काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको छ। अधिवक्ता पदमबहदुर श्रेष्ठले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ०७२ साल भदौ १६ गते महानगरलाई सहरका घर, पर्खाल, बिजुलीका पोल सडकका डिभाइडरलगायतमा भएका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङबोर्ड र विज्ञापन हटाउन परामादेश जारी गरेको थियो।
तर, महानगरले परमादेशअनुसार सहरबाट यस्ता होर्डिङबोर्ड, विज्ञापन, पर्चा हटाएको छैन। सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यस विषयमा महानगरलाई छैटौंंपल्ट ताकेता गरेको छ। कात्तिक २७ गते पछिल्लोपटक महानगरलाई ताकेता गरिएको छ।
पहिलो पटक ०७४ वैशाख ३ मा फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो। तर, पटक–पटक कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्दा पनि महानगरले काम गरेको छैन। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लो पटक कात्तिक २७ गते सात दिनभित्र कार्य प्रगति विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो। तर, समय सीमा नाघिसक्दा पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गजेन्द्र सिंहले बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘सात दिनमा कामको प्रगति विवरण पठाउन भनिएको थियो।’
काठमाडौं महानगर सहरी सुव्यवस्था विभागका निर्देशक होर्डिङबोर्ड, विज्ञापन, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन नहटाइएको स्विकार्छन्। अब नगरकार्यपालिकाको बैठकले हटाउने निर्णय गरिसकेको उनले बताए। ‘मापदण्डविपरीत राखिएका विज्ञापन, होर्डिङबोर्डलगायत सामग्री हटाउन हामीलाई सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठकले हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। अब चाँडै हटाउनेछौँ।’ तर, महानगरले फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको भनेर महानगरविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा शुक्रबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
चार वर्षदेखि पटक–पटकको ताकेता गर्दासमेत फैसला कार्यान्वयन नभएकाले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘आफंै गएर महानगरमा सोधेको थिएँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटकको ताकेतामा सात दिनभित्र हटाउने भनिएको थियो तर १२ दिन बित्दासमेत काम भएको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
