हामी शासक होइन, सेवक बन्‍नुपर्छ

उपनिर्वाचनमा व्यक्त मनोविज्ञानबाट पार्टी र सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनुपर्ने दायित्व थपिएको बताउँछन् नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’। कांग्रेसले जितेका ठाउँमा नेकपा र नेकपाले जितेका ठाउँमा कांग्रेसले जित्नु सत्तामा बसेर जनताका मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणाम भएको उनको भनाइ छ।

उपनिर्वाचन, पार्टीमा भएका जिम्मेवारी बाँडफाँट, सभामुख चयन र कालापानी विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वगृहमन्त्री समेत रहिसकेका प्रभाकरसँग अन्नपूर्णकर्मी रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :

उपचुनावमा प्राप्त निर्वाचन परिणामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

उपचुनाव सामान्य परिघटना हो। त्यति धेरै ठूलो घटना होइन। तर पनि जनमत, जनताका सन्तुष्टि–असन्तुष्टि मापन गर्ने एउटा माध्यम बन्यो। उपचुनावमा सिट धेरै जितेर वा हारेर यसले तात्विक फरक पार्ने केही होइन। जनमनोविज्ञान मापन गर्ने एउटा माध्यम भने हो। हामीले भक्तपुर र धरानमा आफ्नो सिट गुमायौं। जनप्रतिनिधिका व्यवहार, कार्यशैली र पहलकदमीमा कहाँ कमजोरी छन् भनेर पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था पार्टीमा आएको छ।

जिम्मेवार पदमा जनताका जनप्रतिनिधि भएर हामीले के गरिरहेका छौं ? जनताका सोचाइ र हाम्रा सोचाइ मिलेका छन् कि छैनन् ? अपेक्षाअनुसार हामी चलेका छौं कि छैनौं ? हामी जनताका शासक होइनौं, मात्र सेवक हौं। त्यस अर्थमा हामीले व्यवहार गर्यौं कि गरेनौं भन्नेतर्फबाट पनि हेर्नुपर्छ।

विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामका नीति नराम्रोका लागि बनाएका त छैनौं होला। तर बनाएका नीतिका बारेमा स्पष्टरूपमा जनतालाई बुझाउन सक्यौं कि सकेनौं ? त्यो नीति निर्माण गर्दा जनताका सरोकारलाई सम्बोधन गर्यौं कि गरेनौं ? त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जनता, पार्टी र सरकार तीनवटाको समन्वयमा कतै न कतै अभाव भएको हो कि भन्ने देखिएको छ। यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

उपचुनावका कतिपय स्थानको परिणाम हेर्दा पहिले जसले जितेका थियो, त्यहाँको परिणाम उल्टिएको छ। स्थानीय तहको असन्तुष्टि भएर हो कि केन्द्रीय राजनीतिको परिणाम होला ?

जनता सत्ताविरोधी मानसिकताका हुन्छन्। अर्थात् अर्काे अर्थमा भन्दा सत्तामा बस्नेहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न सकेका हुँदैनन्। सत्तामा आइसकेपछि मान्छेले जनताका मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले उपचुनावमा कांग्रेसले जितेका ठाउँमा नेकपा र नेकपाले जितेका ठाउँमा कांग्रेसले कतिपय स्थानमा जित निकाले। यो सत्तामा बसेर जनमनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणाम हो। जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका आचारविचार नहुनुको परिणाम हो। समीक्षा गरेर मात्र हँुदैन, अब त्यसलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि चाहिन्छ।

उपचुनावको नतिजाले अबको चुनावका लागि केही सन्देश दिन्छ कि दिँदैन ?

समग्र मूल्यांकन यसैबाट मात्र हुँदैन। सामान्य जनताका मनोविज्ञान मापन गर्ने एउटा माध्यम उपचुनाव हो। यो एउटा आफैंमा समीक्षा पनि हो। उपचुनावमा व्यक्त मनोविज्ञानबाट पार्टीले गम्भीर शिक्षा लिएर आफूलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ। यसबाट सिकेर हामी अगाडि जानुपर्छ। ताकि भविष्यमा आफ्ना कमजोरी (सत्ता, जनप्रतिनिधि, पार्टीका कमजोरी) सच्याएर हामी अगाडि बढ्न सकौं।

उपचुनावको परिणामपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेकपालाई ‘कि सच्चिन तयार होऊ कि सक्किन तयार होऊ’ भनेर जनताले खबरदारी गरेको भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ त ?

कसैको चाहनाले सक्किने होइन। सक्किने–नसकिने भन्ने आफ्नो कुरा हो। यसबीचमा हामी आफ्नै आन्तरिक एकतालगायतका जटिलतामा थियौं। पार्टी कमिटी बनेकै थिएनन्। अब करिब टुंगिएको छ। अब हामी समीक्षा गरेर आफूलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। यो कुराले नकारात्मक ढंगले सकारात्मक शिक्षा दिएको छ। त्यसलाई सच्चाएर जानुपर्छ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन

पार्टीका दुई अध्यक्ष (ओली–प्रचण्ड) बीचको पछिल्लो कार्यविभाजनको व्याख्या तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ ?

एकताका सन्दर्भमा पार्टीमा हामीले दुइटा अध्यक्ष बनायौं। मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गर्न दुइटा अध्यक्ष बनाएका हौं। पार्टीमा सधैं दुइटा अध्यक्ष हुने पनि होइन। एउटा महाधिवेशनसम्म आइपुग्नका लागि हामीले दुईटा अध्यक्ष रहने भनेर बनायौं। त्यसो गर्नु हाम्रा आफ्नै आवश्यकता पनि थिए। पार्टी एकता गर्दा दुई खालका मनोविज्ञान थिए। फरक आन्दोलनका धारबाट आएका र फरक खालका परिपाटीमा चलेका दुइटा पार्टी एकीकृतपछि दुइटा अध्यक्ष हुँदा केही फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताका आधारमा बनाइएको थियो।त्यसबेला आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, आलोपालो पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्नेजस्ता सहमति पनि हामीले गरेर आएका थियौं। त्यो त्यसबेलाको आवश्यकता थियो। तर पार्टी एकतापछिको यो अवधिसम्म आइपुग्दा अब आवश्यकता अर्काे रह्यो। त्यही भएर नयाँ आवश्यकताअनुसारको नयाँ निर्णयमा पुगियो।

सरकार र पार्टी दुवै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाएर कसरी लैजाने भन्ने हाम्रा अगाडि प्रश्न उभिएका थिए। त्यही क्रममा दुवै मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजान सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कामको जिम्मा लिने गरी कार्यविभाजन भएको हो। दुवै मोर्चालाई प्रभावकारी पनि बनाउने र पार्टी नेतालाई आआफ्ना काममा जिम्मेवार पनि बनाउने उद्देश्यले कार्यविभाजन भएको हो। सरल, सहज र मैत्रीपूर्ण सहमतिका आधारमा उहाँहरूले आफ्नो कामको कार्यविभाजन गर्नुभएको हो।

गत भदौमा प्रधानमन्त्री सिंगापुर उपचारका लागि जानुअघि पनि प्रचण्डलाई पार्टी बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिन सक्नेसम्मका अधिकार दिइएको थियो। उहाँले एउटै मात्र बैठक बोलाउनुभयो। अहिले फेरि त्यही अधिकारका कुरा गरिएको छ। त्योभन्दा यो के फरक छ ?

त्यसबेला मौखिक रूपमा भनिएको थियो तर अहिले त्यही कुरा लिखित रूपमा निर्णय गरिएको छ। अहिले दुइटा अध्यक्षको कार्यविभाजनका विषय एजेण्डामा रहेर ठोस निर्णय गरौं भन्ने उद्देश्यले भएको छ। कार्यविभाजन पार्टीलाई नयाँ र गुणात्मक ढंगले अगाडि लैजाने उद्देश्यले भएको छ।

पछिल्लो कार्यविभाजनको निर्णयले पार्टीको एकता भावलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याएको छ। दुई अध्यक्षबीचको विश्वासलाई माथि उठाएको छ। अब पार्टीमा पूर्वपार्टी भन्ने रहेन, त्यो मानसिकता अन्त्य गरिदिएको छ। एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्का अध्यक्षले पार्टी कामको जिम्मा लिने निर्णयले पूर्वसमूहको अन्त्य गराएको छ। यसले पार्टी एकताका नयाँ आधार र विश्वास बलियो बनाएर लगेको छ। पार्टी एकता के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउने, बिग्रे हुन्थ्यो नि भन्ने चाहना राख्ने सबैलाई यसले चोटिलो जवाफ दिएको छ।

सिनियर अध्यक्ष, चाहेको बेला अध्यक्षता गर्ने, आपसी सहमतिमा गर्नेजस्ता विषयले त प्रचण्डका लागि कार्यकारी अधिकारभित्र पनि सर्तैसर्त तर ओलीका लागि पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व विनासर्त जस्तो देखिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन। यो बाहिर गरिएको एक खालको अतिरञ्जित प्रचारबाजी मात्र हो। यस्तो छैन र होइन पनि। कुरा विनासर्त नै छ। एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन, अर्का अध्यक्षले सरकार सञ्चालन। सरकार सञ्चालन गर्ने अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने अध्यक्षसँग सल्लाह लिने सरकारका बारेमा, पार्टी चलाउने अध्यक्षले सरकार चलाउने अध्यक्षसँग पार्टीका बारेमा सल्लाह लिने भन्ने हो। पार्टी सल्लाहले चल्ने हो नि, एउटैले मात्र चल्ने त होइन। यो विषयमा सरल ढंगले लेखिएको छ, त्यहाँ कुनै अरू कुरा छैन।

नाम कसको पहिला लेख्ने र कसको पछाडि लेख्ने भन्ने विवाद होइन। नाम एक, दुई, तीन लेख्दै जानुपर्यो। त्यसो हँुदा स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको नाम एक नम्बरमा माइन्युटमा लेखिएको छ। दुई नम्बरमा अध्यक्ष प्रचण्डको लेखियो। त्यो भनेको सिनियर र जुनियरको अर्थमा होइन कि दुइटा अध्यक्ष भएकाले सिरियलमा नाम लेख्दा एकै नम्बरमा लेख्न त भएन नि। यो सरल, सहज र हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धका आधारमा हिजो भएको सहमति कार्यान्वयनलाई आधार बनाएर भएको निर्णय हो। यसले पार्टी एकतालाई नयाँ उचाइमा उठाएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यक्ष भए पनि अलिकति सिनियर–जुनियर त होला नि ! मैले चाहेका बेला मेरै अध्यक्षतामा बैठक बस्छ होला नि भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त ?

त्यो नपाइने भन्ने होइन, पाइन्छ। नीतिगत रूपमा दुइटा अध्यक्ष भएका ठाउँमा एउटा अध्यक्षले आज म बैठक चलाउँछु भन्दा नपाउने कुरा होइन। त्यो अनौठो पनि होइन। तर हामीले निर्णय के गर्यौं भने पार्टी सञ्चालनमा सम्पूर्ण ध्यान प्रचण्डले केन्द्रित गर्ने र सरकारमा ध्यान केपी ओलीले गर्ने। त्यसकारण एकअर्कामा सल्लाह नै नलिने, काममा सहयोग नगर्ने भन्ने अर्थमा गरिएको होइन। यसले दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो र विश्वासिलो बनाएर लैजानेछ।

कार्यकारी अध्यक्षले अब पार्टी सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ?

पार्टी कमिटी प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने हो। पार्टीको निर्णय कमिटीले गर्छ, कुनै व्यक्तिले होइन। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीलगायत केन्द्रीय निकायको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। निर्णय कमिटीले गर्छ। पार्टी विधिगत ढंगले चल्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधिमा चलाइएन, व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर चलाइयो भने पार्टी चल्दैन। किनभने जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने हाम्रो पार्टी हो। व्यापक र भरपूर छलफल र विचार–विमर्श गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो।

यो सहमति कसरी सम्भव भयो ?

आवश्यकताले सम्भव भयो। जतिबेला पार्टी एकताको छलफल हुँदै थियो, त्यो क्रममा विभिन्न सहमति हिजो पनि थिए। हिजोका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आजको निर्णय नयाँ ढंगमा भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले हामीसँग सरकार र पार्टी दुइटा महत्त्वपूर्ण मोर्चा छन्।सरकारको मुख्य मोर्चामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिने हो भने अबको तीन वर्षमा जसरी तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको सिंगो ध्यान सरकारमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो– यो बीचमा पार्टी एकताको काम टुंगिन नसकेकाले हामीले तलदेखि माथिसम्मका बैठक गर्न सकेको अवस्था थिएन।

अब निरन्तर छलफल/बैठक बसेर, पार्टीका योजना बनाएर लाखौं कार्यकर्तालाई सरकारका काम र योजनामा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने थियो। त्यसमा प्रचण्डले ध्यान दिने भन्ने आवश्यकताले सहमतिको वातावरण बनायो। हिजोका सहमतिको जगमा टेकेरै सहमति भएका छन्। यो निर्णय हुँदा पनि धेरै लामो छलफल गरेका छौं।

यो सहमतिपछि पार्टी एकतापूर्व तपाईंहरू (महासचिव विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा) लाई साक्षी राखेर भएको पाँचबुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको हो ?

औचित्य सकिएको भन्दा पनि पुष्टि गरेको अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ। हिजोको त्यो सहमति आज यो निर्णयका रूपमा आयो। हिजोका सहमति आजको आवश्यकतामा कति आवश्यक छन् भन्ने रूपमा नयाँ निर्णयहरू गर्दै जाने कुरा हुन्छ। त्यही क्रममा नयाँ निर्णय आयो।

पहिले तपाईंहरूलाई साक्षी राखेर सहमति गरिएको थियो, तर अहिले राष्ट्रपतिलाई राखेर गरिएको भन्ने चर्चा पनि छ, भरपर्दाे साक्षी खोजी गरिएको हो ?

त्यस्तो होइन। अहिले पनि हामी नै साक्षी छौं। अहिले पनि यो निर्णय गराउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका छौं। यो निर्णय गर्दा पार्टीलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा यो निर्णय गर्दा बीचमा हामीले धेरै छलफल गरेका थियौं। त्यसमा पनि हामीले भूमिका निर्वाह गरेका थियौं। राष्ट्रपति साक्षी हुनुहुन्न। हामी नै छौं साक्षी। पार्टी नै साक्षी छ।

यो सहमतिभित्र अन्य भित्री केही सहमति छन् कि छैनन् ? पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यामा पाँचबुँदे सहमति भएको र त्यो लामो समय गोप्य रहेको थियो नि त ?

त्यस्तो खालको केही छैन। भित्र–बाहिर एउटै सहमति हुन्छ। त्यसबेला पनि पाँचबुँदे सहमति आएकै थियो। तपाईंहरूले पछि मात्र थाहा पाउनुभएको हो। अहिले जे सहमति भएको छ, त्यो आइसक्यो बाहिर। त्यही मात्र हो।

पहिले कमिटी थिएन, दुइटा पार्टी थियो र सहमति भएको थियो, हुन्छ। दुइटा पार्टी अलग–अलग रहेको अवस्थामा त्यो सहमति भएको हो। तर अहिले छुट्टै शक्ति छैन। एउटै पार्टी र एउटै कमिटी बनिसकेको छ। अब कमिटीले गर्छ जे गरे पनि। अहिले यो निर्णय कमिटीले गर्यो। हिजो हामीले त्यसलाई निर्णयका रूपमा भन्दा पनि सहमतिका रूपमा गर्यौं, तर अहिले निर्णयका रूपमा।

 सहमतिपछि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, ‘यो बीचमा पार्टी भाँड्न र फुटाउन चाहनेको खेलमा म पूरै जानकार थिएँ र पार्टी एकता बचाउन मेरा एकजना मित्रसहित रात दिन लागिरहें। आज भ्रम चिरेर नेताहरूले ल्याउनुभएको छ।’ के यो १८ महिनाका बीचमा पार्टी फुटाउने कसरत पार्टीभित्रैबाट भएको थियो ?

दुइटा पार्टीबीचको एकताको कुरा धेरैले विश्वास नगरेको विषय थियो। धेरैले असम्भव ठानेका थिए। असम्भव विषयलाई गहिरो रूपमा रणनीतिक छलफल गरेर एकतामा पुर्याएका हौं। दुई अध्यक्षको साहसिक निर्णय र हाम्रो सहजीकरणबाट एकता सम्भव भएको हो। यो एकता व्यक्तिविशेषको स्वार्थसँग सम्बन्धित थिएन, राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने, राजनीतिक स्थायित्व र बहुमत रहेको कम्युनिस्ट मतदाता र समर्थकलाई केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले भएको थियो।

पछिल्लो कार्यविभाजनको निर्णयले पार्टीको एकता भावलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याएको छ। दुई अध्यक्षबीचको विश्वासलाई माथि उठाएको छ। अब पार्टीमा पूर्वपार्टी भन्ने रहेन, त्यो मानसिकता अन्त्य गरिदिएको छ। एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्का अध्यक्षले पार्टी कामको जिम्मा लिने निर्णयले पूर्वसमूहको अन्त्य गराएको छ।

सबैलाई सबै कुरा शतप्रतिशत चित्त बुझेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। अथवा हामी मिलेको दुनियाँलाई मन परेको हुन्छ त ? त्यस्तो त हँुदैन। यस्ता प्रवृत्ति पनि रहिरहेको हुन्छ कि समाजमा यो मन नपराउने प्रवृत्ति जहिले पनि यसलाई तोड्न लागिपरिहाल्छ। कहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एकातिरबाट उहाँका पक्षमा बोलेजस्तो गरेर, कहिले अध्यक्ष प्रचण्डका पक्षमा बोलेजस्तो गरेर, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर र गलत सावित गर्ने प्रयत्न गरेर, कहिले प्रचण्डलाई गलत सावित गर्ने र कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेर विभिन्न तरिकाले पार्टीमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्न निरन्तर भइरहे, भोलि पनि भइरहन्छन्। त्यसकारण त्यस्ता प्रवृत्तिलाई यो निर्णयले परास्त गरेको छ। दुई अध्यक्षबीचको विश्वास पनि नयाँ ठाउँमा व्यक्त भयो। कार्यविभाजन गरेर जाँदा पार्टी र सरकार पनि गतिशील भएर जान्छ।

 एकता प्रयासमा जसरी लाग्नुभयो विभाजन गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि त्यसैगरी लागें भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो। हामी मात्र होइन, अरू मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। जो यो अभियानमा पूर्णरूपमा लाग्नुभएको छ।

निर्देशक कमिटीबारे

पार्टी, सरकार र जनताका बीचमा सहकार्य गर्न निर्देशक कमिटीका कुरा तपाईंले उठाइरहनुभएको छ, यो भनेको कस्तो मोडेल हो ?

यो मोडेलमा सरल कुरा छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई पार्टीले टिकट दिन्छ। त्यो केका लागि ? सरकार भनेको राज्य र पार्टीको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने हतियार हो। त्यसलाई पार्टीको कमान्डमा चलाउनुपर्छ। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पार्टीले कमान्ड गर्नुपर्छ।

यसबीचमा के भयो भने हाम्रो पार्टीले त्यसलाई कमान्ड लिन सकेन। कमिटीविहीन अवस्था रहँदा र सरकारमा पार्टीको कमान्ड नहुँदा विभिन्न ठाउँमा धेरै समस्या देखा परे। जनतालाई बुझाउने कुरामा पार्टी परिचालन हुन सकेन। सरकारलाई निर्णयमा मद्दत गर्ने ठाउँमा पनि पार्टी परिचालन हुन सकेन। त्यसो हुँदा अलमलको अवस्था रह्यो। जनप्रतिनिधिले पनि जे सकिन्छ त्यही गर्नेजस्तो अवस्था मात्र बन्यो। सिंगो पार्टी गएर दिनदिनै सरकारलाई कुरा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि खास व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ पार्टीले। सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिने, जनमनोविज्ञान बुझेर त्यहीअनुसार पार्टीमा छलफलको नीति बनाउने। पार्टीको नीति भनेको घोषणापत्रअनुसार हुन्छ। त्यस्तो एउटा छुट्टै संयन्त्र (निर्देशक कमिटी) बनाएर सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने र सरकारका योजनामा पार्टी र जनतालाई परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहन्छ।

पार्टी कमिटी ठूलो हुने हुँदा त्यसले सबै काम त्यसरी गर्न सक्दैन। तत्सम्बन्धी योग्यता–दक्षता भएकाहहलाई त्यस्तो कमिटीमा राखेर पार्टी कमान्डमा सरकार चलाउन यो मोडेलको परिकल्पना गरिएको हो।

प्रयोगमा पनि ल्याउनुभएको छ यो ?

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेबित्तिकै यो खालको संयन्त्र निर्माण गरेर परिचालनको नीति मैले सुरुमा रुकुममा बनाएको थिएँ। अहिले कर्णाली प्रदेशमा पनि यसलाई अगाडि बढाएका छौं। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न तहका सरकारलाई परिचालनमा सहयोग गर्न पाँचजनाको निर्देशक कमिटी बनाउने निर्णय गरेका छौं। अहिले बनिरहेको छ त्यहाँ।

पार्टीमा यो मोडेलका बारेमा छलफल भएको छ कि छैन ?

पार्टीसँगको छलफलमै बनाइएको हो यो। अबको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा यो निर्णयमा जान्छ। अहिले कहीं न कहीं मोडेलका रूपमा लागू गर्नुपर्यो भनेर अभ्यास गरियो। त्यो अभ्यास सफल हुन सुक्यो भने पार्टीले सबैतिर लागू गरेर जान्छ।

सरकार पुनर्गठनबारे

सरकार पुनर्गठन भयो, चर्चामा रहेजस्तो तपाईं पर्नुभएन नि ?

यो पुनर्गठन सामान्य हो। बारबार सरकार पुनर्गठन आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भनिरहँदा मलाई त्यसमा चित्त बुझेको थिएन। यो स्थायित्व भएको सरकारलाई अस्थिर बनाउने कुराले फाइदा गर्दैन। स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउनु हुन्न भन्दै आएको थिएँ। त्यस्तो भइरहेको पनि थियो। जहाँसम्म अहिले सरकार पुनर्गठन भएको छ, थोरै मन्त्री हेरफेर भएका छन्। त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। उहाँले हेरफर गर्न चाहनुभयो, उहाँको त्यो अधिकारलाई पार्टीले स्वीकार गर्यो अनि उहाँले सामान्य हेरफेर गर्नुभयो।

मैले यो क्रममा आफूले मन्त्री हुने अपेक्षा गरेको पनि थिइनँ। माग गरेको पनि होइन। मलाई अध्यक्ष प्रचण्डले सोध्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि बोलाएर सोध्नुभएको थियो। मैले यही कुरा भनेको थिएँ। त्यसो किन भनेको थिएँ भने एउटा टिमले काम गरिरहेका बेला अरू दुईजना थपेर त्यसले छुट्टै नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था होइन। कुनै मन्त्री हुन इच्छा राखेका मान्छेले मेरो नाम पनि जोडेर प्रचारमा ल्याइदिएजस्तो लाग्छ।पहिले पनि मेरो नाम आएका बेला भनेको थिएँ– अहिले म होइन है। अहिले पनि मेरो इच्छा र चाहना थिएन। यसो भन्दा अहिले परेन अनि यसो भन्यो भन्लान्।

केही नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले नयाँ ढंगले काम गर्नुहोला। मैले पार्टीको जिम्मेवारीमै रहेर काम गर्न खोजेको हुँ। पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई सफल बनाउने पक्षमा मेरो महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ।

 सभामुख चयन प्रक्रिया कसरी जान्छ ? चयनमा पूर्ववत् पार्टीको भागबन्डा हुन्छ कि हुँदैन ?

अब पूर्व–पश्चिम नभएर पार्टी कमिटीले समग्रतामा निर्णय गर्छ। बेला आएपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। आज पार्टी एक भइसकेपछि पूर्ववत् समूह भन्ने नै भएन। आवश्यकतामा औचित्यताका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्छ। हिजो जुनै खेमामा भए पनि योग्य व्यक्तिहरू सबैतिर भएको अवस्थामा पार्टीले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ। पार्टीले निर्णय गर्दा सन्तुलित, आवश्यकता र न्यायसंगत निर्णय गर्छ।

कालापानीबारे

कालापानी क्षेत्रको नेपालको भूमिकाका विषयमा सरकार किन अलमलिरहेको छ ?

सरकार अलमलिएको छैन। कालापानीका विषयमा सरकारले आफ्नो अडान प्रस्टसँग राखेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यो सरकारले गर्दा आज कालापानीमा विदेशी सेना आएको अवस्था होइन। यो धेरै वर्षदेखिको इस्यु हो। अहिले भारतले जसरी नक्साको पुनर्संरचना गर्न खोज्यो, त्यसपछि फेरि यो उठेर आयो।

यो झट्टै टुंगोमा पुर्याइहाल्ने विषय नभएर वार्ता, प्रमाणहरू जुटाएर, संवादमार्फत कूटनीतिक ढंगले टुंग्याउने विषय हो। लडाइँ–झगडा गरेर, जुलुस–नारा लगाएर मात्र टुंगिने विषय होइन। जनताले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने काम गर्न पाउनुपर्छ। गर्छन् पनि। सरकारले अब वार्ता संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि प्रोसेस अगाडि बढाएको छ। कोही भ्रमित हुनु पर्दैन।