जापान छिर्न पाएनन् तीन नेपाली

जापान छिर्न पाएनन् तीन नेपाली

काठमाडौं : जापानको ओसाकास्थित अध्यागमन कार्यालयले तीन नेपालीलाई जापान प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यात्रा शंकास्पद देखिएको भन्दै कान्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनका अधिकारीले उनीहरूलाई काठमाडौं फिर्ता पठाएका हुन्।

जापान प्रवेश नपाएकामा सिन्धुपाल्चोकका रामकुमार जीसी, काठमाडौंका सुदीप पुडासैनी र ललितपुरका नारायणप्रसाद गौतम छन्। उनीहरू नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट जापान घुम्न हिँडेका थिए। एयरलाइन्सका अधिकारीले तीनै जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाएको खुलेको छ।

उनीहरूले जापानी दूतावासबाट १५ दिनको ‘सिंगल इन्ट्री’ भिसा पाएका थिए। यही मंसिर ७ गते शनिबार जापान उडेका उनीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता गरेपछि मंसिर १० मा नेपाल फर्किएका थिए।

अध्यागमन अधिकारीले उनीहरूलाई जापान प्रवेशबाट किन रोक्यो भन्ने विषय खुलेको छैन। यद्यपि, जापानको अध्यागमन तथा शरणार्थी कानुनअनुसार उनीहरूलाई फिर्ता गरेको स्रोतले बताएको छ। जापानमा रहेका केही नेपालीले त्यहाँको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेपछि नेपालबाट जानेलाई अध्यामगनका अधिकारीले सोधखोज गर्ने गरेका छन्।

प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाउँदैमा सम्बन्धित मुलुक प्रवेश गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। भिसा भए पनि शंका लागे सम्बन्धित मुलुकका अध्यामगन अधिकारीले जो कोहीलाई फिर्ता गर्ने अधिकार राख्दछन्।

जापान गएपछि नेपाल फर्किने आधार नदेखेपछि उनीहरूले जापान प्रवेश गर्न नपाएको स्रोतले जनाएको छ। जापान छिरेका नेपालीले उद्देश्यअनुरूप काम नगरेपछि त्यहाँको अध्यागमनले नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकका नागरिकलाई निगरानी बढाएको छ।

काठमाडौंस्थित मुन सन ट्राभल्स एन्ड टुर्सले उनीहरूको हवाईजहाजको टिकटिङ र जापानमा होटल बुकिङको व्यवस्था गरेको थियो। उनीहरूलाई जापान जान टिकटिङ र होटल व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग मात्र गरेको उक्त ट्राभल प्रुमख रमेश थापाले बताए। झन्डै ८० हजार नेपाली जापानमा बस्दै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.