा म रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिइन। मन्त्रालय ठूलो कुरा होइन। मुख्य कुरा हाम्रो राजनीतिक संस्कारको हो। यो प्रकारको शैलीबाट हामी कसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा अघि बढ्न सक्छौ भन्ने नै हो। मुलुकको आर्थिक विकास, सम्बन्ध विस्तार र समुन्नतिका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ। यसमा अडेर काम गर्नेछु।

यहाँ विदेशमा रहेकै समयमा यस्तो परिवर्तनले त्यहाँ सहभागी हुन असहज भयो तर मन्त्रालय हेरफेरले खासै फरक पर्दैन भन्ने हो ?

मन्त्रालय वा जिम्मेवारी हेरफेरले खासै फरक पार्दैन। यो प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने विषय हो। सरकारले निर्णय गरेर यो व्यक्ति यो सम्मेलनमा सहभागी हुन आवश्यक छ भनेर पठाउने तर त्यहाँ कार्यक्रम सकिनु अघि नै अर्को जिम्मेवारी दिने कार्यले हामी कुन संस्कारमा पुग्यौं भन्ने मात्र हो। के यस्तै सन्देश विश्वलाई दिन खोजेका हो त ? यो विषयमा गम्भिर हुन पर्दैन हामी भन्ने हो ? यो प्रकारको संस्कारले हाम्रो छवि बाहिर राम्रो जाँदैन।

कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्दा कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?

 तराईका जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुलाई अघि बढाइरहेको अवस्थामा त्यही विधिसँग सरोकार राख्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यसलाई हेरेर म अघि बढ्ने छु। विधिको शासनलाई एउटा तहमा लैजाने गरी काम गर्नेछु। यहाँ रहेर मैले मधेसको मात्र होइन समग्र मुलुकको विषयलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हो। तर मधेसको मामिलामा भएका सहमतिलाई अघि बढाउन भने पक्कै चुक्दिनँ।

त्यसोभए संविधान संशोधनको कुरालाई कार्यावन्यन तहमा लैजान यहाँलाई थप सहज हुने भयो ?

संविधान संशोधनको विषय त राजनीतिक हो। तर प्रक्रिया उठाउने स्थानमा आइपुगेको छु। थप घचघच्याउन सहज हुने नै छ। राजनीतिक निर्णय भएर अगाडि बढ्ने विषय हुनाले यसमा हामी छलफल गर्नेछौं। संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा त दुई वर्षअघि नै सहमति भएर हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ। यसलाई अब कार्यान्वयनमा लैजाने मात्र हो। त्यसको प्रक्रियामा म अग्रसर हुने नै छु। यसले समग्र मुलुकको समृद्धि, राष्ट्र हित, रक्षा, विकासलगायतका सहकार्यलाई पनि हेर्न जरुरी छ।

यहाँको कुराले त पहिलेको भन्दा यो स्थान पो उपयुक्त भएको झै देखियो नि ?

जिम्मेवारी यो वा त्यो भन्ने मेरो कुरा होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा भरपर्छ। तर कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय त आगामी दिनमा मैले गर्ने काम र प्रधानमन्त्रीले देखाउने सक्रियताले स्पष्ट पार्नेछ। सहमतिहरु कार्यावान्यन गर्दै दिगो विकासमा अघि बढ्ने समय आएको छ।

यहाँको दलभित्र त सरकार नै छाड्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ नि ?

यस विषयमा दलभित्र छलफल भइरहेको छ। तर, दलले निर्णय गरिनसकेको हुनाले म अहिले अर्को जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न आएको छु। हुनत यहाँ जस्तो पनि चर्चा चलाइन्छ। सरकार छोडिहाल्ने निर्णय पार्टीले गरिहालेको छैन। यसमा छलफल र बहस हुन्छ पार्टिले निर्णय गरेको दिनमा सरकारमा बस्न मिल्दैन। दलभित्र बहस छलफल भइरहेको छ।

पार्टीको अध्यक्ष नै यहाँ स्वयं भएकाले यो विषयमा त यहाँको पनि त निर्णय होला नि ?

 पार्टीमा अध्यक्ष हुँदैका सबै निर्णय अध्यक्षबाट मात्र पनि त हुँदैन। फेरि हाम्रो पार्टीमा अर्का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि अन्य साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। एकल निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन। छलफलमा नै रहेको विषय छिट्टै टुंगो लाग्छ होला। हामी सरकारबाट बाहिर बसेर वा भित्र नै रहेर मुलुकको लागि कति काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं। यसमा विभिन्न धारणा आइरहेका छन्।

 अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त सरकारमा बस्न नहुने सुझाव हेरफेर भएकै दिन दिनु भएको होइन र ?

 होला। त्यो उहाँको निजी विचार हो। लोकतन्त्रमा आफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ। उहाँको सुझावको सम्मान पनि गर्नुपर्छ तर निर्णय त पार्टीभित्र गर्ने हो। त्यहाँ पनि छलफल भइरहेको छ। हामी सहमतिबाट नै टुंगोमा पुग्छौं।

 यहाँ दिल्लीबाट भर्खर फर्कनु भएको छ। अनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको विषय बहसमा छ। यहाँ स्वयं र यहाँको दलले त्यो विषयलाई कसरी लिएको छ ?

 यो विषयमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनपर्ने अवस्था छ। नेपालले सुगौली सन्धिदेखिकै सबै सन्धि सम्झौताहरु राखेर भारतसँग सम्बन्ध समेत नबिग्रने गरी छलफल गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धि भारतले पनि स्वीकार गरेको विषय हो। यसमा हामी चुक्न हुँदैन। कूटनीतिक वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। यस्ता विषयमा हामीले हल्ला गरेर भन्दा पनि दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्तामा बढी चनाखो भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।