काठमाडौं : औद्योगिक विकासका लागि स्थापना गरिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र आयातित वस्तुको शोरुममा परिणत भएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन उद्योगधन्दाको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र विकास भए पनि उद्देश्यविपरीत व्यापारिक क्षेत्र बनेको छ। कतिपय सवारीसाधन बिक्रेताले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई सवारीसाधन मर्मत केन्द्रका रूपमा विकास गरेका छन्।
बालाजु औद्यौगिक क्षेत्रमा गाडी तथा मोटरसाइकलका शोरुमको बर्चस्व देखिएको छ। अन्यत्र शोरुम राख्न महँगो पर्ने भएकाले व्यापारीले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई शोरुमका लागि छनोट गरेका छन्। ६ सय ७० रोपनी क्षेत्रफल औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै आधाभन्दा बढी व्यापारिक आउटलेटका लागि प्रयोग भएका छन्।
अहिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ४१ उद्योग छन्। त्यसमध्ये एक सय २९ उद्योग सञ्चालनमा छन्। नौवटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। निर्माणाधीन उद्योगमा पनि व्पापारिक क्षेत्रको बर्चस्व छ। व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गाडी तथा स्पेयर्स मर्मतसम्भारका लागि आईएमई अटोमोटिभ्स, इन्धन वितरणका लागि आईएमई सत्य नारायण प्रालि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका कामु क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज विनाडीका अनुसार अन्तरसम्बन्धित भएकाले सेवामूलक र अन्य गैरसरकारी कार्यालय पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बताए। बालाजुमा गाडी तथा मोटरसाइकलका शोरुम (मर्मत,सर्भिसिङ) सँगै बैंक, हुलाक, कलेज, विद्युत् प्राधिकरण, प्रहरीको कार्यालय छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र २०१६ मा शिलान्यास भई २०२० देखि सञ्चालनमा आएको थियो।
त्यसको करिब पाँच वर्षपछि बालाजु अटो वर्कसपले औद्योगिक क्षेत्रमा स्थान पायो। ‘सुरुमा एउटा मात्र वर्कसप थियो, त्यसपछि विस्तारै वर्कसप थपिन थालेका हुन्’,उनले भने। बालाजु यन्त्रशालाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा स्तरोन्नति गरिएको हो।
सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगबाहेक व्यापारिक प्रयोजनका आउटलेट राख्न दिइएको थिएन। सन् २००० देखि मुलुकमा क्रमशः औद्योगिक पतन (डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन) सुरु भएपछि त्यहाँका कतिपय उद्योग बन्द भए, कतिपय स्थानान्तरण भए। नयाँ उद्योग नआएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा क्रमशः व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रवेश पाएका हुन्।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै एक दर्जन सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था तथा कार्यालयसमेत छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा अस्पताल, स्कुल, प्रहरी, विद्युत्, बैंकलगायत छन्। बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी, बैंक अफ काठमाण्डू ,जनमैत्री अस्पताल, नेपाल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगर वृत्त ,राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास, बालाजु उद्योग विकास, औद्योगिक सुरक्षा गुल्म, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ छन्।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र गैरउत्पादक उद्योग स्थापना गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका बनाएर उक्त व्यवस्था लागू गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा तथा भवन भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्दा सवारीसाधनको मर्मत केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) वा प्रदर्शनीजन्य उद्योग प्राथमिकतामा नपर्ने व्यवस्था गरे पनि ती निकायको बर्चस्व रहँदै आएको छ।
औद्योगिक उत्पादन बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रोत्साहन दिएर आकर्षित गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। उद्योगको विकास गर्न सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे पनि बालाजुमा शोरुम एवम् सेवामूलक क्षेत्रले स्थान पाएका छन्। अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग मात्रै हुनुपर्नेमा व्यापारिक प्रतिष्ठान हावी हुनु उचित नभएको बताउँछन्। ‘जोखिम लिन नचाहने प्रवृतिले ठूला घराना व्यापारमै केन्द्रित छन्’, उनले भने,‘व्यापार गर्ने समूहलाई उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्रोतका अनुसार बालाजुमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनासँगै व्यापारिक क्षेत्रले पनि स्थान पाउँदै आएको छ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग तीन दर्जन छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग आठवटा, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग १९ वटा छन्। यस्तै पोल्ट्री, ह्याचरी तथा दाना उत्पादन गर्ने उद्योग १०, तामा तथा धातुका भाडा वर्तन निर्माण तथा उत्पादन गर्ने उद्योग १५ वटा छन्। केमिकल सामग्री र रंगरोगन सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग पाँचवटा, फर्निचारका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग चारवटा, छपाइसम्बन्धी कार्य गर्ने उद्योग चारवटा, जुत्ता तथा विविधि सामान उत्पादन गर्ने ११ उद्योग छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गैरउत्पादक उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न तीन गुणा बढी शुल्क लिन थालेको छ। गैरउत्पादनमूलक उद्योगलाई रोपनीको वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिने व्यवस्था छ। अन्य उद्योगले वार्षिक प्रतिरोपनी ४० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
