इन्धन भण्डारण क्षमता कमजोर

इन्धन भण्डारण क्षमता कमजोर

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमतामा कमजोर देखिएको छ। निगमसँग अहिले १३ स्थानमा गरी ७१ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह छ। तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत इन्धन वर्षैभरी ट्यांकीमै मौज्दात (अन पम्पेवल) गरी राख्नुपर्छ। ७१ हजार किलोलिटरमध्ये १० प्रतिशत अनपम्पवेल काटेर करिब ६४ हजार किलोलिटर निगमसँग मौज्दात रहन्छ।

यही ६४ हजार किलोलिटर इन्धन देशभर खपत हुँदै आएको छ। निगमसँग हाल भएको क्षमताले कुनै पनि प्रदेशको माग धान्दैन। निगमको इन्धन भन्डारण क्षमताले देशभरको पेट्रोलको माग साढे चार दिन, डिजेल आठ दिन र हवाई इन्धन १४ दिनलाई मात्रै पुग्ने अवस्था छ। खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण क्षमता निगमसँग छैन। निजी क्षेत्रसँग भएको ७ हजार टनको भण्डारण क्षमताबाट पाँच दिनको मागलाई मात्र थेग्न सक्छ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतकाअनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार अहिले भएको भण्डारण क्षमतालाई विस्तार र थप पूर्वाधार निर्माण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा इन्धनको मागलाई धान्नै नसक्ने अवस्थामा निगम पुग्छ। ‘अहिलेकै मागलाई विद्यमान भण्डारण क्षमताले थेगेन’, उनले भने,‘प्रादेशिक संरचनाअनुसार तत्कालै भण्डारण क्षमता विस्तार र थप निर्माणतर्फ नगए निगमसामु ठूलो चुनौती खडा हुन सक्छ।’

निगममा उपप्रबन्ध निर्देशक सुशिल भराईका अनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार इन्धनको मागअनुसार भण्डारण क्षमता निकै कमजोर भएको प्रदेशमा ६, ५, ७ र १ छन्। मागअनुसार थोरै पुगेको प्रदेशमा २, ३ र ४ परेका छन्। मौज्दात भण्डारण क्षमताका आधारमा प्रदेशको माग धान्ने अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै निगमले प्रदेश ६ को भण्डारण क्षमताले कुल दुई दिन मात्र माग धानेको छ। यस्तै प्रदेश ५ को भण्डारण क्षमताले कुल ५ दिन र प्रदेश १ र ७ को भण्डारण क्षमताले मागको आठ-आठ दिन मात्रै पुगेको अवस्था छ।

भट्टराईका अनुसार प्रदेश २ को भण्डारण क्षमताले ९ दिन, प्रदेश ३ को भण्डारण क्षमताले १३ दिन र प्रदेश ४ को भण्डारणले १२ दिनको मागलाई हालको अवस्थामा धानेको छ। ‘मागअनुसार भण्डारण गृह निर्माण गर्न हामीले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं’, भट्टराईले भने,‘प्रादेशिक संरचनाअनुसार केही स्थानमा भएको जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दै छौं। जग्गा नभएको केही प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्ने छलफल सुरु भएको छ।’

हाल निगमसँग प्रदेश १ मा १० हजार १ सय २० किलोलिटर (इन्धन बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता १५ प्रतिशत) को भण्डारण गृह छ। प्रदेश २ मा २२ हजार ७ सय ९० (इन्धन बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता ३३.३४ प्रतिशत), प्रदेश ३ मा २२ हजार १ सय १० किलोलिटर (इन्धन बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता ३२.३४ प्रतिशत), प्रदेश ४ मा ३ हजार ४ सय ५४ किलोलिटर (इन्धन बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता ५ प्रतिशत) र प्रदेश ५ मा ७ हजार १ सय ७५ किलोलिटर (इन्धन बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता साढे १० प्रतिशत) क्षमताको भण्डारण गृह छन्। यस्तै प्रदेश ६ मा १ सय ५ किलोलिटर (बिक्रीको तुलनामा भण्डारण क्षमता ०.१५ प्रतिशत) र प्रदेश ७ मा २ हजार ६ सय १० किलोलिटर(बिक्रीको तुलनामा झण्डै ४ प्रतिशत) को भण्डारण गृह छ।

‘प्रादेशिक संरचनाअनुसार इन्धनको माग धान्ने गरी आगामी ५ वर्षभित्रमा क्षमता विस्तार र नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ’, भट्टराईले भने, ‘क्षमता विस्तार र पूर्वाधार निर्माणका कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिसकेका छौं।’ उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा तीन महिना (९०) दिनको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न प्रादेशिक संरचनासमेत तयार गरिसकिएको छ।

यसअनुसार प्रदेश १ मा ९० हजार किलोलिटर, प्रदेश २ मा ६१ हजार किलोलिटर, प्रदेश ३ मा २ लाख १८ हजार किलोलिटर, प्रदेश ४ मा ३२ हजार किलोलिटर, प्रदेश ५ मा १ लाख १ हजार किलोलिटर, प्रदेश ६ मा ६ हजार किलोलिटर र प्रदेश ७ मा २२ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बिस्तार गर्न गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रदेश १ को झापाको चारआलीमा २४ बिघा, प्रदेश २ को सर्लाहीको हरिऔनमा १५ बिघा, प्रदेश ३ को चितवनमा २३ बिघा १२ कट्ठा र प्रदेश ५ को रुपन्देहीको भैरहवामा १४ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ। निगमका अनुसार झापा, सर्लाही र चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने विषयमा यसै आर्थिक वर्षमा अध्ययन र भौतिक पूर्वाधारको खाका तयार गरी टुंगो लगाइने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने तयारी छ। अन्य प्रदेशको हकमा जग्गा खरिद गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरिएको छ।

भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको एक र पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धनको एक गरी दुई भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको छ। यस्तै भैरहवामा पनि १० हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.