५ नम्बर प्रदेशका २४ नगरपालिका अस्पतालविहीन

५ नम्बर प्रदेशका २४ नगरपालिका अस्पतालविहीन

प्यूठान : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा नगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा २५ बेडको अस्पतालको सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रदेश ५ का सातवटा नगरपालिकामा मात्र यो मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताल छन्।

बाँकी २५ वटा नगरपालिकामा २५ बेडसम्मका अस्पताल छैनन्। केही नगरपालिकामा भएका अस्पताल १५ बेड मात्रका छन्। तिनको बेड बढाउनेतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा जिल्ला अस्पतालका साथै ५० बेडको अस्पताल भएको युनिभर्सल मेडिकल कलेज छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा ५० बेडकै क्रिमसन हस्पिटल छ भने देवदह नगरपालिकामा पनि ५० बेडकै देवदह मेडिकल कलेज छ। यी सबै मेडिकल कलेज निजी लगानीका हुन्।

रूपन्देहीकै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिका अस्पतालविहीन छन्। यहाँका बासिन्दा उपचारका लागि अन्त जानुपर्छ। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) मा ५० बेडको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल छ। रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरका अनुसार, यसअघि २५ बेड रहेको उक्त अस्पतालमा बेड थपेर दुई वर्षअघि ५० बेड पारिएको हो। यो नवलपरासीको एकमात्र ठूलो अस्पताल हो। नवलपरासीकै सुनवल नगरपालिका अस्पतालविहीन छ। स्वास्थ्यचौकीको भरमा नगरबासीले उपचार लिनुपरेको छ। नगरपालिकाले १५ बेडको अस्पताल बनाउने गरी सुनवल स्वास्थ्यचौकीलाई स्वीकृत लिए पनि काम अघि नबढेको प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए।

प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाका १० वटा नगरपालिकामा १५ बेडका अस्पताल छन्। प्यूठान नगरपालिकाको विजुवारमा रहेको १५ बेडको प्यूठान अस्पताललाई ५० बेडको बनाउने चर्चा १० वर्षदेखि चलिरहेको छ तर काम केही भएको छैन। चुनावका बेला नेताले अस्पतालको बेड बढाउने आश्वासन दिन्छन्। यस अस्पताललाई ५० बेडको बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृति भने दिइसकेको छ। प्यूठान र छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका बिरामी पनि यस अस्पतालमा आउने गर्छन्। बिरामीको चाप बढेका बेला अस्पतालमा बिरामीले पनि बेड पाउँदैनन्।

प्यूठानकै स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको भिंगृमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ बेडको बनाउने प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै अघि बढाएको छ। नगरपालिका स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार अस्पताल बन्ने ‘छाँट’ छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि १५ बेडको अस्पताल बन्ने भएकैमा मख्ख छन्। नगरप्रमुख नेत्रबहादुर रोकायले भने, ‘माथिबाट जे निर्णय हुन्छ हामीले त्यही लागू गर्ने हो, १५ बेडको अस्पताल बनाउन जग्गाको खोजी भइरहेको छ।’ हाल यस नगरपालिका भरमा तीन बेडको स्वास्थ्यकेन्द्र मात्र छ।

यहाँका मानिस उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल बिजुवार पुग्न अपायक पर्छ। विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य उपचार लिन बुटवल, काठमाडौं, भैरहवा र कोहलपुर सहरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वर्गद्धारी नगरपालिका ६ बेलवासका शिक्षक झइन्द्रप्रसाद भण्डारीले गरे। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासो सुन्दैनन्। कर बुझाउँदा नगरबासी भनेर बढी बुझाउनुपर्छ तर सेवा सुविधा सामान्य गाउँको जस्तो पनि छैन।’ स्वर्गद्धारीका खाल, नस, अडेबास, धनवाङ, मालारानीलगायत गाउँका बासिन्दा अहिले पनि दुर्गम गाउँका बासिन्दाले भोग्ने पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन्। आपूm बसेको ठाउँ नगरपालिका भएको अनूभूति गर्न उनीहरूले पाएका छैनन्। भण्डारीले भने, ‘२५ बेडको अस्पताल बन्ने कुरा सपना जस्तै लाग्छ। यही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति भए पनि धेरै खुसी हुन्थ्यौं।’

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा ५० बेडको अस्पताल स्वीकृत भएको छ तर हालसम्म १५ बेडको अस्पताल छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेको उक्त अस्पतालले छिट्टै ५० बेडको बनाउन थालेको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ‘अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा हुने भएकाले यसको सबै अधिकार प्रदेशमै रहन्छ। स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक भूमिका मात्र खेल्ने हो।’ नगरप्रमुख थापाका अनुसार आउँदो ६ महिनाभित्र अस्पतालको भवन निर्माण भइसक्छ।

नेपालगञ्ज, बर्दिया, कृष्णनगर, चन्द्रौटालगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका धेरै ठाउँका मानिस स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतका अस्पतालमा भर पर्नु परेको छ। भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक हुँदैनन्। विशेषज्ञ सेवा हुँदैन।

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत यस क्षेत्रका बासिन्दाले अस्पतालबाट पाइने सुविधा पाएका छैनन्। विशेषज्ञ चिकित्सकले दिने सेवा लिन यहाँका बिरामीले बुटवल, भैरहवा र काठमाडौं धाउनुपर्छ। यहाँ रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले सामान्य चिकित्सा सेवामात्र दिन सकेका छन्। नगरपालिकाले ठाड स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ बेडको अस्पताल बनाउने प्रक्रिया हालै अघि बढाएको छ।

नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘२५ बेडको बनाउने भन्ने पनि छ। तर, निधो भइसकेको छैन् तै पनि दश करोडमा १२ कोठे भवन बन्दैछ।’ नगरप्रमुख अधिकारीका अनुसार जग्गा नपाइएकाले गर्दा धेरै बेड भएको अस्पताल बनाउन समस्या भएको बताए। जिल्ला अस्पताल रोल्पाको भौतिक पूर्वाधार त छ तर पनि यो अस्पताल १५ बेडको मात्र छ। रोल्पा नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्ण केसीका अनुसार ३१ करोड लागतमा अस्पतालको भवन निर्माण गरिएको छ। ५० बेडको अस्पताल बनाउन स्वीकृति भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए। जिल्ला अस्पताल छिट्टै ५० बेडको हुने आशा भने केसीले व्यक्त गरे।

जिल्ला अस्पताल गुल्मी पनि ५० बेडको हुने क्रममा छ। १५ बेडमै सीमित उक्त अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्तरोन्नतिको अनुमति दिएको छ। नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले केन्द्र सरकारलाई नै दोष दिएर उम्कन खोजे। ‘स्वीकृत मात्र ५० बेडको छ’, उनले भने, ‘न डाक्टर छन् न त भौतिक संरचना।’ १० जना डाक्टरको दरबन्दीमा एक जनाले मात्र काम चलाउनु परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका भुसालले बताए।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले स्थानीय निजी क्लिनिक र स्वास्थ्यचौकीको भरमा जनतालाई सेवा दिनुपरेको नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले गुनासो गरे। उनले भने, ‘नगरपालिकाले पुँजीले अस्पताल बनाउन सम्भव छैन। केन्द्र सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन।’ ११ वडामध्ये ८ वटा वडामा मात्र स्वास्थ्यचौकी रहेको उनको भनाइ छ। हाल १५ बेडको अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका मानिसले २५ बेडको अस्पताल बनेपछि थप सेवा पाउँछन्। २५ बेड भएको अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानका प्रमुख एवं नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष विशाल सुवेदीले बताए।

स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष बित्दा पनि संघीय मन्त्रालयहरूको रणनीति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको मापदण्डबीच तालमेल नभएको कुरा सुवेदीले बताए। उनका अनुसार, नगरपालिकामा कम्तिमा २५ बेडको अस्पताल हुनुपर्नेमा अझै पनि १५ बेडको मात्र बनाउन खोज्नु नीतिविपरित कुरा हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.