रूसमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी हुँदा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर किन्न सकेन

रूसमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी हुँदा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर किन्न सकेन

काठमाडौं : नेपाली सेनाले दुई थान एमआई १७ हेलिकप्टर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने भएको छ। दुई वर्षअघि नै सरकारले रूसबाट जीटुजी (सरकार-सरकार स्तरमा) कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हेलिकप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

अमेरिकाले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपाली सेनालाई त्यस बेला हेलिकप्टर भित्याउन सकस परेको थियो। रूसबाट तत्काल हेलिकप्टर ल्याउन नसकिएपछि सेनाले अहिले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी गरेको हो।

रूसमाथि लागेको नाकाबन्दी खुलुन्जेल पर्खिनुभन्दा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरी छिटो र पारदर्शी ढंगले हेलिकप्टर ल्याउनुपर्ने नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीका धारणा छ। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी ग्लोबल टेन्डर गरे रूसको नाकाबन्दी नलाग्ने, व्यापारीको अनावश्यक चलखेल रोकिने र पारदर्शी ढंगले हेलिकप्टर खरिद गर्न सकिने टुंगोमा पुगेको स्रोतले बताएको छ।

खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सबै सरोकार पक्ष ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पहिल्यै निर्णय भइसकेकाले सरकारले हेलिकप्टर खरिद गर्न आवश्यक रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।

नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापन, तालिम र उद्धारका लागि तत्काल हेलिकप्टर आवश्यक छ। ‘भूकम्पजस्तो कुनै विपत्ति आइहाले नेपाली सेनासँग पर्याप्त हेलिकप्टर छैन’, रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तत्काल हेलिकप्टर खरिद गर्नुको विकल्प छैन। ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ।’

हेलिकप्टर खरिद गर्न अब रूसलाई पर्खिन नहुने उनको भनाइ थियो। रक्षा मन्त्रालय र उच्च सैनिक अधिकारीहरूले अनावश्यक चलखेल रोक्न र पारदर्शी ढंगले हेलिकप्टर खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डरमा जान आन्तरिक प्रक्रिया थालेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। ग्लोबल टेन्डरमार्फत हेलिकप्टर खरिद गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सकारात्मक देखिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको पालामा निर्णय भए पनि हेलिकप्टर र दक्षिण कोरियाबाट ल्याउने भनिएको गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने एम्युनेसन प्लान्ट खरिद प्रक्रिया विलम्ब हँुदै आएको छ। एम्युनेसन प्लान्ट खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी अजितवरसिंह थापा र ठेकेदारबीचको स्वार्थका कारण ढिलाइ भइरहेको स्रोतले बतायो।

जीटुजी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाले दक्षिण कोरियाली कम्पनीबाट एम्युनेसन प्लान्ट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि वढाएको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले उक्त एम्युनेसन प्लान्ट नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी ठेकदार लोकेन्द्र कार्कीलाई दिएका थिए। एम्युनेसन प्लान्ट खरिद गर्न मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा दोब्वर मूल्य राखी ल्याउन लागिएको छ। ठेकदार कार्की, उपरथी थापा र कोरियाली कम्पनीको स्वार्थका कारण एम्युनेसन प्लान्ट खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै गएको सैन्य स्रोतले बतायो।

 यद्यपी उपरथी थापाले प्लान्ट ल्याउने समय घर्किनसकेको बताएका छन्। एम्युनेसन प्लान्ट दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न लागेको विषयमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताएको छ। सरकारले स्वीकृति दिइसकेको सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा संगठनको कार्यक्षमता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा यथा सक्य ती सामग्री ल्याउनुपर्ने उच्च सैनिक अधिकारीहरुको जोड छ।

नेपाली सेनाले पछिल्लोपटक २०७२ जेठ २७ गते रूसमा निर्मित दुई हेलिकप्टर ल्याएको थियो। जीटुजी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाले दुईवटा एमआई १७ हेलिकप्टर खरिद गरेको थियो। उक्त हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया बजार भाउभन्दा बढी मूल्यमा किनेको भन्दै आलोचना भएको थियो। महँगोमा हेलिकप्टर खरिद गरेको भए पनि महाभूकम्पका कारण धेरै चर्चा हुन पाएन। 

ती जहाज अहिले नेपाली सेनाले आन्तरिक कार्यमा प्रयोग गरिरहेको छ। अझै पनि नेपाली सेनालाइ हेलिकप्टर अपुग छ। प्रधानसेनापति क्षत्रीले पुनः दुई थान एमआई १७ हेलिकप्टर खरिद गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। सेनाको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले रूसबाट दुई थान हेलिकप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो। नाकाबन्दीका कारण रूसबाट तत्काल हेलिकप्टर खरिद गर्न असम्भव रहेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.