सबैको विषय हुनुपर्छ महिला हिंसा

समानताको पुस्ता : बलात्कारविरुद्धको ऐक्यबद्घता भन्ने नाराका साथ नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको सोह्रदिने महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि सुरुवात भइसकेको छ। नेपालमा ०५४ सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यस अभियानअन्तर्गत सडक नाटक, गोष्ठी, सभा, कार्यक्रम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्।

बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण, दाइजोका निहुँमा हत्या, छाउपडी जस्ता घटना बढिरहेका छन्। आखिर किन रोकिन्न महिला हिंसा ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला पौड्याल राईसँग अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानी :

लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान सुरु भइसकेको छ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

महिला हिंसाका स्वरूपहरू बदलिने क्रममा छन्। केही दशक अघिसम्म घरेलु हिंसा बढी हुन्थे। हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत कुटपिट, बहुविवाह, बालविवाहका घटना हुन्थे। तर अहिले कार्यक्षेत्र फराकिलो भएसँगै समाज र आफन्तभित्रैबाट महिला हिंसा हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय बढ््दै गएको अपराध हो बलात्कार। बढ््दो इन्टरनेटको गलत प्रयोग र सिकाइले बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। नाबालकहरू पनि अपराधतिर उन्मुख देखिन्छन्। गरिबी धेरै भएको समाजमा मनोसामाजिक समस्या हुन्छ। भनेको नपुग्ने, खान–लाउन समस्या भएको परिवारका किशोर–किशोरीमा नैराश्य आउने, ‘फस्टेसन’ मा जाने, जे गर्न पनि अग्रसर हुनेजस्ता व्यवहार देखाउँछन्। टीभी, फिल्म तथा इन्टरनेटमा गलत कुरा हेर्ने, पोर्न भिडियो, अपहरण, हत्या, डकैतीका अनेक तरिका हेर्ने जमात बढ््दो छ। यसले बलात्कारका घटना बढाएको छ।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाको दर बढ््नुको कारण के होला ?

अहिलेका बालबालिका प्रायः एकल परिवारमा हुर्किएका छन्। संयुक्त परिवारमा बच्चाहरूले हजुरआमा, हजुरबुवा, काकाकाकीबाट नैतिक अनुशासन सिक्छन् र ठूलाले भनेको पनि मान्छन्। तर अहिले परिवारमा नैतिक अनुशासन हराइसक्यो। अहिलेको पुस्ता काममा व्यस्त छ। आमाबुवाले प्रशस्त समय दिन सकिरहेका छैनन्। पुरानो पारिवारिक संरचना हराएकाले राम्रा कुरा सिक्न पाएनन् र नराम्रो कुरा हटाउन पनि सकिएको छैन। पारिवारिक विखण्डनसँगै किशोरकिशोरीमा समस्या देखिन थालेका छन्। उनीहरू

एक्लैजस्तो हुर्किरहेका छन्। यसले छिटो प्रेम सम्बन्ध बस्ने, यौन सम्बन्धका लागि तत्काल तयार हुने, सहमति हुँदासम्म राम्रो र मन नमिलेको अवस्थामा बलात्कार हुनेजस्ता घटना बढ््दो छ।

परिवारको संरचना परिवर्तन छ। स्कुलमा मनोसामाजिक तरिकाले सिकाउन सकिएको छैन। सामाजिक रूपमा जनचेतना छैन। कार्यक्षेत्र महिलामैत्री नहुनु र कानुन कार्यान्वयन नहुनु आदि कमजोरी छन्। अपराध भइसकेपछि पनि न्याय पाउने प्रत्रिया लामो र झण्झटिलो छ। महिलाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भर छैनन्। यसले गर्दा पनि उनीहरू हिंसाको सिकार भइरहेका हुन्छन्। अर्को कुरा, विद्यालय तहमा पारिवारिक र कानुनी शिक्षाको कमी छ। शिक्षक–शिक्षिकामा पनि नैतिक चेतनाको कमी छ।

महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाको विद्यमान अवस्थाचाहिँ केकस्ता छन् ?

महिला हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ््दो छ। सूचनाको पहुँचसँगै यस्ता घटना बाहिर आउने र रिपोर्टिङ हुने दर पनि उल्लेख्य छ। महिलाका मुद्दा महिलाले मात्रै हेर्नुपर्छ, महिला अधिकारकर्मीले मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने गलत सोचाइ छ। तर महिलालाई मात्रै सशक्त बनाएर त हिंसा रोकिँदैन। समाजको महŒवपूर्ण हिस्सा हुन् महिला। यसैले उनीहरूसँग जोडिने हिंसामा पुरुष जोडिएकै हुन्छ। हिंसा गर्न हुन्न भनेर छोराहरूलाई सिकाउनुपर्‍यो। जबसम्म यस्ता मुद्दामा पुरुष चेतनशील हँुदैन, महिला हिंसामा कमी आउनै सक्दैन। हिंसा हुने ठाउँको पहिचान गरी महिलालाई थाहा दिनुपर्छ, हिंसाबाट बच्नका लागि महिलालाई सिकाउनुपर्छ भने हिंसा नगर्न र रोक्नका लागि पुरुषलाई सिकाउन जरुरी छ। हामीले छोराछोरी हुर्काउने तरिकामा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। छोरीलाई एक्लै हिँड््न र रातमा बाहिर जान रोक लगाउने आमाले छोरालाई पनि बलात्कार नगर है। यो यस्तो अपराध हो, यसले समाजमा नकारात्मक असर गर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो।

महिला हिंसाका बारेमा जनचेतनाको स्तर माथि उठिसक्यो, हिंसाका घटनामा कमी आउनुपर्ने होइन र ?

अहिलेका कार्यक्रमहरू मान्छेकेन्द्रित हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहकै काम हेरौं त, सबै ठाउँमा बाटो, डोजर, पाटीपौवा, मन्दिरका लागि बजेट निकासा हुन्छ, मान्छेका लागि लगानी खै ? मान्छेलाई असल नबनाईकन देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? हामीले संसद््मा पनि पटकपटक आवाज उठाइरहेका छौं– प्रत्येक वडा कार्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्‍यो। संरचना बन्नुपर्‍यो। तालिमप्राप्त मनोचिकित्सक, परामर्शदाता सजिलै उपलब्ध हुनुपर्‍यो भनेर।

सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा मान्यता दिएको छ। सातवटा प्रदेशमै मन्त्रीस्तरीय कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ। सरकारी तवरमा केही प्राथमिकतामा परे पनि स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलभित्र महिलाका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिन्न।

महिला हिंसाको सवाल महिलाको मात्रै विषय हो कि सिंगो समाजको पनि हो ?

महिला हिंसाका कुरा सदैव महिलाको अधिकारका विषय हुन् भनेर बुझ्ने गरिन्छ तर यो विकासका सवाल हो। महिला हिंसामा पर्नु भनेको विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो। महिलाका शरीरका कुरा मात्रै होइन, यो पूरै समाजको विषय हो। महिला हिंसा हुनु भनेको सिंगो परिवारलाई कहीं न कहीं असर पर्नु हो। कतै हिंसा भइहाल्यो भने सरकारले उद्धार गर्नुपर्‍यो। हिंसापीडित महिलाले लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा आर्थिक उर्पाजनको बाटो बन्द हुन्छ। घरपरिवारमा हिंसा भइरहँदा बच्चा पनि सहज तरिकाले हुर्कन सक्दैन। परोक्ष रूपमा उसमा हिंस्रक व्यवहार विकास हुँदै गएको हुन्छ। त्यसले तत्काल असर नगरे पनि लामो समयपछि असर गर्छ।

अर्को कुरा, हिंसा गर्ने पनि पुरुष। अनुसन्धानमा पुरुषकै बाहुल्य। न्यायनिसाफमा पनि पुरुष। जबसम्म महिला हिंसा महिलाको मात्रै कुरा हो भन्ने गरिन्छ भने त्यस्तो अनुसन्धान, न्यायनिसाफ कसरी महिलाको पक्षमा हुन्छ र ? त्यस्तो अवस्थामा महिलाले न्याय पाउनै सक्दैनन्। महिला हिंसाका विषय जबसम्म हरेकले मेरो विषय हो भनेर सोच्दैन तबसम्म हिंसाको दर कम हुँदैन।

महिलामाथि हुने हिंसा गम्भीर मानवअधिकारको हनन र अपराध हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ त ?

यो त सबैले स्वीकार गरिसकेकै छन्। तर मान्नु र त्यही विषयमा काम गर्नु फरक हो। सिद्धान्त सबैले स्विकारेका छन् तर काम गर्ने सवालमा महिला मन्त्रालय नै खोजिन्छ। महिला आयोगकै मुख ताक्ने चलन यथावत्् नै छ। महिलाका विषय मानवअधिकार आयोगले पनि प्राथमिकतामा हेर्न मिल्छ नि। सरकारका जुनसुकै निकायले सम्बोधन गर्न मिल्छ तर नेपालमा त्यस्तो प्राक्टिस देखिँदैन। राजनीतिक मुद्दामा पनि महिला हिंसा रोकिनुपर्छ भन्ने विषयले स्थान पाउन सकेको छैन। चुनाव प्रचारका क्रममा उम्मेदवारले महिला हिंसा हटाउँछु भनेको सुनिएको छैन।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न बनेका कानुन पर्याप्त छन् ?

जति पनि कानुनी संरचना छन्, ती पर्याप्त नै छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। कार्यान्वयन र अनुसन्धानका पक्षमा कमजोरी छन्। कहीं हिंसा भयो भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि उजुरी नै पर्खनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बोल्न नसक्ने, प्रहरीमा उजुरी गर्न नसक्नेले न्याय

पाउने सम्भावना रहँदैन। पीडित महिलाले उजुरी गरिहाले पनि सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न सक्ने सामाजिक अवस्था बनेको छैन। हिंसामा परेका महिलालाई राहत र उद्धारका लागि महिला मन्त्रालयमा कोष स्थापना छ। तर खास पीडितले यो कोषबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन। कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियागत अप्ठ््यारा छन्। कानुन भनेको सरल हुनुपर्छ तर कानुनले दिने अधिकार र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था असहज छ। म आफैं हिंसामा परें भने सजिलै न्याय पाउने अवस्था छैन।

अहिलेको कानुन कार्यान्वयनमा आउन सके हिंसाका घटना कम हुन्छ त ?

हामीले कानुनी जटिलता हटाउने र यसभित्र भएको लुपहोल टाल्ने काम गरिरहेका छौं। बलात्कारको घटनाका सबालमा पीडितको उमेर र अवस्थाअनुसार बेग्लाबेग्लै कानुनी सजाय हुने व्यवस्था गरेका छौं। कानुनका बुँदा जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिने खालको हुनुहुँदैन भन्ने सबैको माग छ । त्यसैअनुसार कानुनलाई स्पस्ट बनाउन जरुरी छ।

हिंसापीडित महिलाको संरक्षण र तिनको जीवन निर्वाहका लागि गर्नुपर्ने दायित्व राज्यले पूरा गरेको छ त ?

राज्यले काम गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारले मापदण्ड बनाउने र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। राज्यले विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता दिएर काम गरिरहेको छ। हरेक समस्यामा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी सरकारको हो। गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी कार्यालय मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हो। हरेक वर्ष यस्तो क्षेत्रमा सरकारको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

केही वर्षअघि महिला मन्त्रालयले हिंसापीडित महिला आ श्रयका लागि मंगला साहना महिला पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना पनि गरेको थियो तर अनुगमनको अभावमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन हुन सकेनन्। विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सहयोग पनि यस्तै विषयका लागि आएका हुन्छन्। तर केहीले काम राम्रो गरिरहेका छन्। केहीले गर्न सकेका छैनन्। यस अवस्थामा सरकारले उचित कानुन बनाउने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने र बेलाबेला अनुगमन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

निर्मला पन्त जस्ता महिला मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा पारेको देखिन्न नि ?

सरकारको प्राथमिकतामा महिला मुद्दा पर्दैनन् त भन्न सक्दिनँ। तर राजनीतिक दल र संसद््को प्राथमिकतामा चाहिँ परेनन् भनेर स्विकार्न मिल्छ। यस विषयलाई नागरिकता विधेयकमा सरकारले एउटा ड्राफ बनाएर पठाएको हो तर संसद््बाट पारित नभएको अवस्था छ। संसद्मा प्रशस्त छलफल भएको हो। संसद््मा सबै दल छन्। ती दलहरूले स्विकार्न नसकेर विधेयकहरू रोकिएका हुन्।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा महिला मुद्दा प्राथमिकतामै छन्। स्थानीय सरकारले चित्रबुझ्दो काम गर्न नसकेको हो नै। तर संरचना र प्रणाली बन्ने क्रममा छन्। लैंगिक समानता र हिंसाका विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकता पर्नासाथ केही कम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।