कानुन र नागरिक सशक्तिकरण

सत्तारुढ दलका नेताहरूले गैरजिम्मेवार भाषण गर्नुभन्दा कानुन कार्यान्वयनको उपयुक्त वातावरण बनाएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छिटै परिणाम प्राप्त हुनेछ।

मंसिरको पहिलो साता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक वरिष्ठ नेता माधव नेपालले स्थानीय तहका पदाधिकारी काम गर्नभन्दा लुट्न व्यस्त रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको मात्र बताएनन्, सात पुस्तासम्मको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी प्रकरणमा कुनै आर्थिक अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए। अनियमितता भएको हो वा होइन भनेर छानबिन गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। उक्त आयोगले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेपछि यसको अन्तिम किनारा अदालतले लगाउँछ।

केही महिनाअगाडि सोही पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कालोमोसो लगाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका थिए। भ्रष्टाचारीलाई नागरिक तहमै कारबाही गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको दाबी थियो। यद्यपि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको राजनीतिक दलका नेताका यस्ता अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै योगदान गर्न सकेको छैन। बरु दिनदिनै डरलाग्दो रूपमा तल्लो तहसम्मै भ्रष्टाचार झाँगिदो छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रवद्र्धनात्मक, प्रचारात्मक तथा उपचारात्मक विधिहरू उपयोग गरिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको छ भने उपचारात्मक कामका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको छ। यद्यपि यस आयोगले पनि प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक काम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ। तर न त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो जिम्मेवारी उपयुक्त ढंगबाट पूरा गर्न सकेको छ न त अख्तियारले नै स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर सकेको छ।

यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा दलीय, नश्लीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा जातीय तत्वहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका छन्। कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्दा दल, जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्रलगायतका सवालले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू, अनुसन्धान गरी दायर गरिएका मुद्दा र तामेलीमा राखिएका मुद्दाहरूलाई मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। खासगरी लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाएसँगै यस्तो अवस्था सृजना हुन पुग्यो। यसपछि पनि अख्तियारले आफ्नो साख उकास्न सकेको छैन।

गैरकानुनी बाटोबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यस्तो प्रयास भएमा भ्रष्टाचारले डरलाग्दो स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्नेछ। डनहरूको उदय र ठेकेदारीको सुरुवात हुनेछ।

कार्की पछि प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यातका पालामा अख्तियारको त्यो साख अझ ओरालो लाग्यो। अहिले त अख्तियारका आयुक्त नै राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गरेमा आफ्नो जागिर नै जान सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि कुन रूपमा थला परेका छन् भन्ने प्रस्टिन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सतर्कता केन्द्रको न त नियमित बैठक बस्छ न त यसले सक्रियतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गर्न सकेको छ।

यस्तो अवस्थामा पाइलापाइलामा घुस तिर्नुपर्ने नागरिकका आफ्नै पीडा छन्। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरू कमिसनको लोभमा लथालिंग छाडिँदाका पीडा तिनै नागरिकले बेहोर्नु परिरहेको छ। गाउँमा बसेर उत्पादन गरेका आलुदेखि कुखुरासम्मको कर तिरिरहेका नागरिक भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा व्यथितिले भित्रभित्रै आगो भइरहेका छन्। छोराछोरीको विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अनियमितता, आफ्नो गाउँमा आउने बाटोमा अनियमितता, टाउको दुखेर स्वस्थ्य चौकी गएर पाउने सिटामोलमा भ्रष्टाचार, कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचार, प्रहरी प्रशासनमा भ्रष्टाचार। पाइ््लापाइलामा भइरहेका यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताले नागरिक आक्रोशित छन्। ती आक्रोशित नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको साटो थप आक्रोशित बनाउने सत्ताधारी दलका नेताका अभिव्यक्तिले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, अर्को विद्रोहको आह्वान गरिरहे झैं देखिन्छ।

यो सत्य हो– गैरकानुनी बाटोबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यो बाटोबाट नियन्त्रण प्रयास भयो भने भ्रष्टाचारले झन् डरलाग्दो स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने डनहरूको उदय हुन पुग्नेछ। यस्तै कामको ठेकेदारी सुरु हुनेछ। ठाउँको ठाउँ कालोमोसो दलिदिने, हातपात गर्ने, व्यक्तिको सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति खोजी गर्दै त्यसमाथि आँखा लगाउनेहरूको नयाँ व्यवसाय सुरु हुनेछ। अनि नागरिक राज्यलाई विश्वास नगरेर त्यस्ता ठेकेदारकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा गर्दै वा आफूले तिरेको घुसको रकम फिर्ता दिलाइमाग्न पुग्नेछन्। जसरी अहिले नागरिक ऋण उठौती उठाउन पुलिसकहाँ नभई डनकहाँ पुग्न बाध्य भइरहेका छन्। अनि सत्ताधारीलाई खुसी पारेर आफू भ्रष्ट नभएको प्रमाणित गर्न लागिपर्नेछन्। के हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएका संवैधानिक तथा अन्य वैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउँदै त्यस्ता ठेकेदार खोजिरहेका हौं ? सम्बन्धित नेताले यसको जवाफ दिनैपर्छ।

भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कालोमोसो दलिदेऊ वा हातपात गर वा सात पुस्ताको सम्पत्ति खोजी जफत गरिदेऊ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति केही ताली खान मात्र काम लाग्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्ता गैरकानुनी बाटो तथा सुझाव शतप्रतिशत गलत हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले केकस्ता भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा केकस्ता कारबाही हुनेछ भन्नेबारेमा उल्लेख गरेको छ। त्योभन्दा बाहिर गएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम गर्न सकिने अवस्था कम्तीमा आज छैन। यदि त्यो बाटो जान खोजियो भने शाही आयोगको इतिहास दोहोरिन्छ। त्यसैले वर्तमान ऐन तथा विद्यमान कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्ने वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी रूपमा बलिया संस्था गठन गरिएका छन्। राज्यकोषबाट ठूलो रकम लगानी भइरहेको छ। तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण भने निर्माण हुन सकेको छैन। मूलतः यसमा सरकार दोषी छ। वर्तमान सरकार मात्र होइन, इतिहासका अधिकांश सरकारले यस्ता निकायहरूलाई बलियो बनाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा कहिल्यै चासो दिएनन्। सरकार र प्रतिपक्षी दल मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साटो आफन्त वा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइरहेका छन्।

नियुक्ति प्रक्रियामै खोट भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गठित निकाय तथा संस्थाहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले आफूलाई नियुक्ति दिलाइदिने राजनीतिक दल, त्यसका नेता तथा कार्यकर्ता, आफ्नो वर्ग, नश्ल, जात, धर्म, क्षेत्रमा विश्वास गर्ने र आस्था राख्नेलाई संरक्षण दिने रक्षाकबच बनेका हुन् कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। राजनीतिक दलका नेता सार्वजनिक मञ्चमा भ्रष्टाचारविरुद्ध गैरकानुनी कार्य गर्न नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने तर वास्तवमा त्यसैबाट पाएसम्म कमिसन तथा नजराना लिन प्रयत्नरत छन्। परिणामतः नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक मृगतृष्णा बन्दै गइरहेको छ।

अन्त्यमा, जसरी भ्रष्टाचारलाई कानुनले परिभाषित गरेको हुन्छ त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य पूर्णरूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारीको सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति खोस्न वा कालोमोसो दल्न प्रेरित गरेर हामी त्रूmर समाज निर्माणमा लागिरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यलाई कानुनी दायराभित्र बसेर सञ्चालन गर्नु नितान्त जरुरी छ। यदि कानुन अपर्याप्त छ भन्ने सबैको निष्कर्ष हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधन गर्न सकिन्छ। यदि कानुनले मात्र यो सम्भव छैन र नागरिक सशक्तीकरण आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हो भने शासकीय प्रक्रिया तथा प्रणालीमा नागरिक सहाभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी नीतिनिर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले यतिबेला सत्तारुढ दलका नेताले गैरजिम्मेवार भाषण गर्नुभन्दा कानुन कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने त्यसले छिटै परिणाम दिनेछ।