सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्नुका प्रमुख चार उद्देश्य थिए, ‘दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गरी देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्वका आधारभूत कारण पहिचान गरी तिनलाई स्थायी रूपले सम्बोधन गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय र परिपुरण प्रदान गर्ने र फेरि त्यस्ता ज्यादती दोहोरिन नदिने।’
तेह्र वर्षअघि नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा भएका मुद्दा हुन् यी। विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट तय भएका तीन प्रमुख लक्ष्यमध्ये संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान लेखिएको छ। हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक हदसम्म पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणका विषय राजनीतिक स्वार्थमा अल्झेको छ। शान्ति र न्यायको प्रतिबद्धता कागजको खोस्टोसरह बनेको छ।
पवित्र उद्देश्यमाथि बेइमानी
हुन त प्रारम्भदेखि नै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विषय केवल मुद्दाको अभियोजन र आममाफीको बहसमा मात्र सीमित गरियो। ऐनमा आधारित दुइटा आयोग गठन पनि भए। ‘दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय’ को सपना देखाउँदै २०७१ माघ २७ मा सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि भयो। द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्यायको मागसहित ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी सत्य निरूपण आयोगमा दर्ता भए। उता बेपत्ता आयोगमा पनि न्यायको याचना गर्दै पीडितबाट तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भयो। यतिका वर्षसम्म न द्वन्द्वपीडितका सत्य खोज भयो, न न्याय न त क्षतिपूर्ति नै।
आयोगको म्याद दुईपल्ट थपिँदा पनि विनाकुनै उपलब्धि दुवै आयोगका पदाधिकारीबाट चारबर्से कार्यकाल गुजार्ने काम भयो। २०७५ चैत मसान्तपछि दुवै आयोग सुनसान छन्। यसको परिणाम आज हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक विस्थापन, कुटपिट, गोली लागेर तथा बम विस्फोटनमा परी भएका अंगभंगजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन र कारबाहीका विषय बेवारिसे बनेका छन्। यसअघिका आयोगबाट अपेक्षित कार्य हुन नसकेकाले पदाधिकारी सिफारिस पूर्व ऐन संशोधन गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने माग पीडितबाट आइरह्यो।
दुवै आयोगलाई प्रारम्भबाटै राजनीतिक भुमरीमा पारेर अकर्मण्यताको सिकार बनाइयो। प्रमुख तीन दलको भागबण्डाअनुरूप आयोग पदाधिकारी चयन भएपछि पीडितले सुखद परिणामको आशा गर्ने ठाउँ थिएन। अपराधको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा उतिबेलै सन्देह थियो। त्यसैमा पनि बृहत् शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि आएर बल्ल आयोग गठन गरिएको थियो। दलको सिन्डिकेटमा आयोग गठन गरिएकाले कोही दोषी ठहर नहुनेमा पीडित पक्षबाट उतिबेलै चिन्ता र चासो व्यक्त नभएको होइन। न्याय खोजीका आवाजलाई हावामा उडाउने काम भयो।
फेरि मञ्चन हुँदै नाटक
दुइटा आयोगका पदाधिकारीबाट चार-चार वर्षसम्म केवल जागिर, झगडा र घुमघाममै दिन कटनी भयो। फेरि नेताको अनुकम्पामा बफादार कार्यकर्ता भर्तीको रिहर्सल चलेको छ। दलका चम्चा, हुक्के, बैठके, तामेल्दार र अर्दली भर्ती गरेर आयोगलाई कठपुतली बनाउने दौडधुप चलेको देखिन्छ। कहिले एउटा, कहिले अर्को पात्रलाई आयोगका पदाधिकारी बनाउने नेताबीचको सहमतिका नाटक मञ्चन भइरहेको छ। चार वर्षसम्म सक्षम नदेखिएका व्यक्तिलाई फेरि पनि आयोगमा भर्ती गर्ने कसरत चलेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयको सम्बोधन भएन भने शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन।
चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेकालाई फेरि उही पदमा जान खोज्नुले आयोग भविष्य फेरि उस्तै बन्ने निश्चित छ। विगतको आत्मबोधले प्रायश्चित गर्नुको सट्टा फेरि पनि त्यही पदनिम्ति मरिहत्ते गर्ने कार्यले सामान्य नैतिकताको खडेरी दर्शाउँछ। पीडितका उजुरी छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारालाई आँखा चिम्लिएर गठनकै बेलादेखि भएको साँढेजुधाइबाट आयोग बेकम्मा बनेको इतिहास यति चाँडै नबिर्सनुपर्ने हो। आयोग पदाधिकारीलाई राज्यबाट भरपूर सुविधा नदिइएको होइन, आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्राप्त हुने बराबर मासिक पारि श्रमिकले सुसज्जित गरिएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन। त्यसमाथि पनि सुविधासम्पन्न सवारी साधन र चालक, पर्याप्त इन्धनलगायत सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। आयोग थला पर्नुमा नेता र सरकारको जति हात छ, त्यसभन्दा बढी आयोगका पदाधिकारीको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ।
छानबिन ढिलाइले पीडकबाट तथ्य-प्रमाणसमेत लोप हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। ती आयोगले सबै छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हो। अझै पनि दुवै आयोग पदाधिकारीनिम्ति प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबीच सहमतिमा चयनको चाँजोपाँजो मिलाइँदै छ। राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति हुने भनिएका व्यक्तिहरूका नाम थपेर समितिले प्रतिक्रियाका लागि सूचना निकालेको छ। यो तथ्यले आयोग पदाधिकारीहरूका छनोट प्रक्रिया स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहुने छर्लंग हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रियामा क्षमता, निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शिताभन्दा पनि बफादार कार्यकर्ता हुनुलाई ठूलो योग्यता मानिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त सिफारिस हुने अवस्था दर्शाउँदै समितिबाट प्रकाशित नामावलीबाट नाम फिर्ता लिन निवेदनसमेत दिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो। यसरी दुई आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा गठित नयाँ समिति पनि राजनीतिक दलहरूको लाचार ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्दै छ। यस्तो समितिले गरेको सिफारिसले संक्रमणकालीन आयोग दलका भ्रातृ संगठनभन्दा भिन्न नहुने निश्चित छ।
अब औचित्य के ?
चार-चार वर्षसम्म वरको सिन्को पर नसरेको अवस्थामा बारम्बार आयोग गठनको औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ ? गम्भीर र जघन्य अपराधको परिभाषासहितको कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुरूपको कानुन आजसम्म बनेको छैन। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरी कानुन तय नगरेसम्म पदाधिकारी नियुक्ति गरेर के परिणाम आउँछ ? घटनाक्रमले आयोगलाई निकम्मा पारेर दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिने सौदाबाजीमा रूपान्तरण गराउँछ। सरकार दोषीलाई कारबाहीको सट्टा अपराधीसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा त पुग्दै छैन भन्ने प्रश्न उठ्दै छ ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गरी संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय आधार तय हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितका आवाज मलिन हुँदै गइरहेका छन्। युद्ध र मानवताविरुद्धका अपराध तथा अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसला र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै हालतमा दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव छैन। सर्वोच्चले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा क्षमादान र उन्मुक्ति नहुने भन्दै सरकारलाई परमादेश दिएको इतिहासलाई लोकतन्त्र भएको मुलुकमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
सत्य के हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय सही तरिकाले सम्बोधन भएन भने शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा हुन सक्दैन। चित्तबुझ्दो ढंगले पीडितको न्याय सम्बोधन हुन सकेन भने भोलि कुनै न कुनै रूपमा घाउ फेरि बल्झिने ठाउँ रहन्छ। पीडितलाई थकाएर, गलाएर र अलमल्याएर अलिकति क्षतिपूर्तिको प्रलोभनमा मेलमिलापतर्फ उद्यत् गराउने ध्याउन्नमा सरकार र दलका नेताहरू देखिएका छन्। यस्तो राजनीतिबाट न दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, न दिगो शान्ति।
यसर्थ मुलुकको छवि गिर्न नदिन क्षति हुनुपूर्व संक्रमणकालीन दुवै आयोग र सिफारिस समिति भंग गर्नु उपयुक्त निकास हो। अब यी आयोगले द्वन्द्वका घाउमा पीडितलाई थप पीडाबाहेक केही दिनेवाला छैनन्। सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरी सुरक्षित छानबिनका लागि बरु स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जिम्मा लगाउनु संवैधानिक मात्र होइन, व्यावहारिक पनि हुन्छ। सिफारिस समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। यस्तो राजनीतिक दलदलमा फसेको समितिले कुनै गतिलो परिणाम नदिने भएकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले पनि निसंोच हट्ने हिम्मत देखाउलान्। पीडितले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा त्यहाँ बस्नुको अब कुनै अर्थ छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
