विश्वविद्यालयको पहिचान

विश्वले उच्च शिक्षाको ऐतिहासिक फट्को पार गरिसक्दासमेत हामीकहाँ विश्वविद्यालयको प्रारूप तयार भएकै थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विधिवत् स्थापनाको इतिहास निकाल्दा ६० वर्षमा केवल उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने कार्यको थालनी मात्र भएको छ। विगतको अनुभव बिर्सिएर अब आधुनिक र व्यँवहारिक शिक्षा नीति तयार पार्न सक्नेलाई व्यक्ति रोज्नुपर्छ विश्वविद्यालय नेतृत्व गर्न। विगत समीक्षा गरी माफियाको दुश्चक्रको घेराबाट माथि उठाउन सक्ने सुदीर्घ बौद्धिक व्यक्तित्वलाई चयन गर्न सके यी संस्था स्वतन्त्र र निरपेक्ष रहन सक्छन्, अन्यथा विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक पहिचान र स्वच्छता गिर्दै जानेछ।

विगतका अनुभवले विश्वविद्यालयहरू समाजको अभिन्न अंग बन्न नसक्ने र उच्च शिक्षा केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता मात्र भएका छन्। उच्च नैतिक बल र भ्रष्टाचारको चौघेराबाट माथि उठ्न चाहने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। विगतको अनुभव र विश्वविद्यालयमा भएको रित्रःता हेर्दा यो परिपूर्ति हुने आशा राख्ने सकिँदैन। सरकार यति धेरै निरीह र अनिर्णित होला भन्ने आधारहरू भेटिएका थिएनन्। चार-चार महिनासम्म विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक आस्थाका बन्दी बन्न पुगे। नेतृत्वविहीन छन् यतिबेला पनि।

मुलुकको दिगो विकासका लागि आवश्यक सीप र प्रविधि विकासको ध्येय र उद्देश्य, नयाँ सहस्राब्दी विकास र परिवर्तनको आयामबाट समाज रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता र समृद्धिलक्षित विश्वविद्यालयहरूको शिक्षा नीति हुनुपर्छ। यसले राष्ट्रको दिगो र समृद्ध विकासलाई सहयोग पुगोस्। मुलुकको आवश्यकता हेरी प्राविधिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानमा आधारित अभाव परिपूर्ति गर्ने नीतिअनुरूप बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याई थप ६ वटा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भए। तर उच्च शिक्षा समुन्नत राष्ट्रको आधार भएकाले योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा विश्वविद्यालय दिनप्रतिदिन चुक्दै गए। यो अभाव परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग र लगानी अभिवृद्धि गरी आफूलाई चाहिने उच्च जनशक्तिको खाँचो र निजी क्षेत्रको अभिरुचि बढ्दै गयो।

निजी कलेजको स्थायित्वको छानबिन जरुरी भएको छ। यो धरोहर बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज विद्यार्थी र स्थानीयबाट पनि उठेको छ।

सर्वप्रथमतः त्रिविको सम्बन्धन स्वीकृतिमा निजी लगानीमा २०५१ असार २७ गते नेपालकै पहिलो इन्जिनियरिङ कलेज ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जन्म भएको हो। उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अधिकतम वृद्धि गरी दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राज्ञिक वातावरण बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूल्क तुल्याउन स्थापित विश्वविद्यालयहरू ऐनले निर्दिष्ट गरेको विषयसमेत कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेका छन्। सामीप्य र राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त भइदिँदा विश्वविद्यालयका आधारभूत चरित्र भत्किएका छन्।

अहिलेसम्म ६ वटा विश्वविद्यालयहरूले उपकुलपति पाउन सकेका छैनन्। पुनः विगतका कमजोरी दोहोरिने गरी, योग्यहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने शैलीमा खरिदार र मुखियाको विज्ञापनजसरी खुला विज्ञापन गरिदिँदा उपकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व नजाने निश्चित प्रायः देखिएको छ। यसले स्थापित र स्वतन्त्र प्राज्ञिक समूह रुष्ट छन्। मनोविज्ञ, व्यवस्थापकीय नेतृत्व भएकाहरू उपकुलपतिमा आउने बाटो बन्द भएको छ। यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयहरू आदरयोग्य प्राज्ञिक संस्था बन्न सक्दैनन्। अब पनि राजनीतिक आधार भत्किएला कि भनेर उपकुलपति चयन गर्ने हो भने चाहेको अर्थमा विश्वविद्यालय बन्न सक्दैन।

यसै सन्दर्भमा पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ को अधीनमा रही त्रिविबाट सम्बन्धन स्वीकृतिको मर्म यथावत् रहने गरी (निजी सम्बन्धन र निजी कलेज) नेक विधान २०५६ को अधीनमा रही निजी कलेजका रूपमा सम्बन्धन सारिएको हो। निजी लगानीमा खुलेर वर्षौंदेखि सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एकाध सञ्चालकहरूको बहकाउमा निजी र सामाजिक संस्था (? ) को विवाद सिर्जना गरी कलेजलाई तहसनहस पार्ने कामले अन्य सञ्चालकको मानमर्दन भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा र रजिष्ट्रार गोविन्द शर्माको गैरकानुनी चरित्रको प्रतिफल इन्जिनियरिङको सुन्दर धरोहर स्खलित बन्न पुग्यो। प्राज्ञिक नेतृत्व अभावमा विश्वविद्यालय मात्र थला परेन, यस्ता सुन्दर निजी कलेजहरू थला परे। विनाकारण बहुमत सञ्चालकको अनुहारसमेत हेर्न नचाहने पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अकर्मण्यताका कारण पदको असीमित दुरुपयोग गर्दा र जिम्मेवारी बिर्संदा अपमानित मात्र बनेनन्, विनाबिदाइ अवकाश लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे।

अल्पमतका सञ्चालकको अख्तियारी लिएर वैधानिक र बहुमत सञ्चालकहरू माथि हातपात गर्ने कामसमेत भए। कांग्रेस सांसद सूर्यबहादुर केसीमाथि हमलाका प्रयाससमेत गरिए। कलेजका अध्यक्षलाई भक्तपुरको एउटा क्लबमा बोलाएर अपमान गर्ने प्रयाससमेत भए। कलेजको हिनामिना भएको सम्पत्तिबारे र ०५५ देखि हालसम्मको विवरण छानबिन हुनु जरुरी छ। निजी कलेजको स्थायित्वको छानबिन जरुरी भएको छ। यो धरोहर बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज विद्यार्थी र स्थानीयबाट पनि उठेको छ।

आफैंले बनाएको विधानले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई छेकबार ल्याएन, अर्कातिर विधायकहरूले समेत विधानको खिल्ली उडाए। कलेजको सत्यतथ्य हेर्न बनाएको संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिसमेत अनिर्णयको बन्दी बन्यो। विश्वविद्यालयले नियम-कानुन मर्ने गरी हस्तक्षेप गर्दासमेत सरकार निश्क्रिय छ। निहित स्वार्थका लागि सत्तारुढ दलका मात्र होइन, विपक्षी दलका केही सांसदहरूको न्यायो ढाडस माफियाहरूका लागि दरिलो खुराकसमेत बन्यो। उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने धैर्यसमेत समितिमा भएन। त्यसको प्रतिवाद गर्न न्यायिक राज्यको प्रत्याभूति, निष्पक्ष, सक्षम र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायिक याचना भइरहेको छ। विधि र पद्धतिमा रहेर प्रभावकारी र न्यायपूर्ण सुनुवाइको पर्खाइ साथ विभेदको अन्त्य र निजी लगानीको न्यायोचित संरक्षणको प्रतीक्षा गरिएको छ।