मालपोत तिरेको रसिद र लालपुर्जा भएका नेपालीहरू दुई देशबीच सीमांकन हुँदा किन भारतीय हुन पुग्छन् ?
नेपाली भूभाग कालापानी अतिक्रमण गरेको औपचारिक नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना हुन लागेको छ। यो अवधिमा नेपालमा जनस्तरमै व्यापक विरोध भइरहेको छ। नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा यसको विरोध पनि गर्यो। तर भारतले नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएलगत्तै उसले सार्वजनिक गरेको नक्सा आधिकारिक भएकोबाहेक अरू बोलेको छैन। अर्थात् त्यसपछि भारत मौन छ। नेपालले वार्ता प्रस्ताव पठाइसक्दा पनि उसले कुनै जवाफ दिएको छैन। भारतीय मौनताको एउटै कारण हो- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत तीन सय ९५ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भूमि उसको हो भन्ने सबुद प्रमाण नहुनु।
प्रमाण भएको भए भारतले सन् १९६२ मै देखाइसक्थ्यो। अझ नेपालमा कालापानी विषयलाई लिएर तीव्र विरोध भइरहँदा उसले कुनै न कुनै प्रतिक्रिया जनाइसक्थ्यो। नेपालसँग स्पष्ट प्रमाण छन्। ‘हामी प्रमाण देखाउँछौं, बैठक गरौं’ भन्ने नेपालको प्रस्तावप्रति प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा पुगेको छ। अर्काे शब्दमा, कालापानी उसको हो भन्ने ऊसँग कुनै प्रमाण नभएकै कारण नेपालले चासो र पत्राचार गरिरहँदा पनि आफ्नो मौनता भंग गरेको छैन।
साँध-सिमानाका विषयलाई लिएर छिमेकीबीच विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर आधिकारिक र प्रामाणिक दस्ताबेजका आधारमा यस्ता विवाद निरूपण गरिन्छ। नेपाल र भारतबीच मुद्दा अलि फरक छ। आज नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर नक्सा नै सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको भारतले के चीनलाई पनि यस्तै गर्न सक्छ ? नेपाललाई सानो, शान्तिप्रिय, गरिब भनेर हेप्दै आएको त हो नै, साथसाथै नेपाली नेताहरूलाई पनि उसले बेलाबेला गरेको ‘अहसान’ ले पनि काम गरेको छ। राजा महेन्द्रले समेत प्रतिरोध नगरी मौन बसिदिएकाले भारतले यो भूमि अतिक्रमण गरेको कसैबाट लुकेको छैन। तर २०४६ पछि गठित कुनै पनि सरकारले कालापानीबारे आफ्नो स्पष्ट र दह्रो अडान राख्न सकेनन्। भारतले पेल्दै र हेप्दै गयो। हुँदाहुँदा नक्सा नै सार्वजनिक गरेर ‘हाम्रै हो’ समेत भन्न भ्यायो। एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको भूमि अतिक्रमण गर्ने उसलाई साहस कहाँबाट आयो ? यहींनेर छ- हाम्रो राष्ट्रियता र देशको सुरक्षा संवेदनशीलता।
नेपालका कुनै पनि नेताले आफ्नो भूमि रक्षार्थ गर्नुपर्ने सामान्य धर्म पनि निर्वाह गरेनन्। कारण एउटै थियो- नेपाल रिसायो भने केही पनि फरक पर्दैन। तर भारत रिसायो भने समस्या पर्छ।
उदेकलाग्दो कुरो के छ भने कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद सल्टाउन भनेर परराष्ट्र सचिवको तहमा एउटा संयन्त्र बन्यो, तर एकपटक पनि त्यो संयन्त्र बैठक बसेन। बैठक बस्न मानेन वा चाहेन भन्ने सन्देश नेपाल सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कहिल्यै पनि बताएनन्। प्रधानमन्त्री वा क्याबिनेटमा कहिल्यै यस विषयमा छलफलसम्म भएन। यस्तो हुनुको मुख्य कारण भारतले जेसुकै गरोस् के मतलब ? भन्ने नै रह्यो। विगतमा भारतले यहाँ ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेकै हो। त्यही म्यानेजमेन्टमा परेर पद खुस्किन्छ कि भन्ने सदावहार भयले हाम्रा कर्मचारी र मन्त्री आक्रान्त रहँदै आए। त्यसैको परिणति हो- सचिवस्तरीय बैठक एकपटक पनि बस्न नपाउँदै भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई भारतले मानेकै हो। यसैका आधारमा सन् १९५० को सन्धि भयो। सुगौली सन्धिको धारा ५ नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो सबुद प्रमाण हो। त्यसबाहेक त्यस क्षेत्रका जनताले तिरेको तिरो, नेपाल सरकारले गराएको जनगणनालगायतका यथेष्ट प्रमाण छँदैछन्।
सुगौली सन्धिको धारा ५ भन्छ- लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो। र, काली नदी नै नेपाल र भारतबीचको आधिकारिक सिमाना हो। भारत र चीनबीच युद्ध हुनुअघिसम्म कालापानी अतिक्रमित थिएन। जब भारत चीनसित नराम्रोसँग पराजित भयो, नेपालको भूभागलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न पेलेरै आफ्ना फौज तैनाथ गर्यो। काली नदी तरेर लिपुलेक आएका भारतीयले त्यही कृत्रिम नदी बनाई सिमाना यही हो भन्दै आए। आधिकारिक र प्रामाणिक नक्सामा लिपिम्पयाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रस्टै छ। तर कृत्रिम नदीलाई नै काली नदी बनाई सीमा त्यही हो भन्ने भारतले सबुद प्रमाण केही दिन सकेको छैन। किनभने भए पो दिनु ? त्यसयता कालापानीको कतै चर्चा भएन। २०५० को दशकमा दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय चर्चामा ल्याए। धामीको अवसानपछि पुनः सेलायो।
कालापानीको चर्चा एकपटक उठेर सेलाएपछि सन् २०१५ को मे १५ मा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी व्यापारिक नाका सम्झौता भयो। अर्काको भूमिको उपयोगबारे अनुमति नै नलिई भएको त्यस सहमतिको राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भयो। तर हाम्रा दलका नेताहरू बिरालो शैलीमा चुप लागे। विरोध गर्ने आँट गरेनन्। औपचारिकताका लागि चीनलाई पत्राचारसम्म गरे। त्यसपछि ‘फलोअप’ गरेनन्। जब परराष्ट्र हाँक्ने रथिहरू निवृत्त हुन्छन् अनि तिनै सबैभन्दा राष्ट्रवादी कित्तामा उभिन पुग्छन्। यो पञ्चायतकालदेखिको प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिको आड पाएर भारतले नेपाललाई जहिले पनि पेल्दै आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति।
नेपालको ब्युरोक्रेसी कमजोर छ। कारण, नेता कमजोर छन्। नेतृत्व कमजोर छ। देशलाई माया गर्ने नेता कहिल्यै पनि पदमा पुग्नै पाउँदैनन्। अब हुँदाहुँदा कालापानी सम्बन्धमा भारतको पछिल्लो कदम (नक्सा सार्वजनिक) लाई लिएर नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। वास्तवमा भारतले चाहेको पनि यही हो कि नेपाल विवादमा अल्झिरहोस्। अहिले शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइरहेका छन्। देउवा पाँच-पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए। उनका पालामा कालापानी विवाद किन सल्टेन ? सल्टिन त परै जाओस्, यो मुद्दै उठेन। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली पनि पटक-पटक मन्त्री बनेकै हुन्। विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री हुँदा उनले पनि के गरे भन्ने प्रश्न छ। यसरी नेपालका कुनै पनि नेताले आफ्नो भूमि रक्षार्थ गर्नुपर्ने सामान्य धर्म पनि निर्वाह गरेनन्। कारण एउटै थियो- नेपाल रिसायो भने केही पनि फरक पर्दैन। तर भारत रिसायो भने समस्या पर्छ। जब नेतामा राष्ट्रियता, देशप्रतिको धर्म र कर्तव्य हुँदैन, भारतले यस्ता हर्कत गर्दै जान्छ।
विरोधका लागि विरोधले मात्र पुग्दैन। स्पष्टरूपमा भन्न त्यतिबेला सकिन्छ, जब राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक केही हुँदैन। तर यहाँ ठीक उल्टो छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भएपछि बाँकी स्वार्थको कुनै अर्थ रहन्न। हिजो महाकाली जसरी पनि पारित गराउनैपर्ने बाध्यतामा उभिएको भारतलाई कालापानीको मुद्दा जोड्न हामीले सकेनौं। महाकाली सन्धि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ अन्तर्गत भएको थियो। संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरिएको महाकालीको आजको अवस्था के छ, जगजाहेरै छ। सन्धि भएको ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा गर्ने भनिएकोमा दुई दशक बितिसकेको छ। यी सबैका कारण नेपालमा उचित नेतृत्व अभावले हो।
जहाँ जनताको आर्थिक अवस्था माथि हुन्छ, देश सम्पन्न हुन्छ, नेताहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्, त्यस्ता देश उभो लागेको विश्व इतिहास छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकलाई जसले पनि हेप्छ, यो देखिएकै हो। हाम्रा नेताहरू देशको आर्थिक विकास होइन आफ्नै आर्थिक विकासमा दत्तचित्त भएर लागिपरे। अझै लागिरहेकै छन्। देशलाई समृद्ध र स्वाभिमानी बनाउन आर्थिक विकास प्रमुख शर्त हो। त्यही कुराको अभाव छ।
भारत निश्चय पनि शक्तिशाली छ। तर राष्ट्रसंघीय बडापत्रअनुसार सबै स्वतन्त्र देशको हैसियत बराबर हुन्छ। भारतले अर्घेलो गरिहाल्यो, करायो भने रिसाउँछ, बरु चुप लागौं भन्ने लघु मानसिकताबाट जबसम्म नेताहरू निवृत्त हुन सक्दैनन्, भारतीय हस्तक्षेप रोकिनेवाला छैन। मालपोत तिरेको रसिद र लालपुर्जा भएका नेपालीहरू दुई देशबीच सीमांकन हुँदा किन भारतीय हुन पुग्छन् ? सीमा कायम गर्न नेपाली अधिकारीहरू भारतीय अधिकारीसित किन मिलिदिन्छन् ? कालजयी प्रश्न नै यही हो। तसर्थ पहिला आफ्नो थैली बलियो बनायो भने मात्र सुरक्षित होइन्छ भन्ने चेत हाम्रा नेताहरूका हृदयमा कहिले पलाउने होला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
