महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपयोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दिइने पीडालगायतका जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पुर्याइने सबै किसिमका आघातलाई महिला हिंसाको रूपमा बुभ्mनुपर्छ। समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम भइरहनुमा विभिन्न तत्वहरूले भूमिकानिर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमाकूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगोटेका महिला अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्नखालका हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलाहरूलाई असमान बनाएकै छ भने देशमा विद्यमान भएका कानुनबमोजिम दोषीलाई कार्बाही नभएर पनि हिंसाका घट्ना भइरहेका छन्।
महिला हिंसा समाजको त्यो रूप हो जसले महिलाका सामान्यभन्दा सामान्य अधिकारहरू पनि लुटिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो एउटा जघन्य अपराध हो। हाम्रो समाजले आज चरम महिला हिंसाको नियति भोगिरहेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय महिला हिंसाकै विरुद्धमा सडकमा छन्। यो सबैको सरोकारको विषय पनि बन्न पुगेको छ। महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू हुन सक्छन्, बलात्कार, कुटपिट, बोक्सीको आरोपमा गाउ“ निकाला, बहुविवाह,बालबिवाह तथा अन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनादेखि महिलालाई अपहेलना महसुस हुने क्रियाकलाप पर्छंन्।
महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने अभियान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ चलिरहेको छ। तर महिला हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसको मुख्यकारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, परम्परागत रुढीवादी सोचका साथै अन्य विभेदकारी सामाजिक संरचनाले गर्दा महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका छन्। ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध सबै जुटौं कोही नछुटौंं भन्ने नारासहित करिब २० वर्षदेखि निरन्तर मनाउन थालिएको महिलामाथि हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रमसहित सरकारी र गैरसरकारी निकायले मनाइरहेका छन्। वास्तवमा यो अभियान १६ दिन सम्म किन मनाइन्छ यसबारे जान्नैपर्ने हुन्छ।
सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका ३ जनादिदीबहिनीलाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गर्यो। उक्त हत्यालाई लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमा लिने गरिन्छ। एकै परिवारका ३ जनादिदीबहिनी पेट्रिया, निनर्भा र मरियाको हत्यालाई महिलाविरुद्धको हिंसाको रूपमा लिएर उनीहरूको सम्मानतथा सम्झनाको लागि १६ दिने महिला हिंसा अभियान मनाउन थालिएको हो।
विश्व भरिका महिलाहरूले समान कामका लागि समान ज्याला तथा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा जस्ता सरोकारका मुद्दा उठाएको पनि १०९ वर्ष पुगिसकेको छ। तर अभैm पनि परिणाममा समानता आउन सकेको छैन। यो समस्या आफैंमा विकराल र जटिल बन्दै गइरहेको छ। वल्र्ड इकोनमिक फोरमको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले लैंगिक समानता ल्याउन विश्वलाई १०८ वर्ष लाग्यो तर नेपाल जस्ता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई भने १७१ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन पश्चातमात्र सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको आधारशिला तय भएको पाइन्छ। अहिलेको तीनै तहको सरकार, स्थानियप्रदेश र संघिय सरकारको मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डा महिलामाथिको हिंसाविरुद्धको अभियानलाई विशेष प्राथमिकता साथ विशेष नीति बनाएर अभियान देशव्यापी सञ्चालन गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। तर त्यो हुन सकेको छैन। केवल १६ दिने महिला हिंसाको अभियान आउ“दा सरकारको तर्पmबाट प्रतिवद्धता आउने, कार्यक्रम सञ्चालन हुने, तर यसलाई रोक्न र कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भएको पाइन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ९३० ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ। यस्तै महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुलनको महासन्धि सिडमा पनि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म भएका घटनाहरूको स्वरुप हेर्दा हरेक दिन औषत ३ जना महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् भने अन्य २ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ। घटनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १००० भन्दा बढी महिलाहरू बलत्कारको शिकार भएका छन् भने बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतको दरले बढ्ने गरेको डरलाग्दो अवस्था छ। भने बलात्कारका प्रयासका घटनाहरू हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेको पाइन्छ। यसरी नेपालमा घटेका बलात्कारका घटनाको प्रवृत्ति हेर्दा उत्पीडन र वर्वरता नै बढी पाइन्छ। पछिल्ला घटनामा अवोध बालिका बलात्कृत भएका छन् भने बलात्कारपछि हत्याको प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। अन्य लैंगिक र यौनजन्य घटनाहरु पनि वढीरहेका छन्। यसको लागि नियमकानुनको कार्यान्वयन गर्दैैं सरकारको दरो प्रतिवद्धता चाहिन्छ जुन हुन नसकेको स्थिति छ।
विश्वस्वास्थ्य संगठन अनुसार प्रत्येक ३ मध्ये १ महिलाले शारीरिक या यौन हिंसा सहन्छन्। महिलाले भोग्ने मानसिक पिडा, रक्सी आन्तक, यौन दुव्र्यहार, बलात्कार, एसिड आक्रमण, चरित्र हत्यादेखि असहज परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता, असमान ज्याला, वेचविखन, बालविवाह, भेदभाव, छाउपडी, यौनिक तथा अल्पसंख्यक लैंगिक हिंसा आदि जस्ता धेरै प्रकारका समस्या छन् भने छोरा जन्माउने नाउँमा छोरीको गर्भमै भ्रुण हत्या गर्ने क्रियाकलाप तराईमा बढी नै देखिन्छ। हिंसाका कारण महिला तथा बालबालिकामा नकारात्मक असरको साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार र सार्वजनिक जीवनमा असर परेको छ यसको न्यूनीकरणको दायित्व राज्यको रहनुपर्छ।
विश्व समुदायले दिगो विकास लक्ष्य २०१५–३० मा महिला र बालबालिकाको हिंसा अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै यसको लक्ष्य महिला र किशोरीविरुद्ध सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने, यौन र अरु प्रकारका शोषण अन्त्य गर्ने, बालबिवाह अन्त्य गर्ने, घरायसी कामलाई कदर गर्ने, राजनीतिक र आर्थिक, सार्वजनिक सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, यौनिक तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, यो उद्देश्यलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ।
नेपालमा एकचौथाइ महिलाले हिंसा भोगेको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणना अनुसार बालिका जन्मने अनुपात घटे पनि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच देखिँदैन। ८० प्रतिशत घरपरिवारले महिलाको नाममा घरजग्गा नराखेको, १८ वर्ष मुनिका ३० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ। विश्व वैंकको प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालमा बालिका भर्नादर वृद्धि भए पनि छात्रा र छात्रको बीचको विभेद अभैm हटेको छैन। सन् २०१७को श्रम सर्वेक्षणले पुरुषको रोजगारीको अनुपातमा महिला पछाडि छन् जस्तो पुरुष ४८ प्रतिशत महिला २२ प्रतिशतमात्र रोजगारीमा देखिन्छन्। यसैले आर्थिक परनिर्भता नै महिला हिंसाको प्रमुख कारण हो। महिला हिंसा सम्बोधन गर्न संविधान, देवानी, तथा फौजदारी ऐनलगायत महिला तथा बालबालिकामा हुने हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषको सहभागिता २०७५ पारित भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसैले महिला हिंसाविरुद्धको मुद्दालाई मानव अधिकारको रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
