काठमाडौं : भारतीय पक्षको आनाकानीले नेपाली ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबेको छ। संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट ‘पाठ’ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो। बुलेट निर्माण गर्दा दुईतिहाइ भन्सार छुटसमेत दिइएको थियो।
सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण हौसिएका ग्यास व्यवसायीले आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए। उनीहरूले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीबापत बुझाएका थिए।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्। ५३ वटा बुलेट भारतका हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा छन्। बाँकी दुई बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा ५० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले थप चार सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका छन्। बुकिङ भएका च्यासिस भने व्यवसायीले ल्याएका छैनन्। च्यासिस खरिदसहित एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। ग्यास बुलेट खरिदमा सबैभन्दा बढी डुबेका व्यवसायीमध्ये धर्मराज बर्तौला एक हुन्। गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका निर्देशक बर्तौलाले बुलेटमा गरेको लगानी डुबेको गुनासो पोखे। ‘म एक्लैको पाँच करोड डुब्ने अवस्थामा पुग्यो’, उनले भने, ‘सरकारले खरिद गर्न लगाएको बुलेट निल्न न ओकल्नु भएको छ। बैंक ब्याज बढेर डिप्रेसनको सिकार हुन थालेको छु। हाम्रो पीडा सरकारले बुझेन।’
उनले निगमबाट २१ वटा बुलेटका लागि अनुमति लिएका थिए। उनले प्रतिबुलेट १५ हजारका दरले तीन लाख १५ हजार धरौटी जम्मा गरे। बुलेट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सवारीको प्रतिच्यासिस ४० लाखका दरले आठ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरे।
यसको कुल रकमध्ये ७० प्रतिशत विभिन्न बैंकबाट चर्को ब्याज लिएका थिए। साथै ग्यास राख्ने भाँडो (ट्रंक) बनाउन प्रतिगोटा २१ लाखका दरले चार करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्चे। यसबाहेक ट्रंक निर्माण गर्न भारत जाँदा विभिन्न कानुनी प्रक्रियागत खर्च, चालकलाई तलब, खानबस्न र इन्धन गरी थप २६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। तर, बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकी भारतमै लामो समय पार्किङ गरेर राख्दा २१ वटैको डिटेन्सनबापत पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बर्तौलाको मात्रै बुलेट राख्ने विषयमा १३ करोड १५ लाख १५ हजारभन्दा बढी लगानी भएको छ। उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन बुलेट किन्न लगाउने ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि भारतसँग समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोख्छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार भारतको कानपुरस्थित एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली बुलेट सञ्चालनका लागि ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको छ। भारतले ग्यास बुलेटको हकमा तयार पारेको पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गानाइजेसन (पेसो) बाट स्वीकृत लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार नै सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रविधि जडान गरिए पनि नेपालीलाई दिन अस्वीकार गरेको हो।
तर भारतको त्यही विभागले भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म कोसी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। विभागले सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा विराटनगरको कोसी ग्यास उद्योगको को१ख ३५३ नम्बरको अशोक लिलैंड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी नवीकरणसमेत गरेको भेटिएको छ।
बुलेट प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि निर्माण र थन्किएको अवस्थासम्म नेपालमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा एकएक पटक तथा केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। गणेशमान पुन, दीपक बोहरा, जयन्त चन्द, शिवकुमार मण्डल, मातृका यादव आपूर्तिमन्त्री भए। हाल लेखराज भट्टले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको मन्त्री भट्टले बताए। ‘नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटका विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसबारे मलाई कसैले ब्रिफिङ गरेको छैन।’
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट लबिङ नभएका कारण नेपाली बुलेट सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष भण्डारीले बुलेट सञ्चालनका नाममा व्यवसायीलाई सरकारले डुबाएको दाबी गरे। ‘सरकारको निर्देशनमा करोडौं लगानी गरियो। तर बुलेट सञ्चालनमा आएन। बुलेटमा लगानी गरेका केही व्यवसायी सडकमा आउन मात्रै बाँकी छन्,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले आफ्नो स्तरबाट तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग कूनीतिक पहल गरिसक्यौं। तर निकास आएन।’ ‘भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेट नेपालको कुनाकाप्चामा गुड्न मिल्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर हामीले भारतकै सबै मापदण्ड पूरा गरेर उनीहरूकै निर्माणस्थलमा बनाएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौं।’
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरबाट कूटनीतिक पहल हुने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ। यसका लागि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आयल निगमलाई दर्जनभन्दा बढी पटक बोलाएर निर्देशन दिइसकेको छ। नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘तीनजना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा पनि बुलेट समस्याका विषयमा मुद्दा उठाएनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
