बजेट धेरै खर्च शून्य

बजेट धेरै खर्च शून्य

जाजरकोट : कर्णाली प्रदेशमातहत जिल्लामा स्थापना भएका सरकारी कार्यालयको हालसम्म उपलब्धि शून्य देखिएको छ। प्रथम चौमासिक साउनदेखि कात्तिकसम्म एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो।

आर्थिक वर्षको सुरुमा कुनै काम नगर्ने तर अन्तिममा बजेट सक्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्था यस वर्ष पनि देखिएको छ। धेरैजसो कार्यालय मर्ज गर्दा बजेट निकासामा ढिलाइका साथै कतिपय नयाँ स्थापना भएका र केही कार्यालयमा कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट जाजरकोट जिल्ला मातहतका कार्यालयमा प्राप्त पुँजीगत तर्फको ८० करोड ७५ लाख १० हजार कूल बजेटमध्ये हालसम्म २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत (एक प्रतिशतभन्दा कम) मात्र खर्च भएको छ।

कृषि विकास कार्यालयले कूल पुँजीगत बजेट आठ करोड ६ लाख बजेटमध्ये १२ लाख ५८ हजार छ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयको कूल पुँजीगत १९ करोड ५९ लाख पाँच हजार बजेटमध्ये १६ लाख ४० हजार ६ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यी दुई कार्यालयबाहेक अन्य सात कार्यालयले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। यी सबै कार्यालयको प्रथम चौमासिक प्रगति शून्य देखिएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापामगरका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले हालसम्म तलबसमेत लिन पाएका छैनन्। असोजमा स्थापना भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बिष्टले हालसम्म तलब नै खान नपाएको गुनासो गरे।

प्रदेश मातहतका कार्यालयमा प्रदेश सरकार मातहतबाटै लेखा हेर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनिएकाले तलब खुवाउन र बजेट खर्चमा केही ढिलाइ भएको हो। प्रदेश मातहतका धेरैजसोमा कार्यालय प्रमुख र सहयोगी बाहेकका कर्मचारी छैनन्। बजेट विनियोजन गरिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा समयमा काम हुन नसकेको हो। हालसम्म प्रगति शून्य देखिनु लाजमर्दो विषय भएको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.