सल्लाहकारको ‘छौंडा गाली’

सल्लाहकारको ‘छौंडा गाली’

प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्य सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो, कुनै सल्लाहकार विशेषको निजी तनाव र तजबिजको सवाल होइन


सत्ताउन्मादले ‘आसेपासे’ लाई कतिसम्म असहिष्णु बनाउँछ भन्‍ने उदाहरण प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले आफैं पेस गरेका छन्। अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको प्रभावकारी उपचारका लागि अमेरिका लैजाने विकल्पबारे छलफल भइरहेको भन्‍ने एउटा सामान्य समाचारमा उनले रुखो टिप्पणी गरेका छन्। त्यसलाई रिमालले आफ्‍नो ट्विटर ह्‌यान्डलमा ‘पिन्ड ट्विट’ का रूपमा राखेका छन्।

मुलुकको प्रधानमन्‍त्रीलाई सन्चो हुन्छ भने अमेरिका लैजानुपर्छ। यो विष्णु रिमालको इच्छा र आदेशले भन्दा पनि चिकित्सक विशेषज्ञको छलफल र सुझावका आधारमा टुंगो लाग्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्‍न चिकित्सक र विशेषज्ञ उनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचारका सम्भावना र विकल्पबारे निरन्तर छलफलमा छन्। छलफलका क्रममा अमेरिका लैजाने एउटा विकल्प प्रस्तुत भएको हो। उपचारमै स‌‌ंलग्‍न चिकित्सकले दिएको जानकारीकै आधारमा उक्त समाचार तयार पनि भयो र छापियो।

समाचारको स्रोत तथा विश्‍वसनियतामा शंका छ भने यसबारेमा प्रतिक्रिया जनाउने वा स्पस्ट पार्ने अनेक तरिका छन्। कुन–कुन पक्षमा आपत्ति हो, त्यो उल्लेख गर्दै प्रेस विज्ञप्ति, ध्यानाकर्षण, समाचारको खण्डन वा स्पष्टीकरण पठाउन सकिन्छ। प्रधानमन्‍त्रीको निजी सचिवालयको जम्बो टोलीले त्यति सामान्य काम गर्न पनि जाँगर चलाएन। सीधै ट्विटरमा धारेहात लगाउने यो शैलीले प्रधानमन्‍त्री पदको गरिमामा समेत धक्का लाग्‍नसक्छ। रिमालले ट्विटमा समाचारमा के आपत्ति हो, केही खुलाएका छैनन्। अमेरिका लैजाने तयारी गलत हो भनेर दाबी गर्न सकेका पनि छैनन्।

‘उपचारार्थ अमेरिका लैजान छलफल’ शीर्षकमा अन्‍नपूर्ण पोस्ट्मा मंगलबार प्रकाशित समाचारको लिंकसहित उनले यस्तो ट्विट गरेका छन्। कुन ‘तत्व’ ले हाम्रा मिडियाहरूलाई आधारहीन समाचार प्रेषित गर्न प्रेरित गर्छ होला ? ! मिडियामा आउने यस्ता ‘उडन्ते’ समाचार देख्दा दुःख मात्रै हैन, मिडियाकर्मीको स्तरप्रति पनि दया लाग्छ। मूलधारका मिडियाहरूले आफूलाई यसरी ‘बतासे’ नबनाए उनीहरूकै भलो हुने थियो कि ?

रिमालको ट्विटको भाषा र भाका हेर्दा लाग्छ, त्यो समाचार लेखेर अन्‍नपूर्णले ठूलै अपराध गर्‍यो। कुन समाचार दिने, कुन समाचार नदिने ? त्यो समाचार संस्था र त्यसको सम्पादकले आफ्‌नो व्यावसायिक स्तर र मर्यादामा रहेर निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसका लागि रिमालजस्ता सल्लाहकारको अनुमति र आदेश आवश्यक पर्दैन। प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तको समेत खिल्ली उडाउने गरी रिमालले गरेको ट्विटले एउटा मिडिया संस्थाको मात्र होइन, पत्रकारिता जगत्कै अपमान भएको छ। उनको यो ‘छौंडा शैली’ को ट्विटको सिकार भोलि अरू सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्था पनि नहोलान् भन्न सकिन्न।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय टिम पनि फेरबदल गरे। टिम पुनर्गठनको गृहकार्य हुँदा उनी पनि हट्ने सूचीमा थिए तर पछि कायम रहे, अरू केही पात्र हटाइए। पद जोगाउन कति सकस भयो, उनले कहाँ केके गर्नुप‍र्‍यो, त्यो उनलाई नै थाहा होला। तर, पद थमौती भएपछि उनले आफूलाई थप शक्तिशाली सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्।

प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय विषयमा पनि सल्लाहकार र सचिवालयबाट भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप पटक्कै शोभनीय छैन।

ओलीको स्वास्थ्यप्रति सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्था उनका सल्लाहकारभन्दा अझ बढी संवेदनशील छन्। सचिवालयमा रहेका पात्रहरूबीच प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्यबारे समाचार दिने र सूचना लुकाउने जुन खालको प्रतिस्पर्धा छ,त्यसलाई समेत ख्याल गर्दै मिडियाले जिम्मेवार भएर प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्यबारे समाचार दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्‍त्रीका सल्लाहकारलाई थाहा नै छ होला, सञ्चार संस्था र पत्रकार स्वतन्‍त्र हुन्छन्। आफ्नो व्यावसायिक दायित्व र सामाजिक मर्यादाप्रति उनीहरू जिम्मेवार छन्। मिडियामा सल्लाहकारलाई मन पर्ने र खुसी हुने समाचार मात्रै आउँदैनन्। विरोध र आलोचना पनि हुन्छ। त्यो सुन्‍ने गुण र सहने क्षमता सल्लाहकारमा हुनुपर्छ। त्यो गुण र क्षमता गुमाएपछि ‘छौंडा शैली’ का यस्ता ट्विट आउँछन् नै।

केही समयअघि उनको ‘छौंडा ट्विट’ ले ठूलै तरंग ल्याएको थियो। पछि उनी आफैं विवादमा परे र सबैतिरबाट उनको आलोचना पनि भयो। उनको बौद्धिक स्तर र राजनीतिक सुझबुझको स्तर त्यतिबेला नै खुस्किएको थियो। गत असार २२ गते पोस्ट् गरिएको उनको ट्विटमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन्, दुःख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् कि कसैले छोडेका ? ’ छिमेकलाई समेत निशाना बनाउँदै उनले पुष्पकमल दाहालमाथि प्रहार गर्न खोजेको त्यो तिरले आफैं तनावमा परेका थिए।

अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीलाई गुमाराहमा राखेर बालुवाटारलाई रहस्यमय शक्तिकेन्द्र बनाउने काम रिमालले नै गरेका छन्। राज्यप्रणालीलाई पंगु बनाएर बालुवाटारलाई ‘पावरफुल’ बनाउने उनको डिजाइनको नेकपाभित्रैबाट पनि विरोध र आलोचना भइरहेको छ। बालुवाटारको आडमा अमुक पात्रहरूसँग स‌ंगत र सहकार्य बढाएर राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको आरोप पनि उनीमाथि छ।

यो पनि पढ्नुहोस सिंहदरबारका ‘छाया शासक’, सरकारदेखि प्रशासनसम्म उनकै दबदबा

पछिल्लो समय प्रधानमन्‍त्रीमा केन्द्रिकृत गरिएको अधिकार र शक्ति उपयोग गर्ने दक्ष र प्रभावकारी संयन्त्र र व्यावसायिक विज्ञता नहुँदा सरकारको आलोचना बढेको छ। सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहतमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका राजनीतिक छायाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका निकाय पनि यतिबेला अन्योलमा छन्। सानो काम गर्दा र निर्णय लिँदा पनि राजनीतिक आदेश र इसारा कुर्नुपर्ने अवस्थाले ती निकायको स्वाभाविक गति र सक्रियता ओझेलमा परेको छ।

हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, उपचारमा संलग्‍न चिकित्सक तथा विशेषज्ञलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार तथा सूचना बाहिर आएको सचिवालय र ‘सल्लाहकारज्यू’ हरूलाई मन परेको छैन। चिकित्सकलाई समेत सल्लाहकारहरूले किन पत्रकारसँग बोलेको, समाचार दिएको भन्दै झपार्ने र अपमान गर्ने प्रयास गरेका छन्। अहिले ‘अफ दि रेकर्ड’ यो गुनासो र पीडा सञ्चारकर्मीसँग पोखे पनि कुनै दिन चिकित्सकले यो कुरा बाहिर ल्याउनेछन्। एकजना चिकित्सकले भनेका थिए, ‘मेडिकल रिपोर्ट डाक्टरले भन्दा पहिले हामीले नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने खालको मानसिकता उहाँहरूमा छ। अरू के भन्‍ने ? ’

प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित चिकित्सकीय विषयमा पनि सल्लाहकार र सचिवालयबाट भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप पटक्कै शोभनीय छैन। यसले प्रधानमन्‍त्रीको उपचार सहज र प्रभावकारी बनाउँदैन, बरु अलमल र जटिलता थप्‍नसक्छ। प्रधानमन्‍त्रीलाई स्वदेशमै उपचार गराउने कि विदेश लैजाने, भारत लैजाने कि अमेरिका ? यी सबै विषयमा छलफल गर्ने हक तथा त्यो विशेषज्ञता मेडिकल टिमसँग हुन्छ। जुन टिम दिनरात ओलीको स्वास्थ्य निगरानी र उपचारमा खटिएको छ। कसैको सनक र स्वार्थमा यो विषय प्रभावित हुनु हुँदैन।

यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्‍त्री अस्पतालको शैय्यामा छन्। सबैले ‘छिटो जाती भएर काममा फर्किनुँ’ भन्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन्। उनलाई निको बनाउने काम अस्पताल र डाक्टरहरूको हो, यो जिम्मा मेडिकल टिमलाई नै दिनुपर्छ। प्रधानमन्‍त्रीको स्वास्थ्य सिंगो मुलुकका लागि चासो र चिन्ताको विषय हो, कुनै सल्लाहकार विशेषको निजी तनाव र तजबिजको सवाल होइन। स्वास्थ्यउपचारको सबै ठेक्का ‘उहाँहरू’ ले लिने पनि होइन र लिनु पनि पर्दैन।

अन्त्यमा, सल्लाहकार रिमालजीलाई हाम्रो पनि सल्लाह छ,

‘तपाईं राजनीतिक सल्लाहकार हो। सक्‍नुहुन्छ, राजनीतिक मामिलामा प्रधानमन्‍त्रीलाई असल सल्लाह दिनुस् नत्र मुलुक नै आफैंले चलाएको भ्रममा नबस्‍नुस्। त्यो भ्रममा रमाउनुभएको छ भने आजैदेखि त्यसबाट मुक्त हुनुस्।’

तपाईंलाई मन नपर्ने सूचना र समाचार आउनसाथ ‘छौंडा शैली’ मा यसरी गाली नगर्नुस्। तपाईंको निजी हैसियत र मनोविज्ञान हामीलाई थाहा छैन तर तपाईं जुन पद र जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यसका लागि यी शब्द र शैली शोभनीय हुँदैन। तपाईं सार्वजनिक पात्र हो, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता अनि अनेक सहुलियत लिएर बालुवाटारको शक्तिमा एकछत्र रमाइरहेको सल्लाहकार पनि। त्यसैले बोल्दा र व्यवहार गर्दा यी सबै कुराको हेक्का राख्‍नुस्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.