काठमाडौं : विदेशी पूर्वराजदूतहरू नेपालबारे कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोल्न थालेपछि यहाँका पूर्वकूटनीतिज्ञले जवाफ दिन थालेका छन्। नेपालका लागि राजदूत हुँदै भारतीय विदेशसचिवबाट सेवानिवृत्त श्याम शरणले नेपाली राजनीतिज्ञमाथि टिप्पणीसहित आलेख लेखेपछि पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
पूर्वराजदूत शरणले नेपाली पक्ष राजनीतिक खपतका लागि बढी राष्ट्रवादी देखिन भारतसँगका द्विपक्षीय मुद्दा चर्काउने तर वार्तामा पछि हट्ने आरोप ‘दि इन्डिएन एक्सप्रेस’मा आलेखमार्फत लगाएका थिए। उनको आलेखलाई राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिसमेत भएका आचार्यले रिट्विट गर्दै खण्डन गरेका हुन्। आचार्यले शरणको उक्त अभिव्यक्ति झुटो रहेको बताएका छन्।
शरणको लेखमा सन् १९५० को सन्धि र कालापानीलगायत विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपालले हटाएको उल्लेख छ। आचार्यले भने शरणले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन् २००३ को भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीसहितका केही विषय हटाउन लगाएको स्पष्ट पारेका छन्। १९५० को सन्धिलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन शक्तिशाली नेतृत्वमार्फत लबिङ गरेको भन्दै उनले शरणको धारणाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। आचार्य त्यति बेला परराष्ट्रसचिवका हैसियतमा देउवासँग भारत भ्रमणमा थिए।
भारतीय नेताले बेला–बेला यस्ता धारणा दिँदै आएका छन्। कर्मचारी स्तरबाट पनि यस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेपछि नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञले ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। एक कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपालमा आउने राजदूतलाई राजनीतिक नेतृत्वले बढी महत्व दिँदा परराष्ट्रका समकक्षीलाई बेवास्ता गर्छन्। पछिल्लो समय भने भारतीय राजदूतले यस्तो ‘बडप्पन’ देखाएका छैनन्। ‘संविधान जारी हुनुअघि ठूलो रवैया देखाउँथे’, ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘त्यो धङधङी अझै केही पूर्वकर्मचारीमा छ।’
भारतीय दूतावासका अधिकारीले पनि पूर्वराजदूतको धारणाले प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले भाउ दिँदा भारतीयले मात्र होइन, अन्य मुलुकका पूर्वराजदूतले पनि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बोल्ने गरेका छन््। ‘सुरुआतमा स्वागत गर्न जाने शिष्टाचार अधिकारीसँग पनि सामान्य कुराकानी गर्ने विदेशी राजदूत नेपालमा घुलमिल हुन थालेपछि आफूलाई मन्त्रीभन्दा माथि राख्न थाल्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै प्रभाव पछि आउने लेखमा पनि देखिने गरेको हो। वास्तविकतामा उनीहरू साँघुरो घेराबाट नेपालमा फुक्काफाल हुँदा यो अवस्था आएको हो।’
नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका मात्र होइन, अन्य मुलुकका राजदूतको पनि रवैया उस्तै हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक युरोपेली राजदूतलाई बालुवाटार बैठकपछि सार्वजनिक रूपमै हपारे। आफ्नो स्थानमा बस्न भन्दै उनले कारबाहीका लागि आफू पछि नपर्नेमा सचेत गराएका थिए। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई त्यो स्तरमा कुरा राखेका छैनन्। राजदूतलाई हकारेको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका डा. दिनेश भट्टराई स्मरण गर्छन्।
‘विदेशी राजदूतहरूले आफ्नो मुलुकको हितमा काम गर्ने हुन्। तर, उनीहरू दायरामा रहनुपर्छ’, पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा. भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसमा तल–माथि गर्दा मुलुकका कार्यकारीले उनीहरूलाई निर्देशन दिन र प्रक्रियागत कारबाहीसमेत गर्न सक्छन्।’
पूर्वराजदूतको हकमा भने सरकारले ‘नोटिस’ गर्नेछ। ‘पूर्वहरूका बारेमा खासै त केही हुँदैन। तत्कालीन अवस्थाको तथ्य राखेर खण्डन गर्ने वा आफ्नो कुरा वा काउन्टर आर्टिकल लेख्ने नै हो’, डा. भट्टराई भन्छन्। शरणले आफ्नो अनुभव भन्दै नेपाली पक्षले कालापानीलगायतको मुद्दालाई भाषणबाजीका लागि मात्र उठाउने गरेको भन्ने विषय आधारहीन रहेको उनी बताउँछन्। ‘पूर्वकूटनीतिज्ञले यस्ता विषयमा लेख्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्। नेपाल र भारतको मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा शरणको आरोप स्मरण गर्दा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन के भएको हो भन्ने प्रश्न शरणलाई सोध्ने इच्छा रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
अर्का पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालका विषयमा यो सरकार हुँदा वा त्यो सरकार हुँदा भन्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकोमा पनि नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञले चासो देखाएका छन्। कांग्रेसको सरकार भएको भए चीनतर्फ नलहसिने भन्दै यहाँका राजनीतिक दललाई कित्ताकाँट गर्ने काम गरेको भन्दै यस्ता अभिव्यक्ति सस्तो खपतका रूपमा आएको परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ।
कतिपय अवस्थामा राज्यले पूर्वराजदूतलाई ‘टेस्ट’का लागि बोल्न लगाउँछन्। कतिपयले फाइदाका लागि यस्तो धारणा राख्ने गरेको अनुभव परराष्ट्र अधिकारीले सुनाए। सेवानिवृत्त भएपछि अवसर नपाएका भारतीय कूटनीतिज्ञले आफूलाई चर्चामा ल्याउन यस्ता धारणा व्यक्त गर्न थालेका हुन्। नेपालमा कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्त भएपछि राजदूतका लागि दाबेदार रहन्छन्। भारतमा कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्त भएपछि राजदूतमा रहेका पनि निवृत्त भएकै दिनदेखि फर्कनुपर्छ। अत्यन्त काविल वा सफल कूटनीतिज्ञलाई कामका आधारमा भारतमा विभिन्न थिंक ट्यांकमा अवसर दिइन्छ। त्यो अवसर नपाएका वा पाउने आसमा परेकाहरू यस्तै अफवाह फैलाउन लाग्ने तथ्य परराष्ट्रसँग छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता अभिव्यक्तिबारे धारणा दिन अस्वीकार गरेको छ। ‘हामीले यस्ता विषयलाई नोटिसमा राख्छौं’, परराष्ट्र प्रवक्ता भरत पौड्यालले भने। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पूर्वराजदूतलाई बेला–बेला बोलाउने र नेपालबाट गएका नेताहरूले भेट्नेबाहेकको हैसियत नहुने हुनाले पनि त्यहाँकाले अवस्था हेरेर आफूलाई खपत गरिरहेका हुन्। कतिपय अवस्थामा नेपालका नेताले धारणा बलियोसँग नराखेको पनि हुन सक्छ। तर, छलफलै नगर्ने भन्ने विषय तल्लो स्तरको टिप्पणी रहेको परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ। ‘राजदूत सेवानिवृत्त भएपछि पनि लेख्दा सोचविचार पुर्याउनुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘लेख्दा र बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने संस्कारबाट आउने तर पछि फुकाफाल हुने र पुराना कुरालाई जस्तोसुकै ढंगबाट उतार्ने काम गर्न हुँदैन।’
कालापानीका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने स्थानमा कूटनीतिक प्रोटेस्ट नोट दिएर सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा अन्यत्र अलमलिँदा पुरानाले बोल्ने स्थान पाएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि कालापानीका विषयमा सरकारलाई बल दिएका थिए। सबै एकै स्थानमा आएका थिए’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘यसमा सरकार चुक्न हुन्न। अन्यको विषयमा के टिप्पणी गर्नु र ? ’ नेपाल सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सके राजनीतिक तहमा धेरै कुरा अघि बढ्ने विज्ञ बताउँछन्।
नेपालका कूटनीतिज्ञ पदीय आस र राजनीतिक त्रासमा रहने धारणा बेला–बेला सार्वजनिक भइरहँदा शरणलाई फर्काइएको उत्तरले कूटनीतिक निकाय तातेको छ। नेपालको मागअनुसार समान हुने गरी सन्धि संशोधन गर्न र त्यसका लागि विदेशसचिवस्तरमा वार्ता गर्न सन् २००१ मै सहमत भए पनि काम अघि नबढेको अवस्थामा भारतीय पूर्वराजदूतले नेपाली नेताको चरित्र बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका थिए।
त्यस्तै प्रयास अर्का राजदूत रेले पनि गरे। उनले अन्तर्वार्तामा चिनियाँ क्याम्पमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व रहेको विषयलाई उजागर गर्दै कांग्रेस भए नजाने धारणा राखेर कित्ता छुट्याएका थिए। नेपालका कूटनीतिज्ञले उनीहरूको चरित्र पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
