हुल संस्कृतिको विकास भयो भने त्यसभन्दा बाहिर कानुन व्यवसाय पेसा फस्टाउन सक्दैन
कानुन व्यवसायीलाई सामाजिक अभियन्ता अथवा सोसल इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ। एउटा कार्यालय त्यसमा धेरै पुस्तक, तार्किक मस्तिष्क, शिष्टाचारसहितको बहस र उच्च विचारका धनी हुन्छन्। कानुन व्यवसायी एक समयको अवधारणा थियो। आजभोलि प्रशस्त आर्जन गर्ने अन्य व्यवसायसरह यसलाई पनि एक व्यवसायका रूपमा स्वयं कानुन व्यवसायीले लिन थालेका छन्।
नेपालमै पनि कतिपय कानुन व्यवसायीले ‘हाम्रो पनि अन्य व्यवसाय झैं कमाउ पेसा हो, हामी धर्म गर्न धर्मशाला खोलेर बसेका होइनौं’ भन्ने गरेको सुनिन्छ। तथापि कानुन व्यवसायीको आचरण र व्यवहार पनि विविध प्रकृतिका देखिएका छन्। कोही विशुद्ध पेसेवर वकिल हुन्छन्, जसलाई वकालत गर्ने र पैसा कमाउनेबाहेक अन्य विषयसँग सरोकार हुँदैन। कसैले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गरेका छन् अथवा समाजसेवा वा मानव अधिकारका निम्ति लड्ने गरेका छन्। कोही पेसालाई एउटा भ्रष्टाचारको जरिया बनाएर भजाइरहेका पनि छन्। कतिपयका हकमा व्यवहारमा देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्कै हुन्छ। कानुन व्यवसायी पेसामा पक्षको मुद्दा हेरेकै भरमा कुवेर हुन सम्भव पनि छैन। यो पेसामा प्रवेश पाउनेबित्तिकै चैत महिनामा झरेका सुकेका पातसरह पैसा झर्दैन। अनुभवी नै हुँदा पनि कमाउने बाटोतर्फ लक्ष्य नलिएसम्म आर्जन हुँदैन।
सामान्यतः पक्षहरूको मुद्दाको वकालतबाट प्राप्त हुने गरेको रकमले धनाढ्य हुन सम्भव पनि छैन। धनार्जनका निम्ति अन्य उपाय र जुक्ति दाउपेच चलाउनेले आर्जन गरेका हुन सक्छन्। तर, संसारभरि कानुन व्यवसायीका सन्दर्भमा अनिवार्य हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण नीति र नैतिकताका विषय छन्। प्रथमतः पक्षप्रतिको दायित्वको बोध हुनु, निष्ठा राख्नु, भलो चाहनु। उसको मौलिक र कानुनी हक बहालीको निम्ति प्रयत्नरत हुनु। त्यस्तै पक्षको इच्छाको संरक्षणतर्फ प्रयास गर्नु वा सेवामा यो वा ऊ भनी विभेद नगर्नु।
कानुन व्यवसायीका केही कर्तव्य पनि हुन्छन्। सेवाग्राहीलाई सल्लाह प्रदान र उसको प्रतिनिधित्व अड्डा–अदालत र सरकारी निकायमा गर्नु। मुद्दामा सम्मिलित व्यक्ति र न्यायाधीशसँग मुद्दाबारेमा प्रस्टसँग संवाद र छलफल गर्नु। मुद्दाका बारेमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नु। कानुन, नियम र विनियमको मुद्दाको विवाद सन्दर्भमा व्याख्या गर्नु। प्रत्येक मुलुकका अदालतमा कानुन व्यवसायीका बार संगठनका एकाइहरू हुन्छन् र बार संगठनले व्यवसायी सदस्यहरूको आचरणको नियमन गर्नलाई आचरण संहिता बनाएको हुन्छ।
भारतमा सन् १९६१ मा कानुन व्यवसायी विधिको निर्माण भएको हो। यसअनुसार त्यहाँको कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायी अधिवक्ताहरूका दर्ता, व्यवसायका नियमननिम्ति नीति र आचरणसम्बन्धी नियम अथवा अनुशासन भंग गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने गर्छ। अमेरिकामा प्रत्येक राज्यका सर्वोच्च अदालतका बारको आआफ्नो आचरणसम्बन्धी नियम छन् भने अस्ट्रेलियामा क्षेत्र–क्षेत्रअन्तर्गतका अदालतका बारका आफ्ना नियम छन्। यस आधारमा कानुन व्यवसायीका नाम दर्ता, नियमन र बारसम्बन्धी नियम उल्लंघन भएमा कारबाही हुने गर्छ। नेपालमा नेपाल कानुन व्यवसायी आचरण संहिता २०५१ बनेको छ, जसको दफा ३ को देहाय (१) क देखि व सम्म र देहायको (२) को क, ख सम्म विविध आचरणबारेमा उल्लेख छ।
ऐन, कानुन, नियम र संहितामा उल्लिखित उपरोक्त दफाविपरीत कुनै कानुन व्यवसायीबाट कार्य भएको अवस्थामा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ अनुसार गठित अनुशासन समितिबाट अनुसन्धान र सजाय हुन सक्छ। जस्तो– कुनै कानुन व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिताविरुद्ध कुनै काम गरेको छ भनी परिषद्मा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सोउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न परिषद्ले एकजना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्ने छ। यसमा अनुशासन समितिलाई समाह्वान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ। अनुशासन समितिले दोषी देखिएका
कानुन व्यवसायीलाई देहायबमोजिम गर्ने गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ को उपदफा (३) मा (क) नसिहत दिने, (ख) कुनै खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने र (ग) कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने र उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने छ भनिएको छ। उपदफा (५) मा अनुशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कानुन व्यवसायीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल कानुन व्यवसायी आचरण संहिता २०५१ द्वारा उपरोक्त आचरणका बुँदा उल्लेख नगरी कानुन व्यवसायीको पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। यो संहिताको निर्माण अन्य मुलुकमा अपनाइएको आचरणसम्बन्धी पद्धतिलाई अध्ययन गरी बनाइएको पनि हो।
कानुन व्यवसायीको पेसालाई संविधानको धारा २० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। यो संवैधानिक व्यवस्थाले एक प्रकार कानुन व्यवसायीलाई ठूलो स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षसँग के संवाद र सरसल्लाह गरेको थियो र के–के उपचारको मार्ग प्रदान गरियो भन्ने कहींकतै खुलाउन बाध्य हुनु पर्दैन। चाहे पक्षले कानुन व्यवसायीसँग अपराध गरेको खुलासा गरेको नै किन नहोस्, त्यस कुरालाई कहींकतै खुलाउन बाध्य हुनु पर्दैन। कानुन व्यवसायीलाई अफिसर अफ द कोर्ट पनि भनिन्छ र जति कानुन र व्यवहारबाट मर्यादित यो पेसालाई बनाइएको छ त्यति नै कानुन व्यवसायीले पनि स्वयम् आफूले पेसाको मर्यादा आफ्नो पक्षबाट पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ। यतिखेर नेपालको न्याय जगत्मा केकस्ता मुद्दामा कस्ता कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफलको विषय बनेको छ।
यस सन्दर्भमा लेख प्रकाशित भएका छन् र सञ्चारमाध्यममा कानुनविद्को बहस चलाइएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७६ मंसिर ८ गते बाह्रखरीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका व्यक्तिहरूले जोकोही बदनाम मानिसको हाइप्रोफाइल मुद्दा खेप्दा आमजनताबाट आलोचित हुनु स्वाभाविक हो। केही कानुन व्यवसायीमा डबल स्ट्यान्डर पनि देखिन्छ। यसले एकातिर सामाजिक प्रतिष्ठाको दाबी पनि गर्ने र अर्कातिर असहाय वर्गको प्रतिरक्षा गर्न चासो नदेखाउने बरु राज्यविरुद्धको, मानव अधिकारविरुद्धको विवादमा शक्तिशाली आरोपित पक्षका तर्फबाट बहस गरी प्रशस्त धनार्जन पनि गर्ने गर्छन्। उनको भनाइअनुसार वकालत क्षेत्रमा अब सिन्डिकेट र कार्टेलिङ देखिन थालेको छ।
यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको इमेज खबरमा आएको हालैको अन्तरवार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘हाइप्रोफाइलका चर्चित मुद्दा लिएर बहस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अमूक वकिलमाथि नै निर्भर हुने कुरा हो। त्यस्ता मुद्दा लिँदा स्वाभाविक रूपमा समाजबाट आलोचना आउने गर्दछन्। तसर्थ वकिलले कस्तो प्रकृतिको वकालत गर्ने हो, सो उसैले विचार गर्ने हो। तर मैले मेरो वकालतका क्रममा हाइप्रोफाइलका विवादित मुद्दा लिइनँ, किनकि यसले विवादमा ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो। कारण समाजको सोचाइ वास्तवमा फरक हुन्छ।’
कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले हालै नेपाल लाइभ डट कमको समय संवादमा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘संविधानले कानुन व्यवसायीलाई पक्षका हकमा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ। पक्षले कानुन व्यवसायी रोज्न पनि पाउँछन्। पक्षको तर्फबाट बहस गर्ने काम कानुन व्यवसायीको हो तर मुद्दाको निर्णय गर्ने काम भने कानुन ज्ञाता न्यायाधीशकै हो।’ प्रत्येक कानुन व्यवसायीले एक किसिमको मुद्दामा एउटै तर्क दिन सक्नुपर्छ आज एउटा मुद्दामा एउटा तर्क दिने र भोलि अर्को मुद्दामा विपरीत तर्क दिने काम गर्नु हुन्न। प्रत्येक मुद्दामा फरक–फरक तर्क र फरक–फरक व्याख्या गरिएमा कानुन व्यवसायी समाजमा विवादित बन्न सक्छन्।
कानुन व्यवसायीले हाइप्रोफाइल मुद्दाका नाममा जुनसुकै असामजिक तत्व राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराधका मुद्दा वा गम्भीर रूपमा मानव अधिकारको हनन भएको विवाद लिएर पेसा व्यवसायका नाममा पैसा आर्जनका निम्ति पैरवी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा भारतको न्याय जगत्मा पनि बेलाबखतमा चर्चा चल्ने गरेको देखिन्छ। फौजदारी अपराध सम्बन्धका प्रख्यात भारतीय कानुनविद् राम भुलचन्द जेठमलानी जो हालसालै ८ सेप्टेम्बर २०१९ मा ९५ वर्षको उमेरमा स्वर्गे भएका छन्। उनी कानुन व्यवसायी मात्र होइनन्, राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए, बार काउन्सिलका अध्यक्ष पनि भए। उनी अटल विहारी वाजपेयीको सरकार हुँदा राष्ट्रिय जनता दलको तर्फबाट कानुन तथा न्यायमन्त्री र विकासमन्त्री पनि भएका हुन्। उनले आफ्नो अधिक समय वकालतमा बिताए।
निकटतम कानुन व्यवसायीबाट सहयोग लिने वा सर्वदलीय कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायालयमा प्रभाव जमाउन गरिने जुन किसिमको प्रवृत्ति बढ्दो छ, त्यो सिन्डिकेट वा कार्टेलिङजस्तै देखियो।
बहुचर्चित हाइप्रोफाइलका प्रशस्त मुद्दामा बहस गरेका थिए उनले। मुम्बईका कुख्यात अन्डरवर्ड डन हाजी मस्तान, इन्दिरा गान्धी हत्याका आरोपी सतवन्त सिंह र केहर सिंह, राजीव गान्धी हत्याका आरोपी भी. श्रीहरण, चारा घोटालाका आरोपी लालुप्रसाद यादव, बलात्कारका आरोपी आशाराम बापु, स्टक मार्केट स्क्यामका आरोपी हर्षद मेहता, हवाला स्क्यामका आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपी ललित मोदीलगायत दर्जनौं विवादास्पद मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट उनले बहस गरेका छन्। जेसीका लालको हत्यामा संलग्न हत्यारा भनिएका मनु शर्माका तर्फबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा उनलाई पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। उनले जवाफ दिएका थिए, ‘मेरो कर्तव्य न्यायालयलाई सहयोग गर्नु हो। मनु शर्मा जसलाई पत्रकारले गलत लेख र समाचारका माध्यमबाट अपराधी कायम गर्ने काम गरेको छ– मेरो कर्तव्य पनि हो र म उसको मानव अधिकारको रक्षार्थ लडेको हुँ।’
यथार्थमा हाम्रो जुन बृहत् समाज छ, त्यो वास्तवमा अर्को न्यायालय हो। त्यहाँ न्यायपालिकाको जस्तो अवधारणा राखी व्यक्तिका बारेमा मूल्यांकन हुँदैन। कुनै हत्याराका पक्षमा कोही लड्छ भने समाजले तिनलाई पनि हत्याराको मतियार मानिदिन सक्छन्। पैसामा विकेको भनेर हत्याराका पक्षमा लागेको देख्दा दुःखी हुन पुग्छन्। अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने पद्धति बेग्लै छ। कानुन व्यवसायीलाई जसको मुद्दामा पनि बहस गर्न कानुनले छुट दिएको छ। कतिपय कानुन व्यवसायीका हकमा यो मुद्दा गर्ने र यो नगर्ने भन्न पनि कठिन छ। आएको मुद्दा नगरेर के गर्ने। अर्कातर्फ पक्षलाई सहयोग गर्नु कानुन व्यवसायीको धर्म पनि हो। पक्षले कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्नु भनेको आफ्ना कुरा बेन्चसमक्ष सविस्तार प्रकट गर्नका लागि हो। किनकि कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट कानुन नजिरको सहायताबाट सिलसिलेवर रूपमा कुरा राख्छन्। तथापि वकालतका दुई पक्ष छन्– एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्ने पक्ष र अर्को अन्य व्यवसायसरह पेसाका रूपमा चलाउने पक्ष। कुन पक्षमा जाने हो त्यो रोज्ने कानुन व्यवसायीको इच्छामा निर्भर गर्छ।
नेपालमा चाहे २०४६ को आन्दोलन होस् वा २०६३ को होस्, कानुन व्यवसायीको ठूलो सहभागिता र सहयोग थियो। आन्दोलनपछि कतिपय व्यवसायी वकालत छाडी राजनीतितर्फ गएका पनि हुन्। कतिपय राजनीतितर्फ नगई वकालतमा जमेकै पनि छन्। २०६३ सालपछि जसरी राजनीतिमा दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिका कुरा सुरु भए, त्यो राजनीतिमा मात्र सीमित नरही प्रत्येक कमाउने धन्दामा दलीय सहमति हुन थालेको पाइन्छ। चाहे हामी त्यसलाई सिन्डिकेट भनौं वा कार्टेलिङ, त्यो जताततै देखिएको छ। पार्टीको भक्त हुने पार्टीको नाम बेचेर मुद्दा बटुल्ने पार्टीको सहयोगमा यत्रतत्र संस्थानहरूमा सल्लाहकार बन्ने, परे बेलाबखतमा ठूलाठूला आयोगमा नेता रिझाएर अध्यक्ष भएर बस्ने अनि वकालत मेरो व्यापार व्यवसाय पो हो भन्न पनि पछि नपर्ने ?
दलहरूले पनि के कुरामा विचार गर्नुपर्छ भने कानुन व्यवसायीहरू जोकोहीसँग सल्लाह लिन पाइन्छ। तर कानुन व्यवसायीलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने र भएसम्म कानुनी सल्लाहकारको सुविधा पनि तिनैलाई प्रदान गर्ने।
न्यायपालिकाको गतिविधि पनि तिनैबाट बुझेर न्यायालयप्रति अवधारणा बनाउने। दलसँग आबद्ध कुनै व्यक्तिका मुद्दामा पनि तिनैबाट पैरवी गराउने र यथासम्भव कुन दलको सरकार छ त्यसैको निकटतम कानुन व्यवसायीबाट सहयोग लिने वा सर्वदलीय कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायालयमा प्रभाव जमाउन गरिने जुन किसिमको प्रवृत्ति बढ्दो छ, त्यो सिन्डिकेट वा कार्टेलिङजस्तै देखियो। यस प्रवृत्तिबाट अन्य नवोदित कानुन व्यवसायीले कहिले पालो पाउनु, कहिले सक्षम हुन पाउनु र कहिले संविधानको अवधारणाअनुसार पक्षले तिनलाई कानुन व्यवसायी रोज्नु ? किनकि जब एउटा हुल संस्कृतिको विकास हुन्छ भने त्यो हुलभन्दा बाहिर पेसा फस्टाउन सम्भव हुँदैन। यस अर्थमा जुन किसिमको दलीय अवधारणा छ, आफ्ना दलका झण्डा बोक्नेलाई कानुन व्यवसायमा स्थापित गर्ने चाहे त्यो विद्वान् होस् वा नहोस्, त्यसो हो भने अरू पढेलेखेका के एलएलएमको प्रमाणपत्र बोकेर अरबमा बालुवा चाल्नुबाहेक अरू के उपाय हुनसक्छ र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
